भारतामध्ये संरक्षण उत्पादने संपादन प्रक्रिया कशी कार्य करते, त्यात सुधारणांची गरज

Defence Acquisition Procedure देशाला समुद्र तसंच जमिनीची मोठी सीमा आहे. या सीमा क्षेत्रात देशाचं करण्यासाठी अत्याधुनिक यंत्रणा उभारण्याची गरज असते. त्यातूनच संरक्षण संपादन प्रक्रिया विकसित करण्यात आली आहे. याचं कार्य कसं चालतं. तसंच त्यामध्ये काय सुधारणांची गरज आहे. याबाबतचा आढावा घेणारा डॉ रवेल्ला भानू कृष्णा किरण यांचा हा लेख.

हैदराबाद Defence Acquisition Procedure - भारतीय संरक्षण मंत्रालयाने (MoD) 30 नोव्हेंबरला सैन्य, नौदल आणि हवाई दलाच्या लढाऊ क्षमतांमध्ये लक्षणीय वाढ करण्यासाठी 2.23 लाख कोटी रुपयांच्या संरक्षण संपादन प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. त्यापैकी 2.20 लाख कोटी रुपयांचे संपादन (एकूण 98%) खरेदी देशांतर्गत उद्योगांकडून केली जाईल. यामुळे ‘आत्मानिर्भर भारत’ हे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दिशेने भारतीय संरक्षण उद्योगाला भरीव चालना मिळेल. मंजूरी असूनही, भारताची संपूर्ण शस्त्रास्त्रे संपादन प्रक्रिया प्रचंड विलंब, जटिल खरेदी प्रक्रिया आणि नियमांच्या विविध घटकांना पार करुन होत असते. संरक्षण खरेदी सुव्यवस्थित करण्यासाठी चांगले प्रयत्न केले गेले असले तरी, याबाबतच्या विद्यमान संकल्पनेवर आणखी विचार करणे आवश्यक आहे.

मार्गदर्शक तत्त्वे - सुरुवातीला, भारतातील संरक्षण उत्पादन विकसित करण्याची जबाबदारी सरकारने 1956 मध्ये घोषित केलेल्या औद्योगिक धोरणाद्वारे स्वीकारली गेली. नंतर, सशस्त्र दलांच्या क्षमतेतील तफावत भरून काढण्यात सार्वजनिक क्षेत्रातील कारखान्यांची असमर्थता, खासगी उद्योगांचे आश्वासन याचा विचार करण्यात आला. तसंच भारतीय अर्थव्यवस्थेचे उदारीकरण आणि रशियाचे विघटन झाल्यावर खरेदी नियोजन बदलण्यास भाग पडले. स्पष्ट धोरणे आणि मार्गदर्शक तत्त्वे नसल्यानं, सध्याच्या खरेदी प्रक्रियेचे मार्गदर्शन करणारा पहिला औपचारिक दस्तऐवज 1989 मध्ये लोकलेखा समितीच्या 187 व्या अहवालाच्या स्वरूपात प्रकाशित झाला. ज्यामुळे शस्त्रखरेदीसाठी 1992 मध्ये काही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली. नंतर, 2001 मध्ये, कारगिलनंतर युद्ध, संरक्षण संपादन परिषद (DAC), लष्कर, नौदल, हवाई दल आणि तटरक्षक दलासाठी नवीन धोरणे आणि भांडवल संपादन यावर निर्णय घेणारी सर्वोच्च संस्था, मंत्री गटाच्या शिफारशींद्वारे स्थापन करण्यात आली. त्यानुसार 2002 मध्ये, डिफेन्स प्रोक्युरमेंट प्रोसिजर (DPP) सुरू करण्यात आली होती. ही मार्गदर्शक तत्वे 2002 मध्ये प्रथम जारी केल्यापासून 18 वर्षांमध्ये डीपीपीमध्ये आठ वेळा सुधारणा करण्यात आली आहे. 2020 मध्ये, डीपीपीचे पुन्हा नाव देण्यात आले आहे आणि संरक्षण संपादन प्रक्रिया (डीएपी 2020) म्हणून सादर करण्यात आले आहे. आाता DAP 2020ने पूर्वीच्या DPP 2016 ची जागा घेतली आहे. यामुळे संरक्षण सौद्यांसाठी प्रक्रियात्मक मार्गदर्शक तत्त्वांची चौकट तयार केली जाते. DAP 2020 ची ओळख सध्याच्या सरकारच्या आत्मनिर्भर भारत योजनेच्या दिशेने एक दिशादर्शक वाटचाल म्हणून पाहिले जाते.

