नवी दिल्ली : भारत आणि नेपाळ यांचा व्यापार आणि वाणिज्य संबंधांचा दिर्घकालापासून इतिहास आहे. भारत हा नेपाळचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आणि परकीय गुंतवणुकीचा स्त्रोत आहे.परंतु, जागतिक महामारीच्या काळात, एका प्रादेशिक वादावर सीमेवर तणाव निर्माण झाल्यावर दोन देशातील संबंध बिनसण्यास सुरूवात झाली.
भारत आणि नेपाळने आपापल्या राजकीय नकाशांवर एकाच प्रदेशावर हक्क सांगितला आहे. भारतातील कालापानी, लिपुलेख आणि लिंपियाधुरामधील ४०० चौरस किलोमीटर जागा नेपाळचा प्रदेश म्हणून घोषित केला आहे. हाच प्रदेश आता द्विपक्षीय संबंधांमधील अस्थिरतेसाठी प्रमुख कारण बनला आहे. दोन्ही देशांमध्ये असलेल्या सर्व फरकांमध्येच, भारत आणि नेपाळ यांच्यातील खोलवर असलेल्या व्यापारी संबंधांवरही खूप मोठा परिणाम होणार आहे.
मात्र, महामारीमुळे तसेच वर्चस्ववादाचे नेतृत्व करण्याच्या धोरणावरून असलेले राजकीय मतभेद अशा इतर संबंधित घटकांमुळे, नेपाळ आणि भारत या दोघांनीही युद्धबंदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्यात भारत आणि नेपाळने द्विपक्षीय मुद्यांवर भविष्यात चर्चा सुरू ठेवण्यास तसेच सीमेवरील पायाभूत सुविधा तसेच इतर विकास प्रकल्पांवर भर देण्याचे मान्य केले आहे. दोन्ही सरकारांनी घेतलेली ही भूमिका सध्या सुरू असलेला तंटा संपवण्यासाठी खिडकी उघडेल काय किंवा दोन्ही देशांमध्ये व्यापारी संबंध सुधारले जातील का आणि नेपाळच्या आर्थिक तसे राजकीय अधिकारक्षेत्रात भारताचे स्थान घेण्याच्या चिनच्या प्रयत्नांना आळा घातला जाईल का, हा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.
माजी राजदूत जे के त्रिपाठी यांनी ईटीव्ही भारतला सांगितले की, मुख्यतः कोरोना, नेपाळच्या सीमेवर असलेला तणाव, मैदानी प्रदेशात सीमेलगत नेपाळने चौक्या आणि स्तंभ उभारण्यास नेपाळने दिलेली मंजुरी यामुळे निश्चितच दोन देशांमधल्या व्यापारी संबंधांवर परिणाम झाला आहे. परंतु आता नेपाळने अगोदरच दोन तृतियांश सुरक्षा चौक्या हटवण्याचे मान्य केले आहे आणि अधिक उदारमतवादी धोरण ठेवून सीमा व्यापारासाठी खुली करण्यास नेपाळ उत्सुक आहे.
त्रिपाठी म्हणाले की, चिनने नेपाळमध्ये आपली भूमिका कितीही बजावली किंवा नेपाळ चिनच्या प्रभावाखाली कितीही आलेला असो किंवा चिनकडून दडपशाहीतून निसटून जात असला तरीही, जोपर्यंत चिन नेपाळसाठी ल्हासा ते काठमांडू आणि नंतर तेथून भारतीय सीमेपर्यंत रस्ते आणि रेल्वेची पायाभूत सुविधेसह प्रत्येक गोष्ट सज्ज ठेवत नाहि, तोपर्यंत नेपाळला भारतावर व्यापारासाठी किंवा सागरी मार्गासाठी अवलंबून रहावे लागणार आहे. नेपाळला कितीही आवडले नाहि तरीही त्याला भारतावर अवलंबून रहावे लागणार आहे कारण त्याच्या व्यापारावर विपरित परिणाम झाला आहे.आणखी पुढे ते म्हणाले की, हे नेपाळी लोक आणि त्यांच्या सरकारच्या हिताचे आहे, याची चांगली जाणिव नेपाळ सरकारला आहे.
