नवी दिल्ली : यंदाच्या जूनमध्ये लडाख प्रदेशामध्ये रक्तरंजित संघर्ष झाल्यानंतर तणाव कमी करण्याचा प्रयत्न भारत आणि चिन करत असतानाच, बिजिंगच्या प्रभाव विस्ताराच्या धोरणाची धार बोथट करण्याची योजना भारताने आखली आहे. ४५ वर्षांत प्रथमच लडाख सीमेवर दोन आशियाई महासत्तांमधील संघर्षात दोन्ही बाजूंच्या सैनिकांचा मृत्यु झाला आहे.
एका वृत्तानुसार, भारताच्या नव्याने नामकरण झालेल्या शिक्षण मंत्रालयाने चिनच्या कन्फ्युशियस इन्स्टिट्यूटतर्फे स्थानिक शैक्षणिक संस्थांच्या सहकार्याने शिक्षण सुरू करण्याच्या योजनेचा आढावा घेण्याचे ठरवले आहे. कनफ्युशियस इन्स्टिट्यूट्स चिनमधील शाळा आणि महाविद्यालये आणि इतर देशांतील शाळा आणि महाविद्यालये यांच्यातील सार्वजनिक भागीदारीतील संस्था आहेत; या भागीदारीला निधीचा पुरवठा आणि इतर व्यवस्था हंबन (अधिकृतपणे चिनी भाषा मंडळ आंतरराष्ट्रीयचे कार्यालय) करत असते आणि ते स्वतःच चिनी शिक्षण मंत्रालयाला संलग्न आहे.
या कार्यक्रमाचा उद्देष्य चिनी भाषा आणि संस्कृतीला चालना देणे, स्थानिक स्तरावरील चिनी शिक्षण आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेणे आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाणीला मदत करणे असा सांगितला जातो. ज्या देशांमध्ये ही संघटना काम करते त्या देशांमध्ये वाढत्या चिनी प्रभावामुळे तिच्यावर जोरदार टिकाही झाली आहे. कन्फ्युशियस इन्स्टिट्यूट कार्यक्रम २००४ मध्ये सुरू झाला आणि हंबनने तिला समर्थन दिले. संबंधित विद्यापीठांची त्यावर व्यक्तिगत देखरेख असते. या संस्था जगभरातील स्थानिक संलग्न महाविद्यालये आणि विद्यापीठांच्या सहकार्याने काम करतात आणि निधी पुरवठा हंबन आणि यजमान संस्थांकडून केला जातो.
फ्रान्सच्या अलायन्स फ्रँकाईस आणि जर्मनीच्या गोथ इन्सिट्यूटच्या धर्तीवर बिजिंगने कन्फ्युशियस इन्स्टिट्यूट कार्यक्रमाला पुढे आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. आपली भाषा आणि संस्कृतीला चालना देण्याचा हा कार्यक्रम आहे. मात्र, अलायन्स फ्रँकाईस आणि गोथ इन्स्टिटूट अन्य देशांमध्ये स्वतंत्रपणे काम करतात तर कन्फ्युशियस इन्स्टिट्यूट इतर देशांतील स्थानिक संस्थांच्या सहकार्याने काम करण्याचा प्रयत्न करते आणि यासाठी चिनी सरकार निधीचा पुरवठा करते. कन्फ्युशियस इन्स्टिट्यूट कार्यक्रम हा बिजिंगच्या धारदार शक्ति या विस्तारवादी धोरणाचा भाग आहे, असे तज्ञ सांगतात. धारदार शक्ति म्हणजे एखाद्या देशाने आपल्या राजनैतिक धोरणांचा उपयोग करून लक्ष्य ठरवलेल्या देशाच्या राजकीय व्यवस्थेला कमी लेखून तिच्यावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयोग आहे.
अमेरिकेच्या नॅशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रसी या संस्थेने लोकशाही देशांमध्ये आपल्या देशाच्या सत्तेचा प्रभाव निर्माण करण्यासाठी, हुकूमशाही सरकारांनी राबवलेल्या आक्रमक आणि विध्वंसक धोरणांचे वर्णन करण्यासाठी हा शब्दप्रयोग वापरला आहे. या धोरणांचे कठोर किंवा सौम्य सत्ता असे वर्णन करता येत नाही.
