हैदराबाद : लडाख भागातील गलवान व्हॅलीमध्ये घडलेल्या, मागील अर्ध्या शतकातील हिंसाचाराच्या सर्वात भीषण घटनेत भारत आणि चीनच्या सैन्याने गोळीबार न करताही दोन्ही बाजूंची मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी झाली.
एकीकडे सीमारेषेवर शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी चर्चा सुरु असताना भारतीय सैन्य दलावर लोखंडी रॉड, दगड आणि हात -पायांनी झटापटी करण्यापर्यंत चीनकडून परिस्थिती निर्माण का झाली? या प्रश्नाचे उत्तर शोधताना चीनशी संबंधित घडामोडींचे बारकाईने अभ्यास करणार्‍या अभ्यासकांच्या मनात एकाच वेळी अनेक उत्तरे येत आहेत. मागील अनेक दिवसांपासून मनात धुमसत असलेल्या रागाला चीनने मोकळीक करून दिली आहे. हा संघर्ष होण्यास गलवान व्हॅलीतील पेट्रोलिंग पॉईंट १४ हा मुद्दा कारणीभूत ठरला आहे. गलवान खोऱ्यातील डीबीओ रोडवरील पेट्रोलिंग पॉईंट १४ येथे बुधवारी रात्री पेट्रोलिंग करणारी भारतीय लष्कराची तुकडी आणि चिनी सैन्य समोरासमोर येऊन ही रक्तरंजित घटना घडली. पूर्वी भारतीय सैन्याच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या भागात सैनिकांना आपला जीव गमवावा लागला.
एलएसी..
भारत आणि चीन यांच्यात प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेसंदर्भात दोन्ही देशांकडून ‘वेगळ्या समजुती’ असल्याने दोन्ही देशांच्या सैन्याकडून एलएसीवरील त्यांच्या धारणा असलेल्या सीमेपर्यंत गस्त घालण्यात येते. लडाख प्रदेशात दोन्ही देशांमधील कोणतीही विशिष्ट सीमा रेखाटण्यात आलेली नसल्याने लष्करी नेतृत्वात सैन्य दलाच्या जवानांनी पेट्रोलिंग कसे करावे या संदर्भात दोन्ही देशांनी परस्पर प्रोटोकॉल कसे सांभाळावेत याविषयी माहिती दिली आहे. यातून एलएसीवर शांतता.राखण्यात येते.
एलएसी हा एक अत्यंत उंच प्रदेशातील भूभाग आहे जो बहुधा सैन्याद्वारे हाताळला जातो. भारताच्या बाजूने यातील काही भाग आयटीबीपीकडून सांभाळला जातो. एलएसी वरील गलवान व्हॅली आणि लडाखच्या पूर्वेकडील पॅंगॉन्ग लेक प्रामुख्याने वादग्रस्त भाग आहेत. सरोवराचा एक तृतीयांश हिस्सा चीनच्या ताब्यात आहे तर उर्वरित भाग भारताकडे आहे. तेथे फिंगर 4 आणि फिंगर 8 असे दोन भौगोलिक पॉईंट्स आहेत. चिनी लोक फिंगर 4 ला एलएसी मानतात आणि भारत फिंगर 8 ला एलएसी समजतो.
गलवान व्हॅली दुरबोक, श्योक, डीबीओ रोड येथे ही घटना घडली आहे. उत्तर लडाखला पुन्हा पुरवठा करण्यासाठी हा मुख्य रस्ता महत्वाचा आहे. गलवान व्हॅली मुख्य रस्त्याचे संरक्षण करत असल्याने या व्हॅलीचे विशेष महत्त्व आहे. म्हणूनच चिनी सैन्य फिंगर 4 प्रयन्त पोचण्याचा का प्रयत्न करीत आहे हे स्पष्ट होते. हाच मुद्दा दोन सैन्यामधील मतभेदास कारणीभूत ठरला आहे.
गलवान व्हॅली..
