गेल्या आठवड्यात, कोविड-१९ महामारीच्या आर्थिक दणक्यातून सावरण्याचा प्रयत्न करताना अनेक राज्यांनी विविध कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला. आपल्या जवळपास निश्चेष्ट पडलेल्या उद्योगांना तरते ठेवण्यासाठी कामगार कायद्यात काही सवलती जाहिर करून मध्यप्रदेशने आघाडी घेतली आहे. उत्तरप्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र आणि केरळ यांनीही उद्योगांची घसरण थांबवण्यासाठी विविध प्रमाणातील उपाययोजना करून त्याचे अनुकरण केले. ओडिशा, गोवा आणि कर्नाटक या सरकारांनीही काही सवलती देण्याचा विचार सुरू केला आहे.
या उपाययोजनांमध्ये कामाचे तास वाढवणे, ओव्हरटाईमची मर्यादा वाढवणे, तपासणी करण्याच्या नावाखाली नोकरशाहीचे अडथळे बाजूला सारणे आणि कामगार संघटनेला मान्यता देताना कारखान्यातील संघटनेच्या किमान सदस्यांची मर्यादा ३ महिने ते एक वर्षांपर्यंत वेगवेगळ्या काळासाठी वाढवणे याचा समावेश आहे. मात्र, उत्तरप्रदेशने केवळ तीन वगळता सर्व कामगार कायदे १००० दिवसांसाठी स्थगित करून अधिक धाडसी पाऊल उचलले आहे. इमारत आणि बांधकाम कायदा, वेठबिगार कायदा आणि वेतन कायद्याचा परिच्छेद हे तेवढे स्थगितीतून सुटले आहेत. केरळने, गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी सावधपणे निर्णय घेताना, नव्या उद्योगाला एका आठवड्याच्या कालावधीत परवाना मंजूर करण्यात येईल. मात्र गुंतवणूकदाराने एक वर्षाच्या आत सर्व औपचारिक प्रक्रिया पूर्ण केली पाहिजे, अशी अट घातली आहे. मात्र, केरळने कामगार कायद्यांमध्ये कोणतेही बदल प्रस्तावित केले नाहीत, हे समजण्यासारखे आहे.
पण आताच आमच्या राज्यांना या सुधारणा करण्याची जाग का आली, असा प्रश्न कुणालाही पडू शकेल. दोन कारणे यासाठी देता येतील. पहिले म्हणजे, महाराष्ट्र आणि गुजरातसारख्या अधिक औद्योगिक राज्यांमध्ये मजुरांचे आंतरराज्य स्थलांतर झाल्यामुळे मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारने आजारी उद्योग क्षेत्राला विविध आर्थिक पॅकेज देऊन जी चालना देण्याचा प्रयत्न केला आहे, तो जर अगदी पहिली आणि सर्वात महत्वाची आवश्यकता म्हणजे पुरेशा कामगार मनुष्यबळाची आवश्यकतेचा अभाव असेल, तर निरर्थकच ठरेल. मोठ्या प्रमाणावर विस्थापित कामगारांचे जे स्थलांतर झाले आहे ते पुन्हा आपल्या कामावर परततील की नाही, याची शंकाच असल्याने, जो काही कामगारवर्ग उरला आहे त्यासोबतच कारखाने पुन्हा सुरू करावे लागणार आहेत. कामगारांना दिवसाचे अधिक तास कामाला थांबवून ठेवण्याचा अर्थ शाश्वत उत्पादन असा असून त्याचा उपयोग केवळ उद्योगाला आणि अर्थव्यवस्थेच्या पुनरूज्जीवनासाठी मदत करण्यास होणारच आहे, परंतु गावाकडे गेलेल्या कामगारांच्या मनात पुन्हा कामावर येण्यासाठी विश्वास निर्माण करण्यासाठीही होणार आहे. दुसरे कारण, चीनमधील अनेक कंपन्यांनी आपली उत्पादन युनिट्स अन्यत्र हलवण्याची योजना आखली आहे. या मालकवादी धोरणांमुळे त्यांना आपली उत्पादन युनिट्स भारतात हलवण्यासाठी प्रोत्साहन देणारे आहे. अमेरिकेची सर्वात विशाल कंपनी अपलने आपले चीनमधील २५ टक्के कार्यचालन भारतात हलवण्याची घोषणा केली आहे. चीनमधील स्थित असलेल्या १००० अमेरिकन कंपन्यांनी भारतीय अधिकार्यांशी व्यवसाय भारतात हलवण्याबाबत गांभिर्याने चर्चा सुरू केली असल्याचे वृत्त देण्यात आले आहे. भारत सरकारही, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेअर, वैद्यकीय उपकरणांसह औषधे, चामडी, अन्नप्रक्रिया आणि अवजड अभियांत्रिकी क्षेत्रातील कंपन्यांनी आपले कारखाने भारतात हलवावे, यासाठी त्यांना लक्ष्य करत असल्याचे सांगितले जाते. या संधीची जाणीव होऊन, सरकारने ४६१५८९ हेक्टर (४६१ चौरस किलोमीटर) जागा अशा परकीय गुंतवणूकदारांसाठी अगोदरच राखून ठेवली आहे. यामुळे आखातातून परतणार्या भारतीयांना लाभदायक रोजगारही पुरवला जाईल. गुजरात, कर्नाटक, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र आणि केरळ यांनी अगोदरच या संधीसाठी कंबर कसली आहे. जपान, ज्याने गुजरातेत मोठी गुंतवणूक केली आहे आणि दक्षिण कोरियानेही भारतात अधिक चांगला पर्याय म्हणून शोध सुरू केला आहे.
