हैदराबाद : नोव्हेंबर 2020 मध्ये होणाऱ्या अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष निवडणूकीच्या पार्श्वभुमीवर, दीर्घकाळापासून चर्चेत असलेला भारत आणि अमेरिका यांच्यातील लघू व्यापारी करार प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता नाही, असे मत माजी राजनैतिक अधिकारी निशा बिस्वाल यांनी व्यक्त केले आहे. बिस्वाल यांनी ओबामा प्रशासनात दक्षिण व मध्य आशिया विभागातील सहायक परराष्ट्र सचिवपदाची जबाबदारी पार पाडली आहे. वरिष्ठ पत्रकार स्मिता शर्मा यांच्याशी त्यांनी वॉशिंग्टन डीसी येथून संवाद साधला. यावेळी बोलताना त्यांनी ट्रम्प यांच्या एच1बी, एल1 व्हिसा रद्द करण्याच्या तसेच येत्या सत्रात महाविद्यालयांनी ऑनलाईन शिक्षणपद्धती स्वीकारल्यास एफ1 व्हिसाधारक आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना निघून जाण्यास भाग पाडणाऱ्या निर्णयावर टीका केली आहे. बिस्वाल या अमेरिका-भारत व्यापार परिषदेच्या अध्यक्ष आहेत. नोकऱ्या जात असताना बंद अर्थव्यवस्था स्वीकारणे किंवा स्थलांतरितांना फटका बसतील अशी धोरणे स्वीकारणे अमेरिकन समाज आणि अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने अहितकारक आहे, असा युक्तिवाद बिस्वाल यांनी केला. त्याचप्रमाणे, या विशेष मुलाखतीत बोलताना भारतात 10 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करण्याच्या गुगलच्या निर्णयावरही त्यांनी भाष्य केले. कोविडनंतरच्या युगात डिजिटल अर्थव्यवस्था हेच भविष्य असून येत्या काही वर्षांमध्ये अमेरिका आणि यांच्यातील व्यापार अधिक दृढ होत जाईल. मात्र, यासाठी भारतात स्थिर धोरणांची चौकट आवश्यक आहे.
वाचा संपुर्ण मुलाखत..
प्रश्न : भारत - अमेरिका संभाव्य व्यापारी करार लवकरच प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता तुम्हाला वाटते का?
राजदूत रॉबर्ट लाइटिझिझर आणि त्यांचे युएसटीआरमधील सहकारी तसेच पियुष गोयल आणि त्यांच्या वाणिज्य मंत्रालयातील सहकाऱ्यांमध्ये या लघू व्यापारी करारावर मोठ्या प्रमाणावर चर्चा होत आली आहे. यासंदर्भात अजूनही चर्चा सुरु असून अद्याप त्या समस्यांवर तोडगा निघू शकतो की नाही, याकडे त्यांचे लक्ष लागले आहे. जसजशा निवडणूका जवळ येतील, तसतसं निवडणुकांपुर्वी कोणताही निर्णय हातात येण्याची शक्यता कमी आहे. परंतु त्यांना हे साध्य करणे शक्य झाले तर ही अत्यंत आनंददायी आणि आश्चर्यकारक बाब असेल. लघू करार पुर्णत्वास नेणे भारत आणि अमेरिका दोघांच्या दृष्टीने हितकारक आहे.
प्रश्न : एकीकडे अमेरिका-चीन व्यापारी संबंध मोडण्याविषयी चर्चा सुरु आहे आणि प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर भारत आणि चीन यांच्यात वाद सुरु आहेत. अशावेळी, भारत-अमेरिका व्यापारासाठी कोणत्या संधी उपलब्ध आहेत?
भारतातील पुरवठा साखळी आणि उत्पादनास पाठिंबा देण्यावर अधिक भर देत आपली आर्थिक भागीदारी विस्तारित करण्यासाठी भारत आणि अमेरिकेपुढे अनेक संधी उपलब्ध आहेत. विशेषतः अत्यावश्यक औषधे, संरक्षण, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधांसारख्या संवेदनशील क्षेत्रात या संधी उपलब्ध आहेत. ही अशी क्षेत्रे आहे जिथे उद्योगांची उभारणी करण्यासाठी आम्हाला विश्वासू भागीदार आवश्यक आहे. भारत आणि अमेरिकेसाठी चीन हा नेहमीच महत्त्वाचा भागीदार राहील आणि कोणीही ही बाब बदलण्याचा किंवा त्याचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न करत नाही. मात्र, पुरवठा साखळीत वैविध्य आणि काही क्षेत्रांमध्ये 'डि-रिस्किंग' करण्यासाठी भारतात स्थिर, आकर्षक आणि गुंतवणूकीस प्रोत्साहन देणाऱ्या धोरणात्मक चौकटीची आवश्यक आहे. यासंदर्भात प्रचंड उत्सुकता आहे, मात्र सध्या कमी वेळात अनेक कंपन्या ताळेबंदात मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान सहन करत आहेत. ही वेळ मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्याची नाही. येत्या काही वर्षांमध्ये आपण ही परिस्थिती बदलण्याबाबत चर्चा करीत आहोत जेणेकरुन भारत-अमेरिका व्यापारी देवाणघेवाण अधिक बळकट होईल.