भारतीय सैन्यासाठी गलवान व्हॅली रणनीतिकदृष्ट्या महत्त्वाची आहे. गलवान व्हॅलीच्या मागील बाजूस असलेल्या अक्साई चीन भागामुळे चीनसाठी देखील ही व्हॅली तितकीच महत्त्वाची आहे. पूर्व लडाखमधील एलएसीवर तैनात असलेल्या भारतीय सैन्यासाठी लाईफ लाईन असलेल्या डीबीओ रोडला गलवान व्हॅली संरक्षण प्रदान करते. त्यामुळे या व्हॅलीचे भारतीयांच्या दृष्टीने असलेले महत्त्व चीनला चांगलेच ठाऊक आहे. चीनच्या सैन्याने ताज्या 'फेस-ऑफ'साठी गलवान व्हॅलीच्या निवडीमागील प्रमुख कारण म्हणजे, चीन 'स्टेट्स को'मध्ये (प्रचलित धोरणांमध्ये) बदल करू इच्छित आहे. कॉर्पस कमांडर स्तरावर दोन्ही बाजूंकडून ६ जूनरोजी झालेल्या सहमतीच्या पार्श्वभूमीवर तयार प्रोटोकॉलद्वारे या टप्प्याकडे भारतीय सैन्य पाहत आहे. एलएसीवर डी-एस्केलेशनची प्रक्रिया सुरु असताना कर्नल संतोष बाबू यांच्या नेतृत्वातील सैन्याच्या तुकडीला भारतीय हद्दीत काही बांधकाम नजरेस पडल्याने त्यांनी ते मोडण्यास सुरुवात केली. त्यावर तैनात चिनी सैन्याने ताकदीने तीव्र हल्ला केला. चिनी सैन्याला संघर्ष करण्याच्या सूचना असल्याने ते पूर्व तयारी करूनच आले होते. तर, त्याच्या नेमके उलट म्हणजे संघर्षाच्या पहिल्या दिवसापासून हा प्रश्न शांतपणे सोडवावा अशी भारतीय सैन्याची भूमिका होती.
मागील काही काळामध्ये अशा अनेक घटना घडल्या ज्यामुळे प्राणघातक घटनांमध्ये वाढ झाली. त्यात जम्मू-काश्मीरच्या पूर्वीच्या राज्याच्या स्थितीत झालेला बदल ही एक मोठी घटना आहे. याशिवाय एलएसीबद्दल चीनला आणखी चिड येण्याचे कारण म्हणजे भारताने या भागात केलेला पायाभूत सुविधांचा विकास. या क्षेत्रात रस्ते बांधून मुख्य प्रवाहापासून दूर फेकलेल्या भटक्या जमातीचे जीवन सुकर झाले आहे. त्याचबरोबर खेड्यांना रस्त्यांद्वारे जोडल्यामुळे तसेच पूल बांधणी केल्याने या क्षेत्रातील मुख्य प्रवाहापासून दूर गेलेले प्रदेश जोडले गेले आहेत. जम्मू आणि काश्मीरला थेट भारत सरकारच्या अधिपत्याखाली आणल्यानंतर चीनच्या बाजूने असंतोष दिसून आला आहे. भारताने जम्मू-काश्मीरच्या नकाशामधून लडाखला वगळून दोन्ही भाग केंद्रशासित प्रदेश बनविले आहेत. ३७० कलम रद्द करून जम्मू-काश्मीरची राज्यघटना रद्द केल्याने चीनकडून असंतोष जाणवत होता. या अगोदर सीमावादात जम्मू-काश्मीरच्या सरकारची भूमिका महत्त्वपूर्ण असत. परंतु आता पुनर्रचनेनंतर कायदेशीररित्या स्थानिक सरकारची भूमिका संपुष्टात आली आहे.
लडाखची सीमा शांत होती असे नाही. जवळजवळ आठवड्याच्या अंतराने चीन आणि भारत यांच्यात लष्करी पातळीवरील चर्चा होत असे. आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर चर्चा होताना अनेक मोर्चे उघडण्यापेक्षा सहमतीने चर्चा करावी यासाठी राष्ट्रीय पातळीवरील राजकीय समजुतीने ही चर्चा होत असे. परंतु या वेळी शेजारच्या देशांसोबत शत्रुत्वाचे वातावरण बनण्यात वाढ झाली आहे. नेपाळ, श्रीलंका आणि पाकिस्तानकडून मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा मिळवत चीनने ही परिस्थिती तयार केली आहे. नेपाळ आणि भारत या दोन देशांदरम्यान कालापानी लेपुलेक मुद्द्यावरून सीमेवर ताणले गेलेले संबंध तसेच काश्मीरवरील नियंत्रण रेषेवरील भारत-पाकिस्तान यांच्यात ताणले गेलेले संबंध या अगोदर इतके कधीच बिघडले नव्हते.