कामगार हा विषय घटनेच्या समवर्ती यादीत येत असल्याने, राज्य सरकारने एखाद्या विषयावर केलेला कोणताही कायदा जर केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्याशी विसंगत असेल तर तो रद्दबातल करता येऊ शकतो. त्यामुळे अनेक राज्यांनी या सुधारणा अध्यादेशाच्या माध्यमातून केल्या आहेत. याहीपुढे, योगी आदित्यनाथ आणि शिवराज चौहान या दोन उत्तर भारतातील भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांनी कोणताही संघर्ष टाळण्यासाठी अध्यादेश काढण्यापूर्वी पंतप्रधानांना विश्वासात घेतले आहे, असे दिसते. संसद आणि राज्य विधिमंडळाचे सत्र सुरू नसल्याने सरकारांना कोणताही अडथळा न येता संयुक्तिक कालावधीपर्यंत निर्णय सुखेनैव राबवण्याचा लाभ मिळाला आहे, हेही तथ्य आहेच.
पण अजूनही अडथळे आहेतच. गमतीची गोष्ट म्हणजे, या निर्णयांना विरोध करणारी पहिली कामगार संघटना भारतीय मजदूर संघ. जी भाजपशी संलग्न आहे, तीच आहे. अन्य काही कामगार संघटनांनीही या निर्णयाविरूद्ध आपला आवाज उठवला आहे. हे उपाय म्हणजे कामगार विरोधी आणि लोकशाहीच्या प्रवृत्तीविरोधात आहेत, असे शब्द त्यांनी वापरले आहेत. काही राज्यांनी संघटनेला मान्यता देण्यासाठी सदस्यांची किमान संख्या वाढवली असून त्यामुळे कामगार संघटनांच्या हिताला धक्का निश्चितच पोहचला आहे. संसदेने गेल्याच वर्षी मंजूर केलेल्या वेतन संहितेचा भंग असल्याने नव्या नियमनांना न्यायालयात आव्हानही दिले जाण्याची शक्यता आहे. तरीसुद्धा, विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांनाही या वेगवेगळ्या प्रमाणात का असेना, पण सुधारणांची गरज वाटत असल्याने या निर्णयाला असलेला विरोध सौम्य असण्याची शक्यता आहे. एकमेव वैध आक्षेप हाच आहे की या सुधारणा प्रत्येक राज्यांनी वेगवेगळ्या कालावधीसाठी निश्चित केल्या आहेत. हरियाणाने सुरूवातीला तीन महिन्यांच्या कालावधीला विरोध केला आहे तर उत्तर प्रदेशने कायदे १००० दिवसांसाठी स्थगित केले आहेत. औद्योगिक पुनरूज्जीवनाचा अंदाज घेण्यासाठी ३ महिन्यांचा कालावधी हा फारच अल्प आहे तर ३ किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधी दुसरे टोक आहे.
सरकारांनी आपले कामगारांप्रति इरादे स्पष्ट करण्याची आणि नवीन उपाय त्यांच्या हिताला बाधक नाहीत, असे स्पष्ट करण्याची हीच वेळ आहे.
हेही वाचा : कोरोनाचे देशभरात थैमान, रुग्णांचा आकडा एक लाख पार
