हैदराबाद - चोर पकडण्याचा अधिकार असलेले पोलीस विभागातील लोकच, आपल्याच विभागातील संपत्ती चोरणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी विभाग म्हणजे स्वर्ग बनवत असून दिवसेंदिवस एखाद्या घातक रोगाप्रमाणे हे प्रकार पसरत चालले आहेत. केंद्रीय अन्वेषण विभागालाही, जो राष्ट्रीय गुन्हे तपासात स्वतः बेजोड असल्याचा दावा करतो, १०३ किलो सोन्याच्या घोटाळ्याने तडाखा बसला आहे.
मद्रास उच्च न्यायालयाने जेव्हा या प्रकरणाची चौकशी करण्याचा आदेश राज्याच्या सीआयडीला दिला तेव्हा, सीबीआयने आपला लौकिक पणाला लागला असल्याची जोरदार हाकाटी केली. आठ वर्षांपूर्वी सीबीआयने सुराणा महामंडळावर धाड टाकून ४०० किलो ४७ ग्रॅम सोने आणि दागिने जप्त केले. बेसुमार लाभ मिळवण्यासाठी मेटल्स अँड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशनच्या अधिकाऱ्यांवर अधिकाराचा दुरूपयोगकरून सोन्याचा आयातदार असलेल्या सुराणा महामंडळाला अनावश्यक लाभ मिळवून देण्याच्या प्रकरणी धाडी टाकण्यात आल्या होत्या.
एमएमटीसी अधिकाऱ्यांवर खटला भरण्यासाठी सोने जप्त करण्याची काहीच गरज नाही, असे सांगत सीबीआयने २०१३ मध्ये सुराणा महामंडळाविरोधात कथितरित्या परदेशी व्यापार धोरणाचा भंग केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर सीबीआयने विशेष न्यायालयाला हे सोने परदेशी व्यापार महासंचालकांकडे हस्तांतरित करण्यास सांगितले, कारण यात काहीही गुन्हा असल्याचे आढळले नाही. म्हणून हे प्रकरण बंद करण्यात आले आहे. सोन्याच्या
मालकाचे नाव भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणातील चौकशीत माहिती होईल. जेव्हा सुराणा महामंडळाने आपण कोणतेही कर्ज एसबीआयसह कोणत्याही बँकेकडून घेतलेले नसल्याने आपल्याकडे सोने परत सुपूर्द केले जावे, असा अर्ज दाखल केला आणि जेव्हा विशेष न्यायालयाने बँकांनी कंपनीविरोधात दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू केली असल्याने सोने बँकांकडे हस्तांतरित करण्याचा आदेश दिला, तेव्हा यातील खरी मेख प्रकाशात आली.
विश्वास बसण्यास अवघड अशा कथा -
सीबीआयने असा युक्तिवाद केला होता की, तटस्थ साक्षीदारांच्या उपस्थितीत जेव्हा एकूण सोन्याचे वजन केले गेले तेव्हा ते ४०० किलो ४७ ग्रॅम इतके ठरवले गेले. ते सुराणा महामंडळाच्या तिजोरीत सुरक्षित ठेवले होते आणि ७२ कुलपे आणि त्यांच्या चाव्या सीबीआयच्या विशेष न्यायालयात सादर केल्या आहेत. एसबीआयला सोने हस्तांतरित करण्याची वेळ आली तेव्हा, प्रत्यक्षात १०३ किलो सोने कमी असल्याचे आणि गायब झाल्याचे आढळले. सीबीआयने अजिबात न कचरता बिनधास्तपणे जी काही कथा प्रस्तुत केली आहे, ती ऐकून अगदी तज्ञ लेखापालांनाही धक्का बसेल. सीबीआयने असे सांगितले की, जेव्हा सोन्याचे वजन केले गेले तेव्हा ते संपूर्णपणे मोजले होते आणि एसबीआयकडे हस्तांतरित केले तेव्हा प्रत्येक सोन्याच्या चिपेचे स्वतंत्रपणे वजन केले गेले. म्हणून ही तूट दिसते आहे. सीबीआयने रचलेल्या या कथेसमोर सर्व काल्पनिक कथा फिक्या पडतील.
