हैदराबाद - कोविड १९च्या साथीच्या रोगामुळे अनेक क्षेत्रांची अवस्था महाभारतातल्या कर्णाच्या रथाच्या रुतलेल्या चाकासारखी झाली आहे. किरकोळ व्यवसाय क्षेत्र त्यापैकी एक आहे. अनेक अभ्यासानंतर हे समोर आले आहे की किरकोळ व्यवसायांच्या विकासासाठी आकाशाएवढी मर्यादा असू शकते. या अनपेक्षित आलेल्या महामारीमुळे हे क्षेत्र उद्धवस्त झाले आहे.
रिटेल क्षेत्रातील अडचणी दूर करण्यासाठी केंद्राने अर्थसंकल्पीय पाठिंबा द्यावा, अशी मागणी भारतीय रिटेलर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने (RAI) केली आहे. असोसिएशनने येत्या अर्थसंकल्पात किरकोळ क्षेत्रासाठी व्यवस्था करण्याची मागणी केली आहे. उपयोग, वापर ही देशाच्या अर्थव्यवस्थेची प्रेरणा शक्ती आहे आणि त्याचा फायदा करून घेण्यासाठी किरकोळ क्षेत्र हे एक प्रवेशद्वार आहे. किरकोळ व्यवसायापुढे असणारे धोरणात्मक अडथळे दूर केले आणि या क्षेत्राच्या विकासासाठी लागणारा निधी उपलब्ध करून दिला तर किरकोळ व्यवसाय क्षेत्राला बळकटी मिळू शकते, असे भारतीय रिटेलर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे म्हणणे आहे. राष्ट्रीय किरकोळ व्यवसाय धोरण तातडीने तयार करायला पाहिजे आणि त्याची त्वरित अंमलबजावणी झाली पाहिजे, यावर आरएआय भर देत आहे. किरकोळ व्यवसायाला एमएसएमई दर्जा आणि मुद्रा योजनेंतर्गत किराणा स्टोअरच्या डिजिटायझेशनसाठी आर्थिक सहकार्याची तरतूद करण्याची मागणी केली जात आहे. केंद्राने या संदर्भात कठोर उपाययोजना करण्याची वेळ आली आहे. कारण २०२४ पर्यंत सर्वसमावेशक राष्ट्रीय किरकोळ व्यवसाय धोरण अमलात आणल्यास सुमारे ३० लाख रोजगार निर्माण करता येतील असे अनेक अभ्यासातून स्पष्ट झाले आहे.
अहवालानुसार हे समोर आले आहे की राष्ट्रीय किरकोळ व्यवसायाची वाढ ही २०१७ मध्ये ७९,५०० कोटी होती. ती २०२६ मध्ये १.७५ लाख कोटींपर्यंत जाईल. २०१९ च्या जागतिक किरकोळ व्यवसाय निर्देशांकानुसार भारताचे जगातले स्थान दुसरे आहे. एकूण देशांतर्गत उत्पादनात किरकोळ व्यवसायाचा वाटा १० टक्के आहे. या क्षेत्रामुळे देशात जवळजवळ ८ टक्के नोकऱ्या उपलब्ध झाल्या आहेत. परंतु ८८ टक्के किरकोळ व्यवसाय असंघटित क्षेत्राच्या हातात आहेत. या कारणास्तव, मलेशिया आणि थायलंडच्या तुलनेत किरकोळ व्यवसाय क्षेत्र जीडीपीमध्ये तितकासा हातभार लावण्यास असमर्थ आहे.
लाॅकडाऊनच्या काळात लिक्विडिटी क्रंचमुळे किरकोळ व्यवसाय करणारी जवळजवळ ७ लाख दुकाने बंद होती. यावरून हे लक्षात येते की फक्त मागणी आणि पुरवठा साखळी तोडण्यापेक्षा ही समस्या जास्त सखोल आहे. दुसरीकडे केंद्र सरकार सांगते आहे की, ते राष्ट्रीय किरकोळ व्यवसाय धोरणाला अंतिम स्वरूप देत आहेत. त्यात व्यवसायाला सहज चालना, नियमांचे उदारीकरण, या व्यवसायाशी संबंधित कार्य शक्तीला कौशल्य देणे आणि इंटरनेटमधून मिळणाऱ्या संधींचा जास्त चांगला उपयोग करून घेणे या गोष्टींचा समावेश आहे.
व्यापाऱ्यांची व्यथा आहे की, एखादे किरकोळ व्यवसायाचे दुकान चालवण्यासाठी १६ ते २५ परवाने घ्यावे लागतात. त्यांचे स्वरूप राज्या राज्याप्रमाणे बदलते. व्यापाऱ्यांना एकाच ठिकाणी सर्व कामे होतील अशी सोय हवी आणि तीही इंटरनेटद्वारे. शिवाय त्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान अवलंब करण्यासाठी कार्यरत भांडवल आणि मंजुरी हवी आहे.
कोठारे, कोल्ड स्टोरेज सुविधा आणि परिवहन सेवांचा अभाव यामुळे सुमारे ८ टक्के खर्च वाढतो. जेव्हा राष्ट्रीय धोरण अशा मूलभूत समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करते तेव्हाच किरकोळ व्यवसायाला चांगले दिवस येऊ शकतात. हा व्यवसाय चमकू शकतो.
