शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र ई-कॉमर्स मंच स्थापणार : नाबार्ड अध्यक्ष

कृषी विपणनासंदर्भातील बदलांव्यतिरिक्त, शेतकऱ्यांना देऊ करण्यात येणाऱ्या संस्थात्मक पत सहाय्य यंत्रणेत सुधारणा करण्यावरदेखील भर देण्यात आला आहे. सरकारने सूचित केल्याप्रमाणे, या उपक्रमात नाबार्डतर्फे अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावण्यात येणार आहे. या पार्श्वभुमीवर, नाबार्डचे अध्यक्ष चिंतला गोविंद राजू यांच्याशी ईटीव्ही भारतने संवाद साधला. यावेळी शेतकरी समूहाला भेडसावणाऱ्या अडचणी सोडविण्याकरिता बँकेची काय भूमिका असणार आहे, हे जाणून घेण्यात आले...

हैदराबाद : केंद्र सरकारने सुमारे 20 लाख कोटीं रुपयांच्या आत्मनिर्भर भारत अभियान आर्थिक सहाय्य निधीअंतर्गत संकटग्रस्त कृषी क्षेत्राला मदत करण्यासाठी विविध उपाययोजनांची घोषणा केली आहे.

कृषी विपणनासंदर्भातील बदलांव्यतिरिक्त, शेतकऱ्यांना देऊ करण्यात येणाऱ्या संस्थात्मक पत सहाय्य यंत्रणेत सुधारणा करण्यावरदेखील भर देण्यात आला आहे. सरकारने सूचित केल्याप्रमाणे, या उपक्रमात नाबार्डतर्फे अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावण्यात येणार आहे.

या पार्श्वभुमीवर, नाबार्डचे अध्यक्ष चिंतला गोविंद राजू यांच्याशी ईटीव्ही भारतने संवाद साधला. यावेळी शेतकरी समूहाला भेडसावणाऱ्या अडचणी सोडविण्याकरिता बँकेची काय भूमिका असणार आहे, हे जाणून घेण्यात आले.

या मुलाखतीतील काही भाग -

1. कोविड-19 आर्थिक पॅकेजचा भाग म्हणून केंद्र सरकारने नाबार्डला 20,000 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी (रिफायनान्स सपोर्ट) देऊ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांपर्यंत ही संसाधने कशा रीतीने पोहोचविण्याची तुमची योजना आहे?

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी आपल्या आर्थिक सहाय्य निधीची घोषणा करताना असे सूचित केले होते की, यंदा नाबार्डकडून 30,000 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त सहाय्य देण्यात येईल. याव्यतिरिक्त, मॉन्सूनपुर्व आणि खरीप कामांसाठी शेतकऱ्यांच्या पत मागण्या पुर्ण करण्याकरिता सहकारी आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँकांना(आरआरबी) सहाय्य करण्यासाठी नाबार्डकडून नेहमीप्रमाणे 90,000 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार होता.

रिझर्व्ह बँकेकडून विशेष तरलता सुविधेअंतर्गत आधीच 25,000 कोटी रुपये देण्यात आले होते. यापैकी, 22,977 कोटी रुपये निधीचे नाबार्डने विविध स्तरावर पतसंस्थांना वाटप केले आहे. या निधीमुळे शेतकऱ्यांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या संसाधनांमध्ये भर पडेल. त्याचप्रमाणे, कोविड-19 महामारीमुळे कमी झालेली तरलता (लिक्विडीटी क्रंच) हाताळण्यास मदत होईल.

2. भाडेकरारावर शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना बँकांकडून कर्ज मिळवताना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. नाबार्ड ही समस्या कशी सोडवणार आहे?

सध्या अनौपचारिक पद्धतीने शेती करणाऱ्यांचे प्रमाण अधिक असल्याने बँकांना भाडेकरारावर जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्ज देणे शक्य नाही, याची आम्हाला जाणीव आहे. ही समस्या सोडविण्यासाठी नाबार्ड संयुक्त दायित्व गटांना (जॉईँट लायबिलिटी ग्रुप- जेएलजी) प्रोत्साहन देण्यासाठी एक उपक्रम सादर करीत आहे. भाडेकरारावर शेती करणारे शेतकरी तसेच कायदेशीरदृष्ट्या जमिनीचे मालक नसणारे मात्र जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना तारणमुक्त कर्ज उपलब्ध करुन देण्यासाठी धोरणात्मक मध्यस्थ म्हणून हे गट काम करतील.

