हैदराबाद India Membership in APEC : आशिया-पॅसिफिक इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन (APEC) मंचाच्या नेत्यांची बैठक 17 नोव्हेंबर 2023 ला अमेरिकेतील सॅन फ्रान्सिस्को येथे झाली. या बैठकीच्या पार्श्‍वभूमीवर, APEC च्या व्यासपीठावर भारताच्या सदस्यत्वाचा मुद्दा पुन्हा एकदा धोरणात्मक वर्तुळात आणि आर्थिक पत्रकारांमध्ये चर्चेचा विषय बनला आहे. कारण भारताला या संघटनेचं सदस्यत्व मिळण्याला धोरणात्मक महत्त्व आहे.
APEC हा एक प्रादेशिक आर्थिक मंच आहे. याची स्थापना 1989 मध्ये झाली. एपेकचे 21 सदस्य देश आहेत. ज्यांचा जागतिक व्यापारात जवळपास निम्मा वाटा आहे. तसंच 2.9 अब्ज लोकसंख्येसह जागतिक जीडीपीचा 62 टक्के वाटा या देशांचा आहे. एपेकच्या सदस्य देशांमध्ये ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कॅनडा, चीन, हाँगकाँग, चिली, न्यूझीलंड, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपिन्स, इंडोनेशिया, जपान, दक्षिण कोरिया, रशिया, अमेरिका, मेक्सिको, पेरू, मलेशिया, सिंगापूर, थायलंड, तैवान आणि व्हिएतनाम यांचा समावेश आहे. हा गट एकत्रित निर्णयांवर आधारित कार्य करतो. या संघटनेच्या सदस्यांनी हे निर्णय स्वेच्छेने तसंच सहमतीनं घेतलेले असतात.
APEC आशिया-पॅसिफिक प्रदेशाच्या वाढत्या परस्परावलंबनाचा लाभ सदस्य देशांना मिळतो. प्रादेशिक आर्थिक एकात्मतेद्वारे या प्रदेशातील लोकांसाठी समृद्धी निर्माण करण्याच्या उद्देशानं एपेक कार्य करते. याच्या स्थापनेपासून, APEC ने व्यापारावरील कर दर कमी करणे, मुक्त व्यापाराला प्रोत्साहन देणे आणि आर्थिक उदारीकरणासाठी प्रयत्न केले आहेत. या धोरणांनी आशिया-पॅसिफिक क्षेत्राच्या विकासात मोठ्या प्रमाणावर योगदान दिले आहे.
भारत APEC चा सदस्य का नाही : सामरिक महत्त्व आणि APEC चा आर्थिक दबदबा असूनही, भारत त्याचा भाग नाही. 1991 मध्ये भारताने या गटाचा भाग होण्यासाठी केलेली विनंती काही सदस्यांच्या आक्षेपांमुळे मान्य करण्यात आली नाही. नंतर भारत या गटात प्रवेश करू शकला नाही. कारण 1997 मध्ये नवीन सदस्यत्व प्रक्रिया गोठवण्यात आली. याशिवाय, हे लक्षात घेण्यासारखं आहे की APEC हा 'पॅसिफिक' प्रदेशातून एकत्र आलेल्या देशांचा समूह आहे. भारताला पॅसिफिकचा समुद्र किनारा नाही. भारताचा हा अतिरिक्त प्रादेशिक दर्जा हे देखील देशाचं APEC चे सदस्य न होण्यामागचं एक कारण आहे. APEC मध्ये भारताचा समावेश न होण्याचं तिसरं कारण म्हणजे काही सदस्यांना भीती आहे की, भारताच्या समावेशामुळे आशिया-पॅसिफिक प्रतिनिधित्वामध्ये असमतोल निर्माण होऊ शकतो. या गटावर आशियाई शक्तींचं वर्चस्व आहे. APEC चे सदस्य म्हणून चीन, जपान, दक्षिण कोरिया आणि इतर सहा आसियान देश आधीपासूनच यात आहेत. आता त्यांना भीती आहे की APEC मधील निर्णय मोठ्या प्रमाणात भारताच्या आशियाई प्रदेशाच्या बाजूने जाऊ शकतो. तथापि 2012 पासून APEC मधील नवीन सदस्यत्वावरील स्थगिती उठवली आहे. तेव्हापासून भारताकडून या गटात सामील होण्यासाठी दबाव वाढत आहे.