वास्तवाची परिक्षा -
सीबीआयला जेव्हा बाकी सोने हस्तांतरित करण्याची सूचना करावी, अशी याचिका मद्रास उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आणि त्यावरील सुनावणीत सीबीआय विभागाने अत्यंत गमतीशीर युक्तिवाद सादर केले. सीबीआयने अगोदर असा दावा केला की, स्थानिक पोलिसांनी या प्रकरणी चौकशी करू नये परंतु शेजारच्या राज्य पोलिसांनी किंवा राष्ट्रीय तपास संस्थेने(एनआयए) तपास करावा. स्थानिक पोलिसांनी चौकशी केली तर सीबीआयची प्रतिष्ठा पणाला लागेल, असाही सीबीआयने दृढतापूर्वक दावा केला. सीबीआयचा युक्तिवाद फेटाळून लावताना न्यायालयाने केलेले भाष्य अत्यंत महत्वपूर्ण आणि नमूद करण्याजोगे आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, सीबीआयला कोणतेही विशेषाधिकार नाहीत आणि संपूर्ण पोलीस यंत्रणेवर विश्वास ठेवायला हवा. सहा महिन्याच्या आत या प्रकरणी चौकशी पूर्ण करायला हवी, असा निकाल देतानाच न्यायालयाने असेही म्हटले की, यातून सीबीआय निर्दोष बाहेर आली तर तिची प्रतिष्ठा दुपटीने वाढेल; अन्यथा सीबीआयने शिक्षा भोगण्यासाठी तयार रहावे.
सीबीआयने समाजातील आपली प्रतिष्ठा, लौकिक आणि प्रतिमा कायम राखण्याची जबाबदारी सोडून दिली आहे, हे सीबीआय विसरलेली दिसते. सीबीआयला जेव्हा तिच्या नियंत्रणातील ४३ कोटी रूपयांचे सोने गायब झाले, तेव्हा सीबीआयला आपल्या लौकिकाची जाणिव का झाली नाही? बेकायदा व्यवहार, तस्करी आणि त्यांच्यावरील धाडी यात टेहळणी करणाऱ्या संस्था जेव्हा सोने, अमली पदार्थ आदी जप्त करतात, तेव्हा त्यांचे नेमके काय होते? हा प्रश्न सामान्य नागरिकांना छळत आहे. सरकारी सूत्रांनुसार, २००५ ते २०१५ या कालावधीत देशभरात ६० लाख किलो अमली पदार्थ हस्तगत करण्यात आले आणि १६ लाख किलो अमली पदार्थ नष्ट करण्यात आले. रेकॉर्डवरून असे समोर आले आहे की, सरकारी सूत्रांनी सर्वोच्च न्यायालयाला उर्वरित अमली पदार्थांचे काय झाले याची काहीच माहिती उपलब्ध नाही, असे सांगितले.
एका विशेष न्यायालयाने, आठ वर्षांपूर्वी चेन्नईतील फ्लॉवर बाजार पोलीस ठाण्यात जमा केलेले १४४ किलो अमली पदार्थ गायब होण्यास जबाबदार असणाऱ्यां विरोधात कडक कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. २०१५ मध्ये, अमली पदार्थ नियंत्रण ब्युरोच्या कार्यालयातून शेकडो किलो माल हरवला होता. या माल बेपत्ता होण्याच्या कलेसाठी विभागाच्या आतील लोकांचे कौशल्यच जबाबदार आहे, हे दाखवण्यासाठी आणखी काय पुरावा हवा? दिल्ली आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर परदेशी प्रवाशांनीतस्करी करून आणलेले सोने जप्त करून जमा करण्यासाठी सीमा शुल्क विभागाची तिजोरी ही सुरक्षित आहे. तेथूनही शेकडो किलो सोन्याची चोरी झाल्याप्रकरणी सीबीआय तपास करत आहे.
सीमा शुल्क विभागाला याबाबत माहितीच्या अधिकारांतर्गत तपशील विचारला असता त्या विभागाने विचित्र प्रतिसाद दिला. तिजोरीत किती सोने आहे, याचा तपशील दिला तर सध्या जमा करण्यात आलेले सोनेही धोक्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. जर गुन्ह्याची माहिती दिली तर तपास अडचणीत येईल. गुजरातच्या जामनगर सीमा शुल्क विभागाने त्याच्या नियंत्रणाखाली असलेले १० लाख कोटी रूपयांचे सोने नुकतेच गमावले आहे. गुप्तचर संस्थांचे व्यवस्थापन इतके भ्रष्ट आहे आणि त्यांचा दृष्टिकोन इतका निष्ठूर आहे की जप्त केलेला माल कुणाच्या ताब्यात जाणार आहे, हे कुणीच सांगू शकत नाही.
केंद्र सरकारने संसदेत सांगितले आहे की, गेल्या तीन वर्षांत ३६ सीबीआय अधिकाऱ्याच्या विरोधात भ्रष्टाचाराची प्रकरणे दाखल करण्यात आली आहेत. सीबीआयची शोचनीय आणि लज्जास्पद कामगिरी पहाता, ज्या प्रकरणांमध्ये राजकीय बाजू गुंतलेली नाही. अशा प्रकरणांमध्ये सुद्धा सीबीआयची चांगली कामगिरीही अविश्वसनीय वाटू लागते. गुप्तचर संस्थांच्या अशा अत्यंत खराब कामगिरीमुळे देशाची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे.
