नवी दिल्ली - पूर्व लडाखमध्ये भारत आणि चीन सीमेवरील संघर्षात गुंतले असताना आणि बिजिंग दक्षिण चिनी समुद्र प्रदेशात आपल्या विस्तारवादाचे धोरण रेटत असताना, भारत हाच वॉशिंग्टनच्या इंडो पॅसिफिक धोरणाच्या केंद्रस्थानी राहील, असे मत वरिष्ठ राजनैतिक अधिकाऱ्याने व्यक्त केले आहे.
भारत अमेरिका डावपेचात्मक भागीदारी मंचाच्या वतीने आयोजित अमेरिका-भारतः नव्या आव्हानांतून मार्ग काढताना, या विषयावर सध्या सुरू असलेल्या आठवडाभराच्या चर्चेदरम्यान, अमेरिकेचे परराष्ट्र राज्य मंत्री स्टिफन बिएगुन यांनी सांगितले की, वॉशिंग्टनच्या नव्या इंडो पॅसिफिक धोरणात आधुनिक जगाच्या वास्तवतांचे प्रतिबिंब पडले असून इंडो पॅसिफिक धोरण हे लोकशाही राष्ट्रांभोवती आणि मुक्त बाजारपेठेभोवती केंद्रित आहे. सोमवारी ते बोलत होते.
या धोरणाचा फोकस भारत सरकार आणि भारतीय लोक आणि अमेरिकन सरकार आणि अमेरिकन लोक यांच्यात जी मूल्ये सामायिक आहेत, त्यावर आहे. हे यशस्वी करण्यासाठी आम्हाला प्रदेशाचा संपूर्णपणे लाभ उठवावा लागेल. यात अर्थव्यवस्थेचा आकार, सुरक्षा सहकार्याची व्याप्ती यांचा समावेश आहे. केंद्रस्थानी भारताला ठेवल्याशिवाय हे धोरण अमलात आणणे शक्य नाही. या धोरणासाठी अमेरिका जितकी महत्वाची आहे. तितकाच भारत आमच्या बाजूला खांद्याला खांदा लावून उभा राहिल्याशिवाय ते यशस्वी होणार नाही, असेही मला वाटते.
इंडो पॅसिफिक प्रदेशात, ज्याची कल्पना प्रथम जपानी पंतप्रधान शिंजो आबे यांनी 2006-07 मध्ये मांडली होती. तो प्रदेश जपानच्या पूर्व किनाऱ्यापासून ते आफ्रिकेच्या पूर्व किनाऱ्यापर्यंत पसरलेला आहे. भारतीय आणि चिनी सैन्यात यंदाच्या जूनमध्ये लडाखमध्ये जो रक्तरंजित संघर्ष झाला, त्याच्या पार्श्वभूमीवर बिएगुन यांची प्रतिक्रिया आली आहे. भारत आणि चीन यांच्यातील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर गेल्या 45 वर्षात प्रथमच झालेल्या संघर्षात दोन्ही बाजूंच्या सैनिकांचा मृत्यू झाला होता.
दरम्यान, गेल्या महिन्यात, दक्षिण चिनी सागरी प्रदेशात बिजिंगने सुरू केलेल्या वर्चस्ववादी भूमिकेनंतर अमेरिकेने चिनी नागरिक आणि व्यवसाय़ांवर व्हिसा मर्यादा तसेच निर्बंधही लादले आहेत. जुलैमध्ये, चिनी पिपल्स लिबरेशन आर्मीच्या (पीएलए)नौदलाने दक्षिण चिनी सागरात जमिनीवर आणि पाण्यातही हल्ल्यांच्या माध्यमातून नाविक प्रात्यक्षिके सुरू केली आहेत.
पॅरासल बेटांनजीक चिनच्या ताज्या हालचालींचा मुकाबला करण्यासाठी, अमेरिकेने दक्षिण चिनी सागरात आपले तीन अण्वस्त्र सज्ज विमाने तैनात केली आहेत. दक्षिण चिन सागरात असलेल्या स्प्रॅटली आणि पॅरासेल बेटांच्या समूहावरून चिनचा त्या प्रदेशातील इतर देशांशी वाद सुरू आहे. स्प्रॅटली बेटांवर ब्रुनेई, मलेशिया, फिलिपाईन्स, तैवान आणि व्हिएतनाम या देशांनी मालकी हक्क सांगितला आहे. तर पॅरासेल बेटांवरही व्हिएतनाम आणि तैवानने मालकी सांगितली आहे.
2016 मध्ये, हेगस्थित कायमस्वरूपी लवादाने चिनने दक्षिण चिन समुद्रात फिलिपाईन्सच्या अधिकारांचा भंग केला असल्याचा निकाल दिला होता. हा सागरी मार्ग जगातील सर्वात गजबजलेला व्यापारी जहाजांचा नौकानयनाचा मार्ग आहे. न्यायालयाने फिलिपाईन्सच्या मासेमारी आणि पेट्रोलियम शोधून काढण्याच्या मोहिमांमध्ये चीन पाण्यात कृत्रिम बेटे तयार करून हस्तक्षेप करत आहे, असा आरोप केला होता. तसेच चिनी मच्छीमारांना त्याप्रदेशात जाण्यास मनाई करण्यातही चीन अपयशी ठरल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते.