आर्थिक सुधारणा आणि उदारीकरणाच्या आघाडीवर भारताची उत्कृष्ट कामगिरी पाहता या गटातील अनेक सदस्यही, भारत या गटात सामील होण्याच्या समर्थनार्थ आहेत. APEC शी आर्थिक संबंध असण्याचे फायदे भारताला माहीत आहेत. त्यामुळेच भारत आत्तापर्यंत निरीक्षकाच्या भूमिकेतून APEC मधील आपले संबंध जपत आहे. खरंतर यातूनच 2000 च्या दशकाच्या सुरुवातीपासूनच मलेशिया आणि सिंगापूर यांच्याशी सर्वसमावेशक आर्थिक सहकार्य करार आणि भारत-आसियान मुक्त व्यापार कराराद्वारे या प्रदेशाशी भारतानं आपले गुंतवणूक आणि व्यापार संबंध वाढवले. तथापि, पूर्णवेळ सदस्यत्व मिळालं तर कमी खर्चात भारताच्या निर्यातीला चालना मिळू शकते. तंत्रज्ञान हस्तांतरणाद्वारे भारत APEC राष्ट्रांकडून प्रगत तंत्रज्ञान आणू शकतो आणि उत्पादकता सुधारण्यासाठी त्यांच्या सर्वोत्तम पद्धती देखील आत्मसात शकतो.
दुसरीकडे, भारताला सदस्यत्व देणं आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रातील व्यापार सुधारणांसाठी उत्प्रेरक म्हणूनही काम करेल. APEC देश देखील APEC च्या सामरिक संतुलनात सुधारणा करण्यासाठी, प्रमुख जागतिक शक्तींसोबत भारताचे धोरणात्मक संबंध आणि देशाच्या सागरी सामर्थ्याचा वापर करू शकतात.
भारत ही जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे आणि गेल्या तीन दशकांत जागतिक GDP मध्ये भारताचा टक्केवारीचा वाटा दुप्पट झाला आहे. जर भारताचा APEC मध्ये समावेश झाला तर ते सदस्य देशांना 130 अब्ज अधिक ग्राहक बाजारपेठ, कौशल्यांसह प्रचंड कार्यशक्ती आणि मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक संधी मिळवून देईल.
भारातापुढे असलेली आव्हाने : भारताला APEC सदस्यत्व दोन्ही बाजूंना अनेक संधी उपलब्ध करून देत असताना, सदस्यत्वासाठी भक्कम दावा करण्यापूर्वी भारताने काही समस्यांचं निराकरण करणं आवश्यक आहे. सर्वप्रथम, भारतानं सध्याच्या व्यापारातील अडथळ्यांवर मात करून आपले व्यापार नियम आणि व्यापार मानके APEC च्या नियमांच्या बरोबरीनं आणण्याची गरज आहे. दुसरीकडे व्यापारातील नॉन-टेरिफ अडथळे दूर करणे, शुल्क कमी करणे यासारख्या मुद्द्यांवर लक्ष देणे आवश्यक आहे. तिसरं आव्हान म्हणजे APEC सदस्यांच्या बाजारपेठेतील प्रवेशामुळे उद्भवू शकणाऱ्या संवेदनशीलतेचं निराकरण करावं लागेल. APEC सदस्यांपैकी अनेकांकडे प्रगत तंत्रज्ञान आणि उच्च पातळीची उत्पादकता आहे. जर त्यांच्या उत्पादनांना भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश दिला गेला, तर त्याचा अल्पावधीतच देशांतर्गत व्यवसायांना फटका बसू शकतो. हे आव्हान देशांतर्गत बाजारपेठेतील आवश्यक फेरबदल करून आणि सुधारणा आणून सोडवण्याची गरज आहे.
भारतानं लैंगिक समानता, हरित उपक्रम आणि ग्रामीण भागातील सामाजिक समानता यासारख्या विविध पैलूंमध्ये APEC मंचासोबत समानता आणण्याची गरज आहे. आर्थिक उदारीकरणाबरोबरच वर नमूद केलेल्या सर्व आघाड्यांमध्ये अधिक सुधारणा करून हा संपूर्ण निकष पूर्ण केला जाऊ शकतो. यामुळे नजीकच्या भविष्यात मध्ये भारताच्या सदस्यत्वाचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.
हेही वाचा..
