नवी दिल्ली : भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जपानचे पंतप्रधान शिंजो आबे यांच्यात पुढील महिन्यात होऊ घातलेल्या द्विपक्षीय शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर चीनी माध्यमांचा जळफाफट झाला आहे. चीनी माध्यमांनी असा दावा केला आहे की, नवी दिल्ली आणि टोकियो यांना बीजिंगविरोधी एकत्रित आघाडी उघडणे, दोन्हा देशांना महागात पडू शकते. दुसरीकडे भारत – जपान द्विपक्षीय संबंधचा हेतू कोणत्याही तिसर्‍या देशाविरूद्ध आघाडी उघडण्याचा मुळीच नाही, असे मत जपानच्या आंतराष्ट्रीय संबंधाच्या आघाडीच्या भारतीय अभ्यासकाने व्यक्त केले.
सिंगुआ विद्यापीठातील नॅशनल स्ट्रॅटेजी इन्स्टिट्यूट च्या संशोधन विभागाचे प्रमुख क्विंग फेंग यांनी चीनचे मुखपत्र असलेले प्रमुख इंग्रजी वर्तमानपत्र, ग्लोबल टाईम्समध्ये “ भारत आणि जपानला चीनविरूद्ध संयुक्त मोर्चेबांधणी करणे अवघड जाईल” या शीर्षकाच्या लेखात म्हटले आहे की, “ भारत जर चीनवर दडपण आणण्यासाठी जपानसोबत जास्तीची जवळीक साधण्याचा प्रयत्न करत असेल, तो यामध्ये अयशस्वी होईल.” क्विंग यांचा लेख यावर्षी भारत-चीन या दोन देशात लडाख येथे उद्भवलेल्या सीमा संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर उजेडात आला. ज्यामध्ये प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या (एलएसी) दोन्ही बाजूला ४५ वर्षांत प्रथमच जिवीतहानी झाल्याचे दिसून आले आहे.
“सीमा संघर्षानंतर, भारताने एकपक्षी आणि असंयुक्तीक पावलं उचलली असून चीनला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला आहे,” असेही क्विंग यांनी लिहिले आहे. “उदाहरणार्थ, चीनसोबतच्या सीमावादानंतर भारताने टिकटॉक आणि वी चॅटसह ५९ चीनी मोबाइल ॲप्सवर भारतामध्ये बंदी घातली आहे. तसेच चीनला लगाम घालण्यासाठी भारताने जपान आणि ऑस्ट्रेलियालातही चीनविरोधी वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु कोरोना महामारी नंतरच्या काळात भारताला आर्थिक पुनर्प्राप्ती किंवा विकास साधण्यासाठी याचा फारसा फायदा होणार नाही. शिवाय चीनला उद्विग्न करण्याचा प्रयत्न केल्याने भारताला आर्थिकदृष्ट्या बराच त्रास सहन करावा लागेल. तसेच चीनच्या राष्ट्रीय हिताला आव्हान देण्यासाठी सध्याच्या घडीला भारताची राष्ट्रीय क्षमता पुरेशी नाही, ” असेही क्विंग यांनी लिहिले आहे.
त्याच वेळी, दुसरीकडे या लेखात असेही म्हटले आहे की, चीन- भारत आणि चीन-जपानचे संबंध हे चीन- अमेरिका संबंधांइतके टोकाचे बिघडलेले नाहीत. “नवी दिल्लीला बीजिंगवर दबाव आणून चीन- भारत सीमा संघर्ष वाटाघाटीद्वारे सोडवायचा असेल, तर तो आता एक सामान्य ट्रेन्ड बनला आहे,” असे त्यामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. “ कोरोना साथीच्या रोगानंतरच्या काळात आर्थिक विकासाचा विचार करता जपानलाही चीनसोबतचे संबंध स्थिर करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे नवी दिल्ली आणि टोकियो बीजिंगला भडकवण्यासाठी टोकाची वक्तव्य आणि कृती करू शकणार नाही. ” क्विंग यांनी पुढे लिहिले की, चीनचा... भारत आणि जपान यांच्याशी वाद असला तरी, नवी दिल्ली आणि टोकियो यांनी परस्पर सहकार्य मजबूत करावे आणि ज्यामुळे आशियात संतुलन राखले जाईल.