प्रश्न : गलवान येथे झालेल्या संघर्षानंतर भारताने चीनमधील काही वस्तूंची आयात करण्यावर बंदी घातली आहे. यामुळे बंदरांवर गोधळ उडाला. भारत-अमेरिका धोरणात्मक भागीदारी मंच अर्थात् युएसआयएसपीएफने म्हटले आहे की या निर्णयामळे अमेरिकी उत्पादन कंपन्यांनादेखील फटका बसणार आहे. यावर तुमचे मत काय?
हे सर्व मुद्दे अत्यंत गुंतागुंतीचे आणि सूक्ष्म स्तरावरील आहेत. भारत सरकार ज्या सुरक्षाविषयक समस्येचा सामना करीत आहे, त्याची आम्हाला जाणीव आहे. राष्ट्र, नागरिक आणि भारतीय पुरवठा साखळी सुरक्षित करण्याच्या त्यांच्या गरजेस आमचा पाठिंबा असून आम्हाला त्याविषयी कौतुक आहे. मात्र, आपण अखंड वैश्विक अर्थव्यवस्थेचा भाग आहोत. यामुळे जाणीवपुर्वक कृती करण्याची तसेच अनपेक्षित परिणामांचा विचार करणेदेखील महत्वाचे ठरते.
प्रश्न : गुगलच्या सुंदर पिचई यांनी भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेस चालना देण्यास सहाय्य करण्यासाठी 10 अब्ज डॉलरच्या नव्या डिजिटायझेशन निधीची घोषणा केली आहे. यापुढे अमेरिकेतील आणखी कंपन्या या क्षेत्रात पुढे येतील असे तुम्हाला वाटते?
नक्कीच. डिजिटल हेच भविष्य आहे. डिजिटल अर्थव्यवस्था वेगवान आहे आणि या महामारीने डिजिटायझेशनच्या दिशेने होणाऱ्या वाटचालीस अधिक गती प्राप्त करुन दिली आहे. सुंदर पिचई असोत किंवा मायक्रोसॉफ्ट अथवा बड्या भारतीय तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या बाबतीत हे पाहायला मिळत आहे की, भविष्यातील अर्थव्यवस्थेला सहाय्य करण्यासाठी डिजिटल स्थापत्याचा विस्तार करण्याची शर्यतसुरु आहे. मग ते 5जी पायाभूत सुविधांसाठी सहकार्य असो वा गुगलकडून मांडण्यात येणाऱ्या अॅक्सेससंदर्भातील समस्यांचा विस्तार. भारत आणि अमेरिका यांच्यात आपल्या दोन बाजारपेठांमध्ये सहकार्य करण्याच्यादृष्टीने ही क्षेत्रे अत्यंत महत्त्वपुर्ण आहेत. यामुळे पुरवठादार आणि उत्पादकांना एकमेकांच्या बाजारपेठांमध्ये प्रवेश खुला होईल.
प्रश्न : एच1बी, एल1 व्हिसांवर घालण्यात आलेली बंदी डिसेंबरनंतरही कायम राहील, असे तुम्हाला वाटते का आणि याचा सिलिकॉन व्हॅलीवर काय परिणाम होईल?
हे कसे दिशाभुल करणारे धोरण आहे याविषयी अमेरिका कॉमर्स चेंबरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी टॉम डॉनह्यू या प्रखर प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. खरंतर, यामुळे अमेरिका, अमेरिकन कंपन्या आणि अमेरिकी मनुष्यबळातील गुंतवणूकीस धोका आहे. गेल्या काही दशकांमध्ये बाहेरुन आलेल्या लोकांमुळे आम्हाला राष्ट्र म्हणून फायदा झाला आहे. मग ते उत्कृष्ट राहणीमानाच्या शोधात परदेशातून आलेले कायमचे स्थलांतरित असोत वा उच्चशिक्षणासाठी आलेले परदेशी विद्यार्थी असोत किंवा अमेरिकन अर्थव्यवस्थेतील तात्पुरत्या गरजा भागविण्यास मदत करण्याकरिता तात्पुरत्या कार्य व्हिसावर आलेले लोक असोत. अमेरिकन अर्थव्यवस्थेचा उदय, आमची उद्यमशीलता आणि नवीन गोष्टी घडवून आणण्याच्या क्षमतेत या लोकांचे मोठे योगदान आहे. जगभरातील उत्कृष्ट आणि हुशार लोकांना अमेरिकेत येण्यापासून बंदी घालणाऱ्या धोरणांची अंमलबजावणी करणे म्हणजे सरळसरळ उत्कृष्ट गुणवत्ता देशाबाहेर ठेऊन इतर देशांना लाभ करुन देण्यासारखे आहे.
