कोरोनाला महामारी घोषित करण्यासाठी जेव्हा जागतिक आरोग्य संघटनेत चर्चा आणि विचारविमर्श सुरु होता, कोरोनाने कसलाही वेळ दवडला नाही आणि जगभरातील देशांना आपले गुलाम बनविण्यास सुरुवात केली होती! जगभरात 16 लाख प्रकरणे आणि 97,000 मृत्यूंसह भयावह परिस्थिती निर्माण करत कोरोनाने भारतातील सार्वजनिक आरोग्यापुढे मोठे आव्हान उभे केले आहे. एकवीस दिवसीय लॉकडाऊन कालावधीचा हा शेवटचा आठवडा आहे. या महिन्यातील 16 तारखेला कोरोनाची देशातील व्याप्ती स्पष्ट होईल.
भारतात पहिल्या 500 प्रकरणांची नोंदणी होण्यासाठी 55 दिवसांचा कालावधी लागला. परंतु, अस्तित्वात असलेल्या ६ हजारांहून अधिक प्रकरणांमध्ये एका दिवसात ८००हून अधिक प्रकरणांची भर पडली, यावरुन परिस्थिती धोकादायक होत चालल्याचे दिसते. जेव्हा लक्षणे आढळून येणाऱ्या सर्व रुग्णांची तपासणी पुर्ण होईल, तेव्हाच कोरोनाचा प्रसार कितपत झाला आहे हे कळून येईल, तो नष्ट करता येणार नाही, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. चाचणी किट्स मर्यादित प्रमाणात उपलब्ध असल्याने, सरकारने परदेशातून ज्या व्यक्ती आल्या आणि ज्यांच्यामध्ये पॉझिटीव्ह लक्षणे आढळून आली, अशांना प्राधान्य दिले. कोरोनाचा प्रसार हा चार टप्प्यांमध्ये होईल हे लक्षात घेत, परदेशातून आलेले लोक आणि त्यांच्या नातेवाईकांना विलग करण्यात आले आहे आणि आवश्यक रोगनिदान चाचण्या करण्यात आल्या. सरकारने 24 मार्च रोजी लॉकडाऊन जाहीर केले. त्यामागे असा विचार होता की कोरोनाची साखळी मोडण्यासाठी तीन आठवड्यांचा कालावधी पुरेसा असेल. यादरम्यान, विषाणूचा सामना करण्यासाठी आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी आवश्यक तयारी करण्यात आली आणि आवश्यक वैद्यकीय पायाभूत सुविधांची खात्री करण्यात आली. कोरोनाचा प्रसार एखाद्या साथीच्या रोगाप्रमाणे होत आहे असा गंभीर संशय आहे. कारण, कर्नाटकमध्ये 22 तसेच महाराष्ट्रात आढळून आलेली 11 टक्के प्रकरणे ही परदेशातून आलेल्या व्यक्ती किंवा त्यांच्याशी संबंधित नव्हती. त्यामुळे, लक्षणे आढळून येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तींची मोठ्या प्रमाणात चाचणी आवश्यक आहे आणि ज्यांना रोगाचे निदान झाले त्यांच्यावर ताबडतोब उपचार होणे गरजेचे आहे.
खोकला, ताप, ऋतूनुसार होणाऱ्या अ‌ॅलर्जी जगभरात सर्वत्र आढळून येतात. अनेक अभ्यासातून असे समोर आले आहे की, सुरुवातीला कोरोनाची अशाच प्रकारची लक्षणे आढळून येतात, मात्र कुपोषित, ज्येष्ठ नागरिक आणि मधुमेह, रक्तदाब यासारख्या गंभीर आजारांशी सामना करणाऱ्या व्यक्तींवर हा विषाणू जीवघेणा हल्ला करतो. 1918 साली स्पॅनिश-फ्लूसारख्या उद्रेक होणाऱ्या कोरोनाबाबत तरुणांनीदेखील जागरकता बाळगावी, असा इशारा जागतिक आरोग्य संघटनेकडून देण्यात आला आहे. मार्चमध्ये संस्थेने सांगितले होतो की, 'सर्व देशांसाठी आम्ही समान संदेश देत आहोत. सर्व संशयित प्रकरणांची तपासणी करा.' जेव्हा आरोग्य संघटनेने इशारा जारी केला, चीनने सार्स 2003 चा अनुभव घेऊन, महिना अखेरीस 3 लाख 20 हजार लोकांची चाचणी केली होती. सार्स ओळखणाऱ्या हाँगकाँग टीमच्या साह्याने देशाने रोगनिदान चाचणीचे किट्स तयार केले आणि युद्धपातळीवर ते उपलब्ध करुन दिले.