रोजगार निर्मिती करणे - DAP 2020 ने आंतर-सरकारी करार (IGA) मधील ऑफसेट क्लॉजची आवश्यकता काढून टाकली आहे आणि लष्करी उपकरणे भाड्याने देण्यासाठी नवीन श्रेणी सुरू केली आहे. ऑफसेट क्लॉज अंतर्गत, संरक्षण करार मिळालेल्या परदेशी कंपनीने भारतात करार मूल्याच्या किमान 30% गुंतवणूक करणे अपेक्षित आहे, अशा प्रकारे कौशल्य विकसित करणे आणि तंत्रज्ञान आणणे, तसेच रोजगार निर्मिती करणे याचा यात समावेश केला आहे. 17 वर्षांसाठी स्वीकारलेल्या ऑफसेट धोरणावर अपेक्षित परिणाम न मिळाल्याबद्दल टीका केली जाते. कारण स्थानिक उद्योगांना कोणत्याही ज्ञान किंवा कौशल्याने सुसज्ज न करता त्यांना सहाय्यक खर्च करावा लागला. त्यामुळे, पूरक खर्च काढून टाकण्यासाठी उपकरणे भाड्याने देण्यास परवानगी देणे कदाचित वाजवी होते असं म्हणावं लागेल.

डीएपीने कालांतराने संरक्षण खरेदी प्रणालीमध्ये अधिकाधिक स्तर जोडले आहेत आणि खरेदीमध्ये विलंब होत असल्याने गुंतागुंत वाढली आहे. डीएपीने खरेदी पूर्ण करण्यासाठी 74-106 आठवड्यांचा कालावधी निर्धारित केला आहे. या मुदतीत क्वचितच सौदे झालेत. उदाहरणार्थ, 2003 मध्ये 66 BAE सिस्टीम हॉक 132 प्रगत जेट ट्रेनर खरेदीवर स्वाक्षरी करून अंतिम रूप मिळण्यासाठी सुमारे दोन दशके लागली, तर भारतीय हवाई दलाला 56 C295 मेगावॅट मध्यम वाहतूक विमाने पुरवण्यासाठी एअरबस डिफेन्स अँड स्पेस यांच्याशी झालेल्या कराराला उत्पादनक्षम होण्यासाठी एक दशकाहून अधिक काळ लागला.

शस्त्रखरेदीसाठी आवश्यकतेची स्वीकृती, प्रस्ताव, तांत्रिक मूल्यमापन, सामान्य कर्मचारी मूल्यमापन, करार वाटाघाटी आणि मंजूरी यासह खरेदीसाठी 12-टप्प्यांची जटिल प्रक्रिया आहे. कराराच्या वाटाघाटीच्या स्थितीत, करारावर अंतिम स्वाक्षरी होण्यापूर्वी, सामील असलेल्या रकमेवर अवलंबून उपकरणाच्या किंमतीवर वाटाघाटी करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली. यामुळे मंजुरीचे अनेक स्तर झाले आहेत. मिलीटरी, नौदल आणि हवाई दलाच्या प्रमुखांना 300 कोटी रुपयांपर्यंतच्या लष्करी खरेदीला मान्यता देण्याचे अधिकार देण्यात आले होते. संरक्षण सचिव रु. 500 कोटी पर्यंत; संरक्षण मंत्री 2,000 कोटी रुपयांपर्यंत; अर्थमंत्र्यांना 3,000 कोटी रुपयांपर्यंत आणि त्यापेक्षा जास्त रकमेचे संपादन करण्यासाठी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील सुरक्षा विषयक कॅबिनेट समितीची परवानगी आवश्यक आहे.