प्रश्न : सुमारे दोन लाख भारतीयांवर परिणाम घडवून आणणाऱ्या एफ1 व्हिसांसंदर्भातील अधिसूचनेवर प्रतिक्रिया देताना डॉनह्यू म्हणाले होते की याचा अमेरिकन अर्थव्यवस्थेवर 'चिलिंग इफेक्ट' होईल. ट्रम्प प्रशासनाकडून अशा प्रकारचे पाऊल का उचलण्यात आले असावे?
कार्यकारी विभागाची धोरणे जाहीर करण्यामागची काय प्रेरणा आहे, याविषयी मी बोलू शकत नाही. सध्या आपण महामारीचा सामना करीत आहोत. यावेळी आरोग्य तसेच आर्थिक परिणामांबाबत भीती आणि चिंता अशा दोन्ही गोष्टी अस्तित्वात आहेत. सध्या मोठ्या प्रमाणावर नोकऱ्या जात असताना बंद अर्थव्यवस्थेस प्राधान्य देण्यास कल असतो. मात्र, ही बाब अत्यंत चुकीचे असल्याचे आमचे मत आहे. परंतु ही वृत्ती समजण्यासारखी आहे आणि अनेक देशांमध्ये हेच घडत आहे. जेव्हा आपण देशभरातील आपले भागीदार आणि इतर देशांबरोबर सहकार्याने आणि जोडले जाऊन काम करत असतो, तेव्हा आपण सगळेच अधिक चांगले काम करतो. आमच्या बाजारपेठा, संसाधने आणि गुणवत्ता वैश्विक आहेत. यावेळी बंद अर्थव्यवस्थेस प्राधान्य देऊन अडथळे निर्माण करणे आम्हाला परवडणारे नाही.
प्रश्न : युएसआयबीसीकडून पुढील आठवड्यात आयडियाज् इंडिया समिटचे आयोजन करण्यात आले आहे. कोविडनंतरच्या युगात भारत-अमेरिका यांच्यातील सहकार्यासंदर्भात आपले मत मांडण्यासाठी निर्मला सीतारामन, जयशंकर, पॉम्पिओ यामध्ये सहभागी होणार आहेत. यात मोठ्या कल्पना कोणत्या आहेत?
यंदाच्या परिषदेची संकल्पना ही उज्ज्वल भविष्यनिर्मितीबाबत आहे. आपण सध्या अशा परिस्थितीत आहोत जिने पुर्वीच्या नित्याच्या परिस्थितीत व्यत्यय निर्माण केला आहे. आपल्या पुर्वी अस्तित्वात असलेल्या नियमांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर व्यत्यय निर्माण झाला आहे, मग ते आर्थिक असोत भौगोलिक-राजकीय. त्याचप्रमाणे, आयुष्य जगण्याची पद्धत असो वा काम करण्याची, त्यातदेखील अडथळे निर्माण झाले आहेत. त्याचप्रमाणे, तरीही अशा परिस्थितीतही आपण एक नवीन युग सुरू करण्याच्या मार्गावर आहोत. हे नवे युग कशाचे प्रतिनिधित्व करणार हे आपल्या हातात आहे. अर्थव्यवस्थेच्या भविष्यासाठी भारत आणि अमेरिका भागीदारीत कसे काम करत आहेत याविषयी आयडियाज् समिट आहे. यामध्ये वाणिज्य मार्ग खुले ठेवण्यासाठी सुरक्षाविषयक भागीदारी, आमच्यादृष्टीने महत्त्वाची असणारी मूल्ये आणि नियमांविषयीची धोरणात्मक भागीदारी, तसेच तंत्रज्ञान क्षेत्र किंवा जागतिक व्यासपीठावर नव्या नेतृत्वाच्या उदयामुळे नव्या युगात आवश्यक असलेले समायोजन इत्यादी बाबींचा समावेश आहे.