नेपाळ सरकारच्या मनात भारत सरकारपासून कितीही दुरावलेपणाची भावना असली तरीही, यामुळे निश्चितच व्यापाराला आणि नेपाळी लोक आणि सरकारच्या विश्वासाला चालना मिळणार आहे. नेपाळचे लोकही तेथील सरकारवर समाधानी नाहित कारण तेथेही निदर्शने, धरणे आंदोलने झाली आहेत. त्यामुळे, अशा पवित्र्यामुळे भारतीय बाजू नेपाळशी चांगले संबंध विकसित करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे, असा संदेश तेथील लोकांपर्यंत जाईल, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
नेपाळ आणि भारत या दोघांच्याही दृष्टिने नेपाळ आनंदी किंवा समाधानी व्हावा, हे हिताचे आहे परंतु तुष्टीकरणाच्या मार्गाने हे केले जाऊ नये, कारण भारताचाही मोठा पैसा यात गुंतला आहे. दोन्ही सरकारांनी दोन देशांतील उद्भवलेल्या राजकीय मतभेदांमुळे कोणतेही सध्या सुरू असलेल्या प्रकल्पांच्या कामावर परिणाम होणार नाहि, यासाठी कटिबद्धता दर्शवली आहे,याकडेही त्रिपाठी यांनी दिशानिर्देश केला.
त्रिपाठी यांनी असे स्पष्ट केले आहे की, नेपाळ हा संपूर्णपणे जमिनीने घेरलेला देश आहे, त्याला जलमार्गाची सुविधा नाहि आणि त्यामुळे आयात आणि निर्यातीसाठी व्यापाराचा मार्ग नेपाळसाठी अनिवार्य आहे. आणि हा जमिनी मार्ग फक्त भारत आहे. नेपाळला जगातून कोणत्याही भागातून जाणारा माल भारताच्या मार्गेच पाठवावा लागतो आणि हा माल अगोदर भारतीयं बंदरांत उतरतो आणि नंतर अखेरीस नेपाळला त्याची वाहतूक केली जाते.
भारत आणि नेपाळ दरम्यान, सीमेपलिकडे माल कोणत्याही निर्बंधांशिवाय सहजपणे नेला जाऊ शकतो कारण फारच थोड्या सीमेवर गस्त चौक्या आहेत. भारतीय बंदरांतून माल वाहून नेण्यासाठी भारताकडे विशेष सुविधा असल्याने नेपाळसाठी ही आयात खूप स्वस्तात पडते.थेट रेल्वे मार्गाद्वारे चिन नेपाळपर्यंत पोहचण्याचा प्रयत्न करत असेल तर ते अवघड होईल. नेपाळी मालासाठी आणि नेपाळी माल चिनमध्ये वाहून नेण्यासाठी चिनने चार बंदरे निश्चित केली आहेत. त्यांना बांगलादेश, म्यांमार आणि फिलिपाईन्सच्या सीमो ओलांडाव्या लागतील आणि नंतर सागरी मार्गाने चिनपर्यंत पोहचावे लागेल, या प्रवासाला वीस दिवस लागतील.
आता, काठमांडूपर्यंत रेल्वेमार्ग टाकण्याचा जो प्रस्ताव चिनचा आहे, त्यासाठी चिनी बंदरांतून एखादा माल रेल्वेमार्गाने न्यायचा असेल तर ४० ते ४५ दिवस लागतील. तर भारताला,कोणत्याही भारतीय बंदरातून नेपाळला माल पोहचवण्यासाठी फक्त १५ दिवस लागतात.जलद वाहतूक याचा अर्थ वाहतुकीचा कमी खर्च, मालाच्या वाहतुकीची अधिक शक्यता असा आहे, ही गोष्ट त्यांनी अधोरेखित केली.