मागील तीन आर्थिक वर्षांमध्ये (2020-21 ते 2022-23) संरक्षण उपकरणांच्या भांडवली खरेदीसाठी 122 करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे. त्यापैकी 100 करार एकूण करार मूल्याच्या 87% आहेत. यासाठी भारतीय विक्रेत्यांशी स्वाक्षरी करण्यात आली आहे. DAP 2020 ने संरक्षण क्षेत्राच्या स्वदेशीकरणाला अपरिहार्य प्रेरणा दिली हे खरे असले तरी, सहकार्याच्या पूर्वीच्या संकरित मॉडेलच्या विरूद्ध, हे देखील नाकारता येणार नाही की त्यामध्ये उणीवा आहेत आणि त्यांना सामोरे जाणे आवश्यक आहे.

DAP 2020 मध्ये 'खरेदी' (भारतीय), 'खरेदी करा आणि बनवा' (भारतीय) आणि 'खरेदी करा' (जागतिक उत्पादन) यांसारख्या विविध श्रेणींमध्ये खरेदी केलेल्या उत्पादनांमध्ये किमान भारतीय सामग्री आवश्यक करून स्वयंपूर्णतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी संपादन प्रक्रियेमध्ये तरतूदी समाविष्ट केल्या आहेत. बाय ग्लोबल वगळता, ज्यासाठी 30% भारतीय सामग्री आवश्यक आहे आणि मोठ्या प्रकल्पांसाठी किंवा सरकार ते सरकारी व्यवहारांसाठी नेहमीच लागू आहे, इतर सर्व श्रेणींमध्ये किमान 50% भारतीय सामग्री खर्चाच्या आधारावर आवश्यक आहे. भारतीय मिलीटरी तज्ञांचे म्हणणे आहे की या तरतुदीमध्ये प्रामुख्याने दोन दोष आहेत. ज्यांचे गंभीरपणे परीक्षण केले पाहिजे. प्रथम, आयात केलेली सामग्री सोयीसाठी किंवा सक्तीसाठी आयात केली जाते की नाही यात फरक करत नाही आणि दुसरे म्हणजे ते किंमतीच्या आधारावर भारतीय सामग्री निर्धारित करते.

संरक्षण तज्ञांचे मत आहे की DAP 2020 मध्ये भारतीय सामग्री परिभाषित करणार्‍या तरतुदींचा पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे. कारण केवळ तयार उत्पादनावर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी घेतलेल्या तंत्रज्ञानाच्या वापराद्वारे स्वयंपूर्णता प्राप्त केली जाऊ शकत नाही. गांभीर्यानं तंत्रज्ञानाच्या विकासावर भर दिला पाहिजे. त्यामुळे उत्पादन बनवता येऊ शकेल. ते आयात करावे लागणार नाही.

भारतातील उत्पादकांनी सध्या आयात केलेल्या घटकांचे उत्पादन सुरू करण्यासाठी संशोधन आणि विकासामध्ये गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. भारतातील संरक्षण खरेदीने स्वातंत्र्यानंतर बराच पल्ला गाठला आहे आणि आज सरकार या खरेदी प्रक्रियेत सातत्याने सुधारणा करत आहे. निर्णय प्रक्रियेतील विलंब टाळण्यासाठी काही सर्वोत्तम पद्धती बदलत आहे. तथापि, तरीही खरेदी प्रणाली मोठ्या प्रमाणात सदोष असल्याचे दिसते आणि अधिक काळजीपूर्वक विचार करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे, यूके, फ्रान्स आणि ऑस्ट्रेलिया सारख्या देशांमध्ये लागू केलेल्या खरेदीच्या एकात्मिक नियंत्रण प्रणालीचे अनुसरण करण्यासाठी संरक्षण खरेदी सुलभ करण्यासाठी एक चांगला प्रयत्न केला पाहिजे. फ्रान्समध्ये, विशेषतः, एकात्मिक आणि केंद्रीकृत खरेदी संरचना आहे, ज्यामध्ये शस्त्रास्त्र संपादन आणि संरक्षण औद्योगिक विकासाची दुहेरी जबाबदारी आहे. MoD ने नेमलेल्या केळकर समितीने (2005) फ्रेंच प्रणालीचे पालन करण्याच्या शक्यतेची तपासणी देखील सुचवली आहे.

हे वाचलंत का..