वर्ष 2019-20 दरम्यान, बँकेने 41.80 लाख संयुक्त दायित्व गटांना प्रोत्साहन आणि अर्थसहाय्य देऊ केले. सुरुवातीपासून अशा 92.56 लाख गटांना प्रोत्साहन आणि अर्थसहाय्यासाठी 1,54,853.10 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले.

3. नाबार्ड आपला ताळेबंद मजबूत करण्यावर अधिक भर देत असून, आपल्या मूळ उद्दिष्टांपासून दूर जात आहे, अशी टीका होत आहे. यावर तुमची काय प्रतिक्रिया?

ताळेबंदातील प्रगती ही प्रासंगिक आहे आणि जशी आमची लोकांबरोबर प्रतिबद्धता वाढत असताना त्यातदेखील सुधारणा होत आहे.

केवळ आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या संस्थाच त्यांच्याकडून अपेक्षित गोष्टी असलेल्या गोष्टी देऊ शकतात, ही जगभरात मान्य असलेली बाब आहे. हे आमच्या ताळेबंदाचे सामर्थ्य आहे जे सरकारसह आमच्या सर्व सहकाऱ्यांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करते.

नाबार्डने नेहमीच शेवटच्या टप्प्यापर्यंत अर्थात शेवटच्या लाभार्थ्यापर्यंत (शेतकरी, कारागीर, ग्रामीण उद्योजक) आपल्या सुविधा पुरविण्यावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. मजबूत ताळेबंदाच्या सहाय्याने या भव्य देशाच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यात आमच्या विकास कार्यक्रमांचा विस्तार केला आहे.

4. आपल्या शेतकऱ्यांसाठी पीक विमा अजूनही असाध्य आहे. या विभागातील आव्हाने दूर करण्यासाठी नाबार्डच्या काय योजना आहेत?

अनेक शेतकऱ्यांच्या पिकांना विमा संरक्षण नाही. त्याची कारणे विविध आहेत. यापैकी अनेक सर्वेक्षणांमध्ये आढळून आलेले प्रमुख कारण म्हणजे, जागरुकतेचा अभाव.

भारतीय राष्ट्रीय कृषी विमा कंपनी लिमिटेडमध्ये (एनएआयएस) ( देय भांडवलात 30 टक्के समभाग) नाबार्ड प्रमुख प्रवर्तक आहे. यासाठी जागरुकता निर्माण करुन शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनांअंतर्गत संरक्षण मिळवून देण्यासाठी मदत केली जात आहे. त्याचप्रमाणे, धोरण निर्मितीत भारत सरकारबरोबर सहकार्य केले जात आहे.

याशिवाय, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजनेसारख्या विमा उत्पादनांचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी अनेक सामाजिक संस्थांशी हातमिळवणी करण्यात आली आहे. अशा विमा योजनांसाठी नोंदणी करण्याचेही प्रोत्साहन दिले जात आहे.

भाडेतत्त्वावर शेतकरी करणारे शेतकरी, भागधारक शेतकरी इत्यादींना पीक विम्याचे लाभ देण्याबाबत सांगायचे झाल्यास, नाबार्डने विविध राज्य सरकारांशी भागीदारी केली आहे. याअंतर्गत, त्यांना जमीन लागवडीची कागदपत्रे उपलब्ध दिली जात आहेत जेणेकरुन त्यांना विमा संरक्षणासह सर्व आर्थिक सुविधांचा लाभ प्राप्त होऊ शकेल.

5. अलीकडे सरकारने अधिक चांगल्या दर्जाचा कृषी बाजार पायाभूत सुविधा उभारण्यावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. यामध्ये नाबार्डची काय भूमिका आहे?