पुन्हा, जुलैमध्ये, दक्षिण चिनी सागरी प्रदेशात चीन सातत्याने सागरी कायद्यांचे उल्लंघन करत असल्याबद्दल चिंतेचा मुद्दा व्हिएतनाम आणि फिलिपाईन्सने उपस्थित केला होता. याशिवाय, पूर्व चिनी सागरात सेनकाकू बेटांच्या, ज्यांना चिन दियाऊ बेटे म्हणतो, मुद्यावरही बिजिंगचे टोकियोशी वाद निर्माण झाले आहेत.
बिएगुन यांनी सांगितले की, आम्ही पुढे ढकलत असलेल्या इंडो पॅसिफिक धोरणात आपल्या हक्काचे योगदान देण्यात भारताने आत्यंतिक नेतृत्व आणि रस दाखवला आहे. भारत आणि अमेरिका यांनी सुरक्षा सहकार्य मजबूत केले आहे. आम्ही अधिक व्यापक आर्थिक संबंध तयार करण्याच्या प्रक्रियेत असून व्यापार खुला करण्याच्या काही मितीच्या माध्यमातून आम्ही ते करत आहोत, असे ते म्हणाले,
आम्ही सुरक्षा परिघातही अत्यंत काळजीपूर्वक काम करत असून, अगदी अलिकडेच भारताने मलाबार नाविक प्रात्यक्षिकांसाठी ऑस्ट्रेलियाला पाचारण करण्याच्या हेतूचे संकेत दिले आहेत. इंडो पॅसिफिक क्षेत्रातील प्रवासाचे स्वातंत्र्य आणि सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी हे एक प्रचंड पाऊल असेल. भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जपानच्या बरोबर चतुर्भुज सुरक्षा संवादाचा भाग असून याला चतुष्कोन असेही म्हटले जाते. सदस्य राष्ट्रांमध्ये अर्धनियमित शिखर परिषदा, माहितीची देवाणघेवाण आणि लष्करी प्रात्यक्षिके करण्यासाठी हा एक अनौपचारिक डावपेचात्मक मंच आहे.
या प्रदेशात चिनच्या वाढत्या उपस्थितीच्या प्रकाशात, इंडो पॅसिफिक क्षेत्रात शांतता, भरभराट आणि खुली सागरी वाहतूक यांची सुनिश्चिती करण्यासाठी हा मंच प्रयत्न करत आहे. संवादाला समांतर अशी अभूतपूर्व प्रमाणातील संयुक्त लष्करी कवायती ज्याला एक्सरसाईझ मलाबार, असे म्हटले जाते. त्याही सुरू आहेत.
चिनच्या वाढत्या आर्थिक आणि लष्करी सामर्थ्याला प्रतिसाद म्हणून या राजनैतिक आणि लष्करी व्यवस्थेकडे पाहिले जात असून बिजिंगने औपचारिक राजनैतिक निषेध नोंदवून या चतुष्कोनाला प्रतिसाद दिला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2018 मध्ये सिंगापूरमधील शांग्रिला येथे इंडो पॅसिफिक क्षेत्राच्या भविष्यासाठी आग्नेय आशियाई देशांच्या 10 सदस्य राष्ट्रांचा संघ आसियान हा केंद्रस्थानी असेल, हे जे विधान केले होते. त्या प्रार्श्वभूमीवर बिएगुन यांचे विधान आले आहे.
केवळ भारतच नव्हे तर, इंडो पॅसिफिक क्षेत्रात आसियानच्या केंद्रस्थानी इतरही अनेक देश आहेत आणि याचा अर्थ असा आहे की, प्रदेशातील समस्या या आसियान प्रणित संस्थांच्या माध्यमातूनच सोडवल्या जाव्या, असे गेटवे हाऊस विचारवंत समूहाचे डिस्टिंग्विश्ड फेलो राजीव भाटिया यांनी इटीव्ही भारतला सांगितले.
भाटियांनी म्यांमारमध्ये राजदूत म्हणूनही सेवा बजावली आहे. परंतु, दुसरीकडे, 'जेव्हा एक अमेरिकन राजनैतिक अधिकारी, भारत हा अमेरिकेच्या इंडो पॅसिफिक धोरणाचा केंद्रस्थानी आहे, असे म्हणतो. तेव्हा त्याचा अर्थ असा होतो की, चिनशी वागताना वॉशिंग्टनच्या धोरणात भारताचे अत्यंत महत्व आहे', असे राजीव भाटिया म्हणाले. इंडो पॅसिफिक क्षेत्रातील हालचालींबद्दल ते नियमितपणे भाष्य करत असतात.
अरूनिम भुयान
