हैदराबाद : संपूर्ण देश साथीच्या आजाराने त्रस्त असताना देखील अमली पदार्थांची तस्करी करणारी टोळी न थांबता कार्यरत आहे. नुकतेच मुंबईत आंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी करणाऱ्या टोळीचा भंडाफोड करण्यात आला होता. यापूर्वीही अशा अनेक कारवाया करण्यात आल्या आहेत. परंतु, तस्कर प्रत्येकवेळी पोलिस व सीमाशुल्क अधिकाऱ्यांना मूर्ख बनविण्याचे नवनवीन मार्ग घेऊन येत आहेत. कोविड-१९चा प्रसार झाल्यापासून ड्रग्स तस्करीच्या घटनांमध्ये मोठया प्रमाणात वाढ झाली आहे. महसूल गुप्तचर संचालनालय (डीआरआय), मुंबई आणि सीमाशुल्क विभागाने केलेल्या संयुक्त कारवाईत सुमारे एक हजार कोटी रुपये किंमतीचे १९१ किलो हेरॉईन जप्त केले गेले. हा माल इराणमार्गे अफगाणिस्तानातून आला होता. मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांमधून पारंपारिक औषधी वनस्पती म्हणून पाईपमध्ये लपवून हेरॉईनची पाकिटे आणण्यात आली. या प्रकारची मोडस ऑपरेंडी केवळ सध्याच्या परिस्थितीपुरतीच मर्यादीत आहे असे नाही, तर याअगोदर देखील भारतातील मोठ्या शहरांमध्ये देखील अशाच अनेक रॅकेट्सचा पर्दाफाश झाला आहे. जानेवारी महिन्यात पंजाब पोलिसांनी अमृतसर जिल्ह्यातील एका घरातून सुमारे २ हजार कोटी रुपये किंमतीची सुमारे २०० किलो हेरॉईन जप्त केले होते. यावेळी अफगाण नागरिकासह ६ जणांना अटक करण्यात आली होती.
अत्याधुनिक ड्रोनच्या मदतीने काही कुख्यात टोळ्या सीमापार तस्करीमध्ये गुंतल्या आहेत. सीमेपलीकडे पाकिस्तानातून भारतात हेरॉईन आणि शस्त्रांची तस्करी करण्यासाठी या टोळ्या ड्रोनची मदत घेतात. मागील वर्षी मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्युरोने (एनसीबी) बिटकॉईन्सचा वापर करून करून अमली पदार्थांची तस्करी करणाऱ्यांना अटक केली होती. सद्यस्थितीत सार्वजनिक आरोग्याच्या आपत्कालीन परिस्थितीत यंत्रणा गुंतलेली असताना औषध तस्करीत गुंतलेले सिंडिकेट्स तस्करीच्या नवनवीन पद्धती शोधत आहेत. मानसिक आरोग्य क्षेत्रात कार्यरत तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार किशोरवयीन मुले आणि तरूण मुले लवकर ड्रगच्या आहारी जातात. तस्करी करणाऱ्या टोळ्या एन्क्रिप्टेड मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म सोडून डार्कनेट आणि 'डीप वेब डीलिंग'कडे गेले आहेत. अप्रचलित कायदे आणि 'एनसीबी'च्या मर्यादा यामुळे देशातील अमली पदार्थांची प्रकरणे दिवसेंदिवस वाढत आहेत. धक्कादायक म्हणजे, विद्यार्थी, महिला आणि तरुण हे या अवैध औषध तस्करीत अडकले आहेत.
गेल्या १० वर्षात राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश आणि तामिळनाडूमधून तब्बल ५० लाख किलो अमली पदार्थ पकडण्यात आले. विश्लेषकांच्या मते हे हिमनगाचे टोक आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, १५ टक्के भारतीय दारूच्या नशेने त्रस्त आहेत तर अमली पदार्थ सेवन करणाऱ्यांची संख्या ३ कोटींपेक्षा अधिक आहे. जून महिन्यात, देशातील २७२ अतिसंवेदनशील जिल्ह्यांमधील अमली पदार्थ सेवन करणाऱ्यांना यापासून दूर ठेवण्यासाठी केंद्राने वार्षिक अमली पदार्थ विरोधी कृती योजना सुरू केली. अंमली पदार्थांचे अवैध व्यापार आणि प्रसार टाळण्यासाठी नशा मुक्त भारत अभियान राबविले जात असले तरी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, उत्पादन शुल्क विभाग आणि अंमलबजावणी संचालनालय यांसारख्या संबंधित यंत्रणेत समन्वयाचा अभाव आहे.
कंबोडिया, व्हिएतनाम, सिंगापूर आणि थायलंड हे त्यांच्या अमली पदार्थविरोधी कठोर धोरणांसाठी प्रसिध्द आहेत. अवैध औषधांचा ताबा, साठवणूक, वितरण किंवा व्यापार करणाऱ्यास जबरदस्त दंड, तुरूंगवासाची शिक्षा किंवा मृत्युदंडाची देखील शिक्षा होऊ शकते. भारतात या प्रकारचे कृत्य करणाऱ्यांसाठी १० वर्षापर्यंतची शिक्षा किंवा १ लाख रुपयांचा दंड किंवा दोन्ही अशा शिक्षेची तरतूद आहे. कठोर कायद्यांच्या अभावी अनेक बेकायदेशीर औषध व्यापाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची शिक्षा होत नाही. तरुणांच्या आयुष्याशी खेळणाऱ्या धोक्याकडे सरकार का दुर्लक्ष करेल? जेव्हा सरकार, पालक आणि शिक्षक मिळून एकत्रित प्रयत्न करतात तेव्हाच अवैध आणि जीवघेण्या औषधांचा किंवा अमली पदार्थांचा धोका टाळता येईल!
