हैदराबाद : भारत चीन प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर मागील आठ आठवड्यांपूर्वी सुरु झालेल्या संघर्षानंतर आणि १५ जूनच्या रात्री गलवान व्हॅलीत चिनी सैनिकांबरोबर झालेल्या हिंसक झटापटीत २० भारतीय जवानांना आपला जीव गमवावा लागल्यानंतर अखेर तणाव निवळवण्याच्या दिशेने सुरुवात झाली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, सीमेवरील संघर्ष निवळण्यासंदर्भात दोन्ही देशांच्या विशेष प्रतिनिधींनी चर्चा केल्यानंतर तोडगा निघाला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रविवारी ५ जुलै रोजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि चीनचे परराष्ट्रमंत्री व स्टेट कौन्सिलर वॅंग यी यांनी दूरध्वनीवरून लडाखमधील पश्चिम क्षेत्राबाबत सखोल आणि अतिशय मोकळेपणाने चर्चा केली. तब्बल दोन तास ही चर्चा सुरु होती.
मागील महिन्याच्या सुरुवातीस परराष्ट्रमंत्री जयशंकर आणि वॅंग यी यांच्यात गलवान संघर्षानंतर फोनवरून चर्चा झाली होती. त्यानंतर कोविड-१९ संदर्भातील सहकार्याबाबत आरआयसी (रशिया-भारत-चीन) फ्रेमवर्क अंतर्गत या दोन्ही नेत्यांमध्ये रशियन प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत व्हर्च्युअल मिटींगच्या माध्यमातून संवाद साधला गेला होता. तथापि, द्विपक्षीय एलएसी वाद हा आरआयसीच्या अजेंड्याचा भाग नव्हता.
दोन्ही देशांदरम्यान सीमावादावर पडदा पाडण्यासाठी अधिकृतरीत्या विशेष प्रतिनिधी (स्पेशल रिप्रेझेन्टेटिव्ह) म्हणून नियुक्त असलेल्या डोवाल आणि वॅंग यी यांच्यात चर्चा होत असल्याने रविवारच्या संभाषणास महत्त्व प्राप्त झाले होते. बीजिंगमधील विद्यमान शासकीय नियुक्ती क्रमवारीनुसार स्टेट कौन्सिलर हे पद परराष्ट्रमंत्र्यांपेक्षा उच्च आहे. याअगोदर डोवाल २०१७ पर्यंत स्टेट कौन्सिलर असलेल्या यांग जयची यांच्याशी चर्चा करत होते. कारण तोपर्यंत ते स्टेट कौन्सिलर आणि अधिकृत विशेष प्रतिनिधी होते. तर वॅंग यी हे त्यावेळी फक्त परराष्ट्रमंत्री होते. दोन्ही देशांच्या विशेष प्रतिनिधींमध्ये चर्चा झाल्याने भारताने उच्च स्तरीय मुत्सद्दी पातळीवर हा प्रश्न हाताळण्याचे संकेत दिले आहेत. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार मतभेदाचे रूपांतर संघर्षामध्ये होऊ नये आणि भारत-चीन सीमेवर शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी वरिष्ठ राजकीय नेत्यांमध्ये विद्यमान सहमती कायम राहील यावर एकमत झाले.
“प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर शांतता व सुस्थिती राखण्यासाठी आणि संघर्षमय परिस्थिती निवळण्यासाठी शक्य तितक्या लवकर दोन्ही बाजूंनी आपापले सैन्य माघारी बोलावण्यावर सहमती झाली. त्यानुसार तातडीने सैन्य विखुरण्याची (डी-एस्कलेशनची) प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल ”असे भारत सरकारच्या औपचारिक निवेदनात म्हटले आहे.