“आशिया खंडातील दोन महत्त्वाच्या अर्थव्यवस्था म्हणून भारत आणि जपानमधील सामान्य पद्धतीचे सहकार्य आम्हाला पाहायला आवडेल. कारण त्यांचे यश हे संपूर्ण आशियाई खंडात सहकार्य वाढवण्याच्या दृष्टीकोनातून महत्त्वाचे आहे, ”असेही या लेखात म्हटले आहे. “परंतु हे परस्पर सहकार्य चीनवर संयुक्तपणे दबाव आणण्याच्या उद्देशाने केले असेल, तर याला आमचा ठाम विरोध आहे. कारण यामुळे आशिया- पॅसिफिक प्रदेश अस्थिर होईल. ” असा धमकीवजा इशाराही यामध्ये दिला आहे. मोदी आणि आबे यांची शिखर परिषद कोणत्या तारखेला होणार आहे? याची पुष्टी अद्याप परराष्ट्र मंत्रालयाने केली नसली तरी, विविध माध्यमसंस्थाच्या रिपोर्टनुसार मोदी आणि आबे यांच्यातील वार्षिक द्विपक्षीय शिखर परिषद सप्टेंबर महिन्याच्या सुरूवातीला पार पडेल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
जपान हा दोन देशांपैकी एक आहे. ज्यांच्यासोबत भारताची वार्षिक द्विपक्षीय शिखर परिषद लांबणीवर पडली आहे, यातील दुसरा देश रशिया आहे. त्याचबरोबर, गेल्या वर्षीची वार्षिक द्विपक्षीय शिखर परिषद ही आसामच्या गुवाहाटी येथे होणार होती. परंतु नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या निषेधांमुळे ही परिषद पुढे ढकलण्यात आली. तसेच गेल्या महिन्यात जूनमध्ये भारतीय आणि चिनी सैन्यात लडाखमध्ये झालेल्या रक्तरंजित संघर्षानंतर, जपान हा भारताच्या समर्थनार्थ उभा राहिला होता. “कोविडनंतरच्या काळातले भारत- जपान संबंध” या विषयावर भारतीय थिंक टँकने आयोजित केलेल्या आभासी चर्चेत बोलताना भारतातील जपानचे राजदूत सतोषी सुझुकी म्हणाले की, लडाखमध्ये एलएसीच्या बाबतीत सध्याच्या स्थितीत कोणताही बदल करण्याच्या प्रयत्नांना टोकियो तीव्र विरोध करतो.
ग्लोबल टाइम्समधील ताज्या लेखाचा संदर्भ देत ‘ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन’ या थिंक टँकचे प्रतिष्ठित सदस्य के. व्ही. केसवान आणि जपानच्या आंतराष्ट्रीय संबंधाचे आघाडीचे भारतीय जाणकार यांनी ईटीव्ही भारतला सांगितले की, भारत- जपान संबंध हे कोणत्याही तिसर्‍या देशाविरूद्ध उघडलेली आघाडी नाही. कारण २०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या पूर्व आशियाई देशाच्या दौऱ्याच्या काळातच “विशेष स्ट्राटेजिक आणि जागतिक सहकार्य” वाढवण्याच्या हेतुने भारत- जपान संबंध अधिक बळकट करण्यात आले होते. सध्या चीन ‘दक्षिण चीन समुद्रात आणि पूर्व चीन समुद्रात’ स्वतःची मनमानी करत आहे. त्यामुळे “आम्ही (भारत आणि जपान) स्ट्राटेजिक भागीदारीसाठी एकत्र येत आहोत आणि या प्रदेशात शांतता आणि सागरी सुरक्षा सुनिश्चित करण्यात आम्ही यशस्वीही होऊ, असेही केसवान म्हणाले.
भारतासोबतच्या सीमा संघर्षाव्यतिरिक्त चीनचे दक्षिण चीन समुद्रातील अनेक देशांशी प्रादेशिक वादही सुरु आहेत. पूर्व चीन समुद्रात, बीजिंगचा टोकियोबरोबर सेंकाकू बेटावरुन वाद सुरु आहे. चीनने या बेटावर स्वतः चा हक्क दाखवला असून याला डायओ आयलँड्स असे संबोधले आहे. त्याचबरोबर चीनची कोस्टगार्ड बोट या सेंकाकू बेटाच्या सीमेत आल्यानंतर जपानने गेल्या महिन्यात याचा जोरदार विरोध केला होता.
केसवान म्हणाले की, भारताला लक्ष्य करण्यासाठी चीनने अनेक भागीदाऱ्या बनवल्या आहेत. जसे की पाकिस्तानसोबत चीनचे वाढलेले संबंध. केसवान पुढे म्हणाले की, बीजिंग सध्या नवीन प्रादेशिक सीमा आखण्याचा प्रयत्न करत आहे. गेल्या महिन्यात अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलियाच्या संरक्षण मंत्र्यांनी केलेल्या संयुक्त निवेदनाचा उल्लेख देखील त्यांनी यावेळी केला. ज्यामध्ये “या त्रिपक्षीय संरक्षण सहकार्य आणि देवाणघेवाणीच्या माध्यमातून या प्रदेशात मुक्त, खुले, सर्वसमावेशक आणि इंडो- पॅसिफिक प्रदेशाच्या भरभराटीच्या समर्थनार्थ ठोस योगदान देण्याचा महत्त्वपूर्ण विचार करण्यात आला होता.”
चीनचा वाढता प्रभाव लक्षात घेता, भारत हा अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलियासह, इंडो- पॅसिफिक या प्रदेशात शांतता व समृद्धीसाठी काम करण्याचा प्रयत्न करीत असलेल्या चौकडीचा एक भाग आहे. हा प्रदेश जपानच्या पूर्व किनाऱ्यापासून ते आफ्रिकेच्या पूर्वेकडील भागापर्यंत विस्तृत पसरलेला आहे.
- अरुणिम भुयान