भारताच्या शिक्षण मंत्रालयाने आता कन्फ्युशियस इन्स्टिट्यूट आणि आघाडीवरील शैक्षणिक संस्था यांच्यात चिनी शिक्षण देण्यासाठी स्वाक्षऱ्या करण्यात आलेल्या सामजस्य करारांचा आढावा घेण्याची योजना आखली आहे. ईटीव्ही भारतशी बोलताना, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील सेंटर फॉर चायनीज अँड साऊथ इस्ट स्टडीजचे अध्यक्ष, बी. आर. दीपक यांनी सांगितले की इतर देशांच्या उदारमतवादी शिक्षणपद्घतीत घुसखोरी करण्यासाठी कन्फ्युशियस इन्स्टिट्यूट्सचा वापर केला जातो.
जेएनयू आणि पेकिंग विद्यापीठ यांच्यात अशी संस्था स्थापन करण्याबाबत २००५ मध्ये करण्यात आलेला भागीदारी करार पाच वर्षांनी मुदत संपल्यामुळे रद्दबातल झाला. पेकिंग विद्यापीठाने हा करार पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केला, परंतु जेएनयूने आम्ही विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या छत्रछायेखाली काम करत असून अशी संस्था स्थापन करण्याबाबत पुढे जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट केले.
जेएनयूने हंबन आणि नवी दिल्लीतील चिनी दूतावासाला अशी संस्था स्थापन करण्यात आम्हाला काही रस नाही,असे अधिकृतरित्या कळवले होते, असे दीपक यांनी सांगितले.
मिळालेल्या वृत्तानुसार, भारतातील कन्फ्युशियस इन्स्टिट्यूट्स मुंबई विद्यापीठ, वेल्लोर इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, लव्हली प्रोफेशनल युनिव्हर्सिटी, जालंदर, सोनेपतची ओ पी जिंदाल युनिव्हर्सिटी, कोलकता येथील स्कूल ऑफ चायनीज लँग्वेज, कोईम्बतूरमधील भारतीयार युनिव्हर्सिटी आणि गुरूग्रामची के आर मंगलम युनिव्हर्सिटी येथे आहेत. त्यांचे आढावा शिक्षण मंत्रालय घेणार आहे.
जेएनयूने खासगी आणि केंद्रिय विद्यापीठांमध्ये अशा चिनी संस्था सुरू करण्यास परवानगी देण्यासाठी दोन निकष लावू नयेत,असे युजीसीच्या निदर्षनास आणून दिले. आता शिक्षण मंत्रालयाने हा विषय हाती घेतला आहे. एकसमान धोरण असले पाहिजे, असे दीपक यांनी सांगितले. जगभरात ५००हून अधिक कन्फ्युशियस इन्स्टिट्यूट्स असून त्यापैकी एकट्या अमेरिकेतच १०० हून अधिक आहेत.मात्र, बिजिंगकडून त्यांचा वापर तीक्ष्ण शक्ति धोरणांच्या विस्तारासाठी करण्यात येत असल्याने त्या बदनाम झाल्या आहेत. या इन्स्टिट्यूट्स नोकऱ्या देऊ करत असल्याने श्रीलंका आणि नेपाळ, मध्य आशिया आणि बाल्कन देश या लहान देशांमध्येही स्थापन करण्यात आल्या.
चिनी सरकारच्या नियमानुसार, कन्फ्युशियस इन्स्टिट्यूट्ने शिफारस केली तरच तुम्हाला चिनी विद्यापीठांमध्ये शिष्यवृत्ती मिळू शकते, असेही दीपक यांनी सांगितले. विविध विषयांमध्ये ते शिष्यवृती देऊ करण्याचा दावा करत असले तरीही बहुतेक चिनी भाषेच्या अभ्यासाबाबतच आहेत. दीपक यांनी सांगितले, की आफ्रिकेतील हजारो विद्यार्थी चिनी उच्च शिक्षण संस्थांच्या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करत असतात कारण बिजिंगला त्या खंडात आपला प्रभाव विस्तारायचा आहे. आता भारत चिनी तीक्ष्ण शक्ति विस्तार धोरणाची धार बोथट करण्याच्या प्रयत्नात आहे.
- अरूणिम भुयान