तिबेटची राजधानी ल्हासा येथून काठमांडू येथे अशा एका रेल्वे मार्गाची चिनने योजना आखली आहे, हे सर्वांना ठाऊक आहे. चिन यासाठी नेपाळला त्यासाठी येणारा खर्च हाच कर्ज म्हणून देण्यास तयार आहे आणि हा अत्यंत मोठा ६ अब्ज २० कोटी डॉलर इतक्या किमतीचा प्रकल्प आहे. हा अतिशय महागडा प्रकल्प असणार आहे कारण ल्हासा ते काठमांडू हा मार्ग बहुतेक खडकाळ आहे आणि त्यात ७४ ते ७५ बोगद्यांची आणि काही पुलांची गरज लागेल.त्यांची उभारणी अत्यंत महागडी आहे. याशिवाय, नेपाळमध्ये जेथे तो प्रवेश करतो, तो सुरूवातीचा प्रदेश भूकंपप्रवण आहे. त्यामुळे हा मार्ग आर्थिक दृष्ट्या व्यवहार्य नाहि, असे मत तज्ञांचे आहे. तरीसुद्धा, चिन तो मार्ग रेटण्याचा प्रयत्न करत आहे.
सध्याच्या घडीला, नेपाळवर चिनचे २ अब्ज डॉलरचे कर्ज आहे. जर नेपाळने ते गमावले तर चिन त्यापैकी अर्धी रक्कम कर्ज म्हणून पुन्हा देईल, जी ज्या देशाचा जीडीपी २९ अब्ज डॉलर आहे, त्याच्यासाठी ६ अब्ज डॉलर इतकी होते. त्याशिवाय, नेपाळवर इतर देशांचे, तसेच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, एशियन डेव्हलपमेंट बँक यांचेही कर्ज आहे आणि यांची एकत्रित बेरीज ही त्या देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेच्या एक तृतियांश इतकी होते. यामुळे नेपाळी अर्थव्यवस्था अत्यंत तीव्र दबावाखाली येईल. पण नेपाळ हे समजून घ्यायला कचरत आहे. पण काही नेपाळींना हे समजते आणि त्यामुळे ते या मार्गाला आक्षेप घेतात, असे त्यांनी पुढे सांगितले.
जोपर्यंत आयात आणि निर्यातीसाठी त्याला अत्यंत आर्थिक व्यवहार्य मार्ग मिळत नाहि, तोपर्यंत भारत हाच एकमेव व्यवहार्य आणि परवडणारा मार्ग आहे, हे नेपाळला माहित आहे. त्रिपाठी म्हणाले की, नेपाळ आणि भारताला दोघांमधील पक्के बंध पहाता, समेट करण्याशिवाय पर्याय नसल्याने, भारत-नेपाळ संबंध हळूहळू सुधारत आहेत. या माध्यमातून भारत चिनला सीमेवर निर्बंधितही करू शकतो, असे मला दिसते. भारतासाठी नेपाळ बफर स्टेट म्हणून काम करू शकेल. भारत आणि चिन यांच्या दरम्यान तो तडाख्यापासून बचाव करण्यासाठी काम करू शकेल. परंतु भारताने मोठा देश असल्याने नेपाळकडे दुर्लक्ष करण्याचा प्रयत्न केला तर, चिन नेपाळला आर्थिक आणि राजकीय दृष्ट्या गिळंकृत करेल.
भारत हा नेपाळचा मुख्य व्यापारी भागीदार होता, नेपाळच्या व्यापारापैकी ६५ टक्क्यांहून अधिक व्यापारी सौदे हे भारतीय बंदरांच्या माध्यमातून होतात. त्यामुळे भारताचे नेपाळी आयात आणि निर्यात क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर वर्चस्व आहे. दरम्यान, नेपाळच्या आर्थिक आणि राजकीय क्षेत्रात भारताची जागा घेण्याचे चिनचे प्रयत्न आहेत. भारतावर मर्यादा आणण्याची मोहिम यशस्वी करण्यासाठी चिन मुख्यतः भारत आणि नेपाळ यांच्यातील तंट्यांमध्ये हस्तक्षेप करत असतो. तज्ञांच्या मते, भारत आणि नेपाळ यांच्यातील संबंध चिनी हस्तक्षेपामुळेच बिघडले आहेत आणि नेपाळच्या अंतर्गत प्रदेशात भारतविरोधी भावना भडकवण्यासाठी चिनने प्रमुख भूमिका बजावली आहे.
चंद्रकला चौधरी
