नवी दिल्ली India Arab Ties : गेल्या आठवड्यात हमासच्या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारत दहशतवादाच्या सर्व प्रकारांचा आणि प्रकटीकरणाचा निषेध करत असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इस्रायलचे पंतप्रझान बेंजामिन नेतन्याहू यांना सांगितलं. सौदी अरेबियानं पॅलेस्टिनी लोकांना त्यांचं कायदेशीर हक्क नाकारलाय. तसंच संयम बाळगण्याचंही आवाहन केलंय. पश्चिम आशियाच्या या सध्याच्या संघर्षाचा नवी दिल्ली आणि अरब जगतामधील संबंधांवर काही परिणाम होईल की नाही, याबाबत अनेक तर्कवितर्क लावले जात आहेत.
-
#SaudiArabia crown prince visit: Strengthening of India-Saudi Arabia ties on agenda; what's more in spotlighthttps://t.co/M4Y8i1KqN3
— ETV Bharat (@ETVBharatEng) September 11, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">#SaudiArabia crown prince visit: Strengthening of India-Saudi Arabia ties on agenda; what's more in spotlighthttps://t.co/M4Y8i1KqN3
— ETV Bharat (@ETVBharatEng) September 11, 2023#SaudiArabia crown prince visit: Strengthening of India-Saudi Arabia ties on agenda; what's more in spotlighthttps://t.co/M4Y8i1KqN3
— ETV Bharat (@ETVBharatEng) September 11, 2023
मंगळवारी एका दूरध्वनी कॉल दरम्यान पंतप्रधान नेतान्याहू यांनी शनिवारी गाझा इथून हमासनं केलेल्या धक्कादायक हल्ल्यानंतर इस्रायलच्या परिस्थितीबद्दल मोदींना माहिती दिली. हल्ल्यात इस्त्रायल आणि हमासकडी दोन्ही बाजूंचे सुमारे 1,600 हून अधिक लोक मारले गेले. या संभाषणानंतर मोदींनी एक्सवर पोस्ट करत ' फोन कॉलवर सद्य परिस्थितीबद्दल अपडेट्स दिल्याबद्दल मी पंतप्रधान @netanyahu यांचे आभार मानतो,' असं मोदींनी पोस्टमध्ये म्हटलं. त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये पुढं लिहिलं की, 'या कठीण काळात भारतीय जनता इस्रायलच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी आहे. भारत दहशतवादाच्या सर्व प्रकारांचा तीव्र आणि निःसंदिग्धपणे निषेध करतो. दरम्यान, पॅलेस्टिनी लोकांना त्यांच्या न्याय्य हक्कांपासून वंचित ठेवल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असं म्हणत भारताचा मित्रपक्ष सौदी अरेबियानं दोन्ही बाजूंमधील वाढता संघर्ष त्वरित थांबविण्याचं आवाहन केलंय.
सौदीच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं एका निवेदनात म्हटलंय की, 'राज्यानं दोन्ही बाजूंमधील तणाव त्वरित थांबवावा, नागरिकांचं संरक्षण करावं आणि संयम ठेवावा असं आवाहन केलंय. पॅलेस्टिनी लोकांना त्यांच्या कायदेशीर हक्कांपासून वंचित ठेवल्यामुळं आणि त्याच्या पवित्रतेविरुद्ध पद्धतशीर चिथावणीची पुनरावृत्ती झाल्यामुळं परिस्थितीच्या धोक्यांबद्दल सौदीनं वारंवार इशारा दिला होता.' निवेदनात पुढं म्हटलंय की, ' आंतरराष्ट्रीय समुदायाला आपली जबाबदारी स्वीकारण्यासाठी आणि विश्वासार्ह शांतता प्रक्रिया सक्रिय करण्याच्या आवाहन आहे. ज्यामुळं प्रदेशात सुरक्षा आणि शांतता प्राप्त करण्यासाठी आणि नागरिकांचं संरक्षण करण्यासाठी दोन-देशांचे समाधान होऊ शकते. तर, यावरून भारत आणि सौदी अरेबियाचे संघर्षावर वेगवेगळे विचार असल्याचं दिसून येतं का? असा प्रश्न उपस्थित होतो.
इराक आणि जॉर्डनमधील भारताचे माजी राजदूत आर. दयाकर यांनी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या पश्चिम आशिया डेस्कमध्येदेखील काम केलंय. त्यांनी ईटीव्ही भारतला सांगितलं की, ' सौदीच्या निवेदनात हमासचा विशेष उल्लेख नाही, तर केवळ पॅलेस्टिनी लोकांच्या हक्कांबद्दल उल्लेख आहे. दयाकर म्हणाले. त्याचप्रमाणे मोदींच्या वक्तव्यात दहशतवादाचा त्याच्या सर्व प्रकारांचा आणि प्रकटीकरणाचा निषेध केला गेलाय. परंतु, पॅलेस्टिनींचे नाव नाही. यावर दयाकर म्हणाले, 'हल्ल्यानंतर इस्रायलमध्ये झालेल्या विध्वंसाच्या संदर्भात पंतप्रधान मोदींच्या वक्तव्याकडं पाहिले पाहिजे. द्विराष्ट्र सूत्राला पाठिंबा देण्याचं भारत मूळ धोरण बदलणार नाही.
2018 मध्ये वेस्ट बँकमधील रामल्लाला एका स्वतंत्र भेटीदरम्यान, भारतीय पंतप्रधानांची पहिल्या भेटीत मोदींनी स्वतंत्र पॅलेस्टिनी राज्यासाठी आपला पाठिंबा व्यक्त केला होता. गेल्या वर्षी मोदींनी इस्रायलला स्वतंत्र भेट दिली होती, ही भारतीय पंतप्रधानांची पहिली भेट होती. यावर दयाकर म्हणाले की, सध्याच्या संघर्षावर नवी दिल्ली किंवा रियाधसह अरब राजधान्यांकडून जे काही वक्तव्य जारी केलं जाईल, त्याचा दोन्ही बाजूंच्या संबंधांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. ते पुढं म्हणाले, 'भारताचं घोषित परराष्ट्र धोरण असं आहे की, एका देशासोबतचे द्विपक्षीय संबंध हे कोणत्याही तिसऱ्या देशाशी असलेल्या संबंधांपेक्षा स्वतंत्र आहेत.' दरम्यान, सध्याच्या संघर्षावर सौदी अरेबियानं ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशनची (ओआयसी) बैठक बोलावली आहे. दयाकर म्हणाले, 'सौदी हे हमाससाठी नव्हे तर पॅलेस्टिनींसाठी उभे आहेत. सौदी अरेबिया ही बैठक हमाससाठी नव्हे तर पॅलेस्टाईनसाठी ओआयसी समर्थन मिळविण्यासाठी बोलावत आहे.
हेही वाचा :
