हैदराबाद : भारत-चीन सीमावाद हा दिवसेंदिवस अधिक क्लिष्ट होत चालला आहे. त्यातच चीन आणि नेपाळच्या कुरापती वाढताना दिसून येत आहेत. चीनचा वर्चस्ववाद हा आपल्याला जुना नाही. मात्र, चीनला उत्तर देण्याची पद्धत मात्र आपल्याला बदलावी लागणार आहे, असे दिसते. याचीच सुरुवात आपण सेनेला सीमेवर शस्त्रे वापरण्याची मोकळीक देऊन केलीच आहे.
गलवान खोऱ्यामध्ये दोन्ही देशांच्या सैनिकांमध्ये झालेल्या झटापटीमध्ये आपल्या २० जवानांना वीरमरण आले होते. १९७५नंतर पहिल्यांदाच दोन्हीपैकी कोणत्यातरी देशाच्या जवानाला वीरमरण आल्याची घटना घडली होती. विशेष म्हणजे, दोन्ही देशांमध्ये लष्करी स्तरावर चर्चा सुरू असतानाच अशा प्रकारची घटना घडली आहे. त्याहून धक्कादायक बाब म्हणजे, याबाबत भारताचीच चूक होती अशा उलट्या बोंबा चीन मारत आहे.
यावरुनच लक्षात येते, की चीन आपल्याला वरचढ ठरण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करत आहे. त्यामुळेच, वेळप्रसंगी चीनला सडेतोड प्रत्युत्तर द्यायचे असेल तर आपल्याला एस-४०० मिसाईल्सची गरज भासणार आहे.
एस-४०० ट्रायम्फ, म्हणजेच एसए-२१ ग्रॉवलर ही एक लॉंग-रेंज मिसाईल सिस्टम आहे. आपल्यावर हल्ला करणाऱ्या लढाऊ विमानाचा ४०० किलोमीटर दूर असतानाच वेध घेण्याची क्षमता या मिसाईलमध्ये आहे. ही मिसाईल रशियामधील अल्माझ-अँटे या कंपनीने बनवली आहे. ही कंपनी २००७ पासून क्षेपणास्त्रे बनवत आहे. एस-४००च्या आधीचे व्हर्जन एस-३००देखील याच कंपनीने बनवले होते.
२०१८मध्ये रशिया आणि भारताच्या संयुक्त परिषदेमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी रशियासोबत ५.८ बिलियन डॉलर्सचा क्षेपणास्त्र करार केला होता. विशेष म्हणजे, अमेरिकेने लागू केलेल्या सीएएटीएसए कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर भारत-रशियामधील करार चर्चेचा विषय ठरला होता. कारण, सीएएटीएसए कायद्यानुसार रशिया, इराण आणि उत्तर कोरियामधील संरक्षण कंपन्यांशी करार करणाऱ्या देशांना लक्ष्य करण्यात आले होते.
यापूर्वीच्या करारानुसार, ही क्षेपणास्त्रे ऑक्टोबर २०२० ते एप्रिल २०२३च्या दरम्यान भारताला मिळणार होती. मात्र, आता ही क्षेपणास्त्रे मिळण्यासाठी २०२५ उजाडण्याची वाट पहावी लागणार आहे, असे दिसते. दरम्यान, चीनकडे मात्र आत्ताच एस-४०० प्रकारची क्षेपणास्त्रे आहेत, जे भारतासाठी नक्कीच धोकादायक आहे.
हेही वाचा : 'कोविड-19'चा जागतिक व्हिसावर कसा परिणाम होतोय?