सीपीईसी (चीन पाकिस्तान इकॉनॉमिक कोरीडोर)..
चीन पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरचे (सीपीईसी) वर्णन या भागासाठी 'गेम-चेंजर' म्हणून केले जात आहेत. गिलगिट-बाल्टिस्तान (पीओके) मार्गे काश्गर आणि अरबी समुद्रादरम्यानचा संपर्क चीनच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देईल. सीपीईसी प्रकल्पाला पाकिस्तानने दिलेल्या पाठिंब्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काश्मीर मुद्द्यावर पाकिस्तानला चीनचा वेळोवेळी पाठिंबा मिळत आहे. काश्मीरच्या अलगाववादी चळवळीसाठी आणि एफएटीएफकडून ब्लॅकलिस्टिग होऊ नये यासाठी पाकिस्तानला चीनने नेहमीच छुपे समर्थन दिले आहे. पत्रकार म्हणून पोर्तुगीज पासपोर्टवर भारतीय हद्दीत घुसलेल्या आणि नंतर काश्मीरमध्ये अटक करण्यात आल्यानंतर नेपाळहून पंजाबला येत असलेले एअर इंडियाचे IC-814 विमान अपहरण करून बदल्यात स्वतःची सुटका करून घेतलेल्या मौलाना मसूद अझर या आतंकवाद्याला वाचविण्यात चीनने प्रत्यक्ष पाठिंबाच दिला होता. भारतातून सुटका झाल्यानंतर अझरने जैश ए मोहम्मद (अतिरेकी संघटना) सुरू करून गिलगिट बाल्टिस्तान भागातून त्याने भारताविरुद्ध कारवाया केल्या. संयुक्त राष्ट्रांमध्ये भारत त्याला जागतिक दहशतवादी म्हणून जाहीर करण्यासाठी आणि त्याचा समावेश काळ्या-यादीत करण्यासाठी प्रयत्न करत असताना चीनने त्याचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न केला. पीओकेमध्ये हल्लेखोरांचे उपद्रव मूल्य आहे. सीपीईसी रस्त्याचे बांधकाम होत असताना साइटवर कोणत्याही प्रकारचा व्यत्यय येऊ नये अशी चीनची इच्छा होती. अझरसारख्या लोकांना विचारात घेतले नसते तर हा व्यत्यय येऊ शकला असता.
आता तिन्ही प्रमुख बाजूंनी संघर्ष करण्याची वेळ येऊ नये यासाठी भारताने काय करावे, हा प्रश्न कायम आहे. तणाव कमी करणे आणि नेपाळबरोबर सामान्य स्थिती पुनर्स्थापित करणे हा एक मुख्य अजेंडा म्हणून भारताने स्वीकारले पाहिजे. दुसरे म्हणजे, राजनैतिक आणि राजकीय मुद्द्यांच्या आधारे चीनचा मुद्दा सोडविणे आणि राजकीय मार्ग देखील निघत नसेल तर शेवटचा उपाय म्हणून लष्करी पर्यायाचा विचार करणे हा पर्याय अवलंबला पाहिजे. एलओसी (पाकिस्तानबरोबरील नियंत्रण रेषा) हा कधीही न संपणारा मुद्दा आहे त्यामुळे तो एलएसी पासून वेगळा करावा लागेल. आताच्या परिस्थिती काहीतरी जादूच घडली पाहिजे कारण चीन आणि पाकिस्तान हे दोन्ही एकत्र जुळले आहेत. युद्ध न करता युद्ध जिंकणे गरजेचे आहे. चीनबरोबरील संबंध बिघडणे संबंधित घटकांना न परवडण्यासारखे आहे.
