आपण काळानुसार स्वतःमध्ये बदल घडवला पाहिजे. जेव्हा केव्हा आपल्याला संधी येतील, तेव्हा आपण आधुनिक तंत्रज्ञानाचा दोन्ही हातांनी स्विकार केला पाहिजे. अन्यथा स्पर्धात्मक जगात आपण मागे पडू. सध्याच्या घडीला बुलेट ट्रेन संपूर्ण जगभरात 20 देशांमध्ये धावत असून त्यामध्ये जपान, चिन आणि ब्रिटनचा समावेश आहे.
भारतात, जो जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था म्हणून वाढला आहे, अजूनही उच्च वेगाच्या ट्रेनबद्दल फारसे कुणी ऐकलेले नाही. देशामध्ये बुलेट ट्रेनचा पाया तीन वर्षांपूर्वीच रचण्यात आला असला तरीही, भूमी अधिग्रहणासारख्या नवीनच उदयाला आलेल्या समस्यांवर भारताला मात करता आलेली नाही. याव्यतिरिक्त, केंद्र सरकार आणखी सात नवीन प्रकल्प घेऊन आले आहे. देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईला हैदराबादशी जोडणारी मार्गिका हा यापैकीच एक आहे.
नवीन प्रकल्प सुरू करणे आनंददायी असले तरीही, या सुरूवातीला हाती घेतलेल्या या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या कामात अजून कोणतीही प्रगती झालेली नाही, हे तथ्य काळजी वाढवणारे आहे.
जपान-बुलेट ट्रेनचे आदर्श उदाहरण
जगातील पहिली बुलेट ट्रेन सुरू करणारा जपान हा देश आहे. टोक्यो आणि ओसाका या शहरांना जोडणारी उच्च वेगाची रेल्वे सेवा 1964 मध्येच सुरू झाली होती. अमेरिका आणि चिननंतर तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था म्हणून जपान उदयाला येण्याचे मुख्य कारण बुलेट ट्रेन प्रणाली हेच आहे. मात्र, दुसऱ्या जागतिक महायुद्धाच्या सुरूवातीला, जपानची अर्थव्यवस्था झपाट्याने कोसळली होती. त्यानंतर, सरकार आणि जपानी लोकांनी देशाला पुन्हा प्रगतीच्या मार्गावर आणून ठेवण्यासाठी अक्षरशः घाम गाळला.
देशात समावेशक वाढ साध्य करण्याच्या उद्देष्याने जपान बुलेट ट्रेन प्रकल्पावर स्वार झाला. यामुळे देशातील व्यवसाय क्षेत्रात आणि राष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीत क्रांती घडली. प्रवासाचा वेळ कमी झाल्याने मनुष्यबळाची उत्पादकता वाढून त्यांचा कार्यक्षम उपयोग करण्यास उद्योग क्षेत्र सक्षम ठरले. त्यानुसार, नंतर पर्यटन क्षेत्रही बहरायला सुरूवात झाली. यापद्घतीने, जपानमध्ये अर्थव्यवस्थेने मोठी झेप घेण्यास सुरूवात केली.
जपानसारख्या देशात उच्च वेगाच्या बुलेट ट्रेन व्यवस्थेने जी कार्यक्षमता आणली आणि तिची मजबुतीची साक्ष ही गोष्ट स्वतःच देते की, रेल्वे अपघातात मृत होणाऱ्यांची संख्या जवळपास शून्य आहे आणि वार्षिक सरासरी उशिर 20 सेकंद आहे.
मोदी सरकारने जपानच्या मदतीने मुंबई ते अहमदाबाद 508 किलोमीटर लांबीच्या बुलेट ट्रेन मार्गाच्या बांधणीची मुहूर्तमेढ रोवली. 2017 मध्ये, पंतप्रधान मोदी यांनी जपानचे तत्कालिन पंतप्रधान शिंजो आबे यांच्यासह या प्रकल्पाची स्थापना केली. प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च 1 लाख 8 हजार कोटी रूपये होता. यापैकी, 81 टक्के रक्कम जपानकडून उसनी घेण्यात आली. डिसेंबर 2023 पर्यंत किमान पहिल्या टप्प्यातील प्रवास तरी शक्य व्हावा, हा उद्देष्य होता.