केंद्र सरकारने कृषी विपणन पायाभूत सुविधा निधीची स्थापना केली आहे. याअंतर्गत 10,000 ग्रामीण हाट बाजार विकसित करण्यासाठी नाबार्डकडून राज्य सरकारांना मदत केली जाणार आहे. त्यानंतर, या हाट बाजारांचे ग्रामीण कृषी बाजारपेठांमध्ये रुपांतर केले जाईल आणि दूरस्थ व्यवहारांना चालना देण्यासाठी त्यांना जोडणी ई-नाम पोर्टलबरोबर जोडले जाईल.

विपणनाची भूमिका बजावणे म्हणजे कृषी क्षेत्राची व्याप्ती केवळ लागवडीच्या कामाच्या पलीकडे नेत व्यवसायाच्या क्षेत्रात नेणे होय.

त्याचप्रमाणे, अन्न प्रक्रिया निधी अंतर्गत नाबार्ड राज्य सरकारे, राज्य सरकारच्या मालकीच्या कंपन्या तसेच खासगी कंपन्यांना अन्न आणि कृषी प्रक्रिया उद्योगांकरिता पायाभूत सुविधा निर्मितीसाठी सहाय्य करत आहे.

6. भारतीय कृषी क्षेत्रात लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे प्रमाण जास्त आहे. या शेतकऱ्यांपर्यंत आधुनिक तंत्रज्ञान पोहोचवण्याचा नाबार्डचा उद्देश आहे का?

नाबार्डने देशभरातील 4450 शेतकरी उत्पादक संघटनांना(एफपीओ) प्रोत्साहन दिले आहे. या संस्थांमधील सुमारे 80 टक्के समभागधारक लहान व अल्पभूधारक शेतकरी आहेत. या शेतकऱ्यांना थेट बाजारपेठेशी जोडण्यासाठी नाबार्ड एक स्वतंत्र ई-कॉमर्स पोर्टल विकसित करण्याची तयारी करीत आहे.

7. जेव्हा शेतकरी उत्पादक संघटना सहकारी कायद्यांतर्गत नोंदणी करु शकतात, त्यांना कंपनी कायद्याअंतर्गत नोंदणी करण्याचा आग्रह का केला जात आहे? यामुळे अनुपालन ओझे वाढणार नाही का?

शेतकरी उत्पादक संघटनांनी केवळ कंपनी कायद्यांतर्गत नोंदणी करावी, असा आग्रह नाबार्ड करत नाही. नाबार्डकडून प्रोत्साहन देण्यात येणाऱ्या संघटना कोणत्याही कायदेशीर श्रेणीत स्वतःची नोंद करु शकतात.

मात्र, अलीकडे लघू शेतकरी कृषीव्यवसाय कन्सोर्टियमतर्फे(एसएफएसी) अंमलबजावणी करण्यात आलेल्या पत हमी योजना आणि इक्विटी ग्रँट सपोर्ट योजनांचे लाभ केवळ कंपनी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत असणाऱ्या उत्पादक संस्थांना देण्यात आले होते.

म्हणून, कंपनी कायद्यांतर्गत शेतकरी उत्पादक संघटनांनी नोंदणी करण्यास प्राधान्य देण्यात आले होते. त्यानंतर, सहकारी कायद्यांतर्गत नोंदणी असणाऱ्या शेतकरी उत्पादक संघटनांचा समावेश करण्यासाठी लघू शेतकरी कृषीव्यवसाय कन्सोर्टियम योजनेच्या तरतुदींमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. तसेच, राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाचे(एनसीडीसी) आर्थिक सहाय्य लाभले आहे.

8. पीक कर्ज घेताना शेतकऱ्यांना काही शुल्क भरावे लागत आहे. ही समस्या तुम्ही कशी सोडवणार आहात?

कर्ज धोरणाचा भाग म्हणून, शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यावर किती शुल्क लावायचे हे बँकांकडून वैयक्तिक स्तरावर ठरवले जाते. मात्र, किसान क्रेडिट कार्डवरील तीन लाखांपर्यंतचे सर्व संकीर्ण शुल्क माफ करावेत, अशा आहेत.