हैदराबाद - घरगुती सिलेंडर वापरामध्ये भारत चीनला २०३० मध्ये मागे टाकेल असे वुड मॅकेन्झी या प्रसिद्ध उर्जा संशोधन संस्थेने म्हटले आहे. सध्याचे सरकार इंधन दरवाढी बाबत जरी वेगवेगळे दावे करत असले तरी जगात इंधनावर कर आकरण्यात भारताने जागतीक विक्रम केला आहे हे सत्य नाकारता येणार नाही. इंधनावरील करा मुळे सामान्य माणसू मात्र हैराण झाला आहे. पेट्रोल डिझेल पाठोपाठ दरवाढी पाठोपाठ घरघुती सिलेंडरच्या दरात झालेली वाढ ही त्याची डोकेदुखी ठरत आहे. गेल्या तीन महिन्यात सिलेंडरची किंमत ही जवळपास २२५ रूपयांनी वाढली आहे. केंद्रीय पेट्रोलिअम मंत्र्यांनी एप्रिल पर्यंत पेट्रोल डिझेलचे भाव कमी होतील असे सांगितले आहे. मात्र तो पर्यंत सिलेंडरचे भाव १००० च्या घरात जाऊन पोहचणार आहेत. तर व्यावसायीक वापराच्या सिलेंडर १८०० च्या घरात जाणार आहे.
देशातील प्रत्येक राज्यात लाखो घरगुती सिलेंडर कनेक्शन आहेत. त्यामुळे गॅस दरवाढीचा परिणाम महिन्याच्या बजेटवर पडणार आहे. थेट लाभ हस्तांतरणा द्वारे सबसीडी दिली जाते. मात्र ही सबसीडी दिवसेंन दिवस कमी होत आहे. २०१७ मध्ये ५३५ रूपये सबसीडी दिली जात होती. तेंव्हा सिलेंडरची किंमत हजार रूपयांच्या आसपास होती. गेल्या महिन्यात हीच सबसीडी केवळय़ ४५ रूपये मिळत होती. त्यामुळे ही भाववाढ सामन्य माणसाच्या खिश्याला कात्रीच लावत आहे. शिवाय बाजारात वेगळ्या पद्धतीने गॅसची विक्री होत आहे. याकडे संबधित विभाग दुर्लक्ष करत आहे हा एक क्रुर विनोदच आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१५ साली घरगुती गॅसवर दिली जाणारी सबसीडी सरेंडर करण्याचे आवाहन देशवासीयांना केले होते. त्यानुसार तब्बल १ कोटी १३ लाख लोकांनी सबसीडी सरेंडर केली होती. त्यामुळे सरकारचे सुमारे ५ हजार कोटी रूपये वाचले होते. ग्रामिण भागात चुलीवर मोठ्या प्रमाणात अन्न शिजवले जाते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात प्रदुषण होते. या पार्श्वभूमिवर ८ हजार कोटी रूपयांची प्रधानमंत्री उज्वला योजना आणली होती. तीन वर्षाच्या कालावधीत ५ कोटी दारिद्र रेषे खालीली लोकांना गॅस पुरवणे हे या योजनेचे उद्दीष्ट होते.
उज्ज्वला योजनेमुळे महिला सक्षमीकरणास मदत झाली आहे. शिवाय त्यांच्या आरोग्यही चांगले राहील हा उद्देश असल्याचे केंद्रीय सचिवांनीच सांगितले आहे. गेल्या चार वर्षात ८ कोटी लोकांना गॅस जोडणी दिली गेली आहे. सध्याच्या घडीला देशात २९ कोटी लोकांकडे गॅस कनेक्शन असल्याचेही त्यांनी सांगितले.उज्ज्वला योजने अंतर्गत पुढील दोन वर्षात आणखी १ कोटी गॅस जोडण्या देण्याचा सरकारचा मानस आहे. असे होत असताना नुकत्याच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात गॅस वरील सबसीडीचा कोटा घटवण्यात आला. ४० हजार ९१५ कोटी वरून तो १२ हजार ९९५ कोटीवर आणण्यात आला.
सध्या सर्वसामान्यांची दोन्ही बाजूने कोंडी झाली आहे. एकीकडे सबसीडी कमी होत आहे तर दुसरीकडे गॅसच्या किंमती मात्र वाढत आहेत. लोकांनी लाकडे, कोळसा आणि रॉकेलला पर्याय म्हणून गॅसची निवड केली होती. मात्र अशा दरवाढीने गरीव आणि सर्व सामान्यांनी काय करावे. एकीकडे सबसीडी कमी केली आणि दुसरीकडे गॅस दरवाढ केली हा गरीबांवरील अन्यायच म्हणाला लागेल.