2022 पर्यंत 75 वर्षाचा होत असलेल्या भारताने, केंद्र सरकारला त्याच वर्षी ऑगस्टमध्ये काही बुलेट सेवा सुरू केल्या जातील, अशी आशा आहे. त्याप्रमाणात, सुरूवात करण्याची तारीख पुढे ढकलण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांना पुन्हा आश्वस्त करण्याची गरज
बुलेट ट्रेन ताशी 320 किलोमीटर वेगाने प्रवास करते. राष्ट्रीय उच्च वेग रेल महामंडळाने असा दावा केला आहे की, अहमदाबाद ते मुंबई प्रवासाचा वेळ यामुळे तीन तासांवर येईल. तरीसुद्घा, या प्रकल्पाची पायाभरणी होऊन तीन वर्षांचा उशिर झाला असला तरीही, प्रकल्पाच्या कामात कोणतीही मोठी प्रगती झालेली नाही. या मार्गिकेसाठी 1380 हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे.
गुजरातेत 940 हेक्टर तर महाराष्ट्रात 43 हेक्टर आणि उर्वरित जमिन दादरानगर हवेली येथे अधिग्रहित करणे आवश्यक आहे. यापैकी, एकूण केवळ 63 टक्के जमिन ही संपादित केली गेली आहे. याकडे पहाताना, असे दिसते की केंद्र सरकार आणि एनएचएसआरसीएल प्रकल्प पूर्ण होण्याची मुदत 2028 पर्यंत पुढे ढकलण्याची योजना आखत आहेत. त्याप्रमाणात प्रकल्पाचा खर्चही वाढणार आहे. प्रत्यक्षात, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्घव ठाकरे यांनी अलिकडेच केलेल्या एका वक्तव्यात प्रकल्प आपल्या प्राधान्याच्या यादीत नसल्याचे म्हटले आहे.
पंतप्रधान मोदी हे या प्रकल्पासाठी महत्वाकांक्षी असल्याचे वाटत असल्यानेच ठाकरे मुंबई अहमदाबाद प्रकल्पाकडे दुर्लक्ष करत आहेत. एका प्रतिष्ठित प्रकल्पाबाबत एका राज्याचा मुख्यमंत्री ज्या पद्धतीने बोलत आहेत, त्यावरून अफवा पसरत आहेत. परिणामी राज्याच्या आणि राष्ट्रीय विकासासाठी कुणीही शेतकरी आपली शेतजमिन देण्यासाठी पुढे येईल, अशी अपेक्षा करता येणार नाही.
शेतकऱ्यांनी एकदा आपली सुपीक जमिन प्रकल्पासाठी दिली की, त्यांच्या उपजीविकेचे साधन गेले. तर त्यांना रस्त्याच्या कडेला पडून रहावे लागेल. म्हणून केंद्र आणि राज्यांनी त्यांच्यात विश्वास निर्माण करण्याची गरज असून त्यांच्या भविष्यासाठी उचललेल्या पावलांबद्दल त्यांची सुनिश्चिती केली पाहिजे. त्यांना बुलेट ट्रेन प्रणाली सुरू झाल्याने देशाला होणाऱ्या लाभांचे स्पष्टीकरण केले पाहिजे.
त्यांना अधिक चांगल्या पुनर्वसनाच्या सुविधा पुरवल्या पाहिजेत. त्यांच्या जमिनीची किमत बाजारभावापासून काही पटींनी अधिक दिली पाहिजे. बेघर झालेल्यांना नवीन घरे देण्याची पावले उचलली गेली पाहिजेत आणि त्यांच्याकडून जी जमिन घेतली असेल त्याबदल्यात त्यांना दुसरीकडे जमिन वाटप केली पाहिजे. आवश्यक असेल तर सरकारने सरकारी नोकऱ्या देण्यासाठी पुढे आले पाहिजे. केवळ हे सर्व जेव्हा होईल तेव्हाच, बुलेट ट्रेनचे स्वप्न साकार करण्यासाठी देशाने खरेखुरे पाऊल उचलले आहे, असे म्हटले जाऊ शकेल.
मंदा नवीन कुमार गौड