बर्लिन येथील शास्त्रज्ञ अल्बर्ट लॉन यांनी अगोदरच सार्सप्रमाणे असलेली कोरोनाची विनाशकारी शक्ती ओळखली होती. परिणामी, जर्मनीने विवेकीपणे फेब्रुवारीच्या अखेरीस 4 कोटी रोगनिदान चाचणी किट्स विकसित केले. देशाची दर आठवड्याला 15 लाख किट्स तयारी करण्याची क्षमता असून, दररोज 30 हजार चाचण्या करुन यशस्वीपणे कोरोनाशी लढा दिला जात आहे. पहिल्याच टप्प्यात कोरोना विषाणूची ओळख करुन घेत आणि आवश्यक उपचार देत, जर्मनी संपुर्म आत्मविश्वासाने वाटचाल करीत आहे. फ्रान्समध्ये, कोविडची 82,000 हून अधिक प्रकरणे आढळून आली असून, मृतांचा आकडा साडेसहा हजारांच्या पार गेला आहे. एकूण 91 हजारांहून अधिक प्रकरणे सापडलेली असताना मृतांचा आकडा 1275 वर थोपवण्यात जर्मनीच्या यशाचे रहस्य सामावले आहे. दक्षिण कोरिआनेदेखील अशाच प्रकारच्या धोरणाचा अवलंब केला. प्रथम सर्व संशयितांची लवकरात तपासणी करून जीव वाचविणे आणि त्यानंतर ऊर्वरित बाधितांचा जीव वाचविण्याची द्विमूल्य रणनीती भारतासाठी उपयुक्त ठरेल.
भारतीय वैद्यकीय संशोधन कौन्सिलने - आयसीएमआर दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधानांनी कोरोनाच्या अंधःकाराशी लढा देण्यासाठी 5 एप्रिल रोजी देशात सर्वत्र दिवा लावण्याचे आवाहन केले, तोपर्यंत एकूण 89,534 चाचण्या करण्यात आल्या होत्या. 'नेहमीच्या सर्दी आणि खोकल्यापेक्षा जास्त काही नाही' असे म्हणत अमेरिकेने सहजरित्या कोरोना हल्ला बाजूला सारला. आता दिवसाला लाखो चाचण्या करुन मृत्यूंचे प्रमाण रोखण्यासाठी देशाचे आटोकाट प्रयत्न सुरु आहेत. मजबूत धोरण आखण्याकडे दुर्लक्ष होऊ नये हे आपल्यासाठी सुचविणारा पुर्व इशारा आहे.
सरकारने अगोदरच भारतातील कोविड रेड झोन (धोकादायक भाग) शोधून काढले आहेत. या भागांमध्ये कठोर लॉकडाऊन करत आणि मोठ्या प्रमाणावर चाचण्या करीत रोगाचा प्रसार थांबविण्याचा सरकारचा हेतू आहे. आयसीएमआरकडून सांगण्यात आले आहे की, त्यांच्याकडून दर तीन दिवसांनी कोरोना चाचण्यांचा आकडा दुपटीने वाढविण्यात येईल, कोरोना संशयितांसाठी टीबी चाचणी उपकरणांचा वापर करण्यात येईल, अवघ्या 15 मिनिटात होणारी आणि परिणाम देणारी अँटीबॉडी चाचणी मोठ्या प्रमाणात केली जाईल. कोरोना चाचणीसाठी सरकारने 4,500 रुपयांचे शुल्क निश्चित केले आहे आणि काही खासगी संस्थांना या चाचण्या करण्याची परवानगी दिली आहे. भविष्यातील गरजांचा दबाव सहन करण्यासाठी हे पुरेसे असू शकणार नाही. परिणामी, प्रतिष्ठित खासगी चाचणी प्रयोगशाळांना प्रोत्साहन देऊन तालुका पातळीपर्यंत चाचणीची सुविधा वाढविण्यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. पुढील महिन्याच्या नऊ तारखेच्या आत कोरोनाचा आलेख कमी होईल, अशी अपेक्षा करुया. परंतु यादरम्यान, चाचणीसाठी आवश्यक यंत्रणा आणि जर काही अनपेक्षित आव्हाने उद्भवणार असतील तर त्यावर मात करण्याची तयारी हवी!
हेही वाचा : 'भारत-जपानच्या चांगल्या संबंधांतून होणार नव्या तंत्रज्ञानाची निर्मिती; जगाला होणार फायदा'
