बिहार केवळ संधीसाधू राजकीय आघाड्यांसाठीच नव्हे, तर आपली नीतीमत्ता हरवलेल्या टोळ्यांसाठीही तेवढाच प्रसिद्ध आहे. अशा नीतीमत्ता हरवलेल्या टोळ्या निवडणुकांच्या वेळी ज्या उमेदवारांना पाठिंबा देतील, त्या उमेदवारांच्या विजयासाठी या टोळ्या कोणत्याही थराला जाऊ शकतात. यांच्या जोडीला यावर्षी कोवीड-19 महामारीचे संकटही आ वासून उभे आहे. यामुळे ‘निर्वाचन सदन’ला (निवडणूक आयोग) पुन्हा एकदा मुक्त आणि पारदर्शक निवडणूक प्रक्रिया राबवण्याची क्षमता सिद्ध करावी लागणार आहे.
यासाठी निवडणूक आयोगाला तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे, यात काही शंका नाही. नोव्हेंबर 2020 मध्ये बिहार विधानसभेच्या 243 जागांचा कार्यकाळ संपुष्टात येणार आहे. सुमारे 7.2 कोटी मतदार संख्या असणाऱ्या या राज्यात, कोरोनाचा प्रभाव कमी होईपर्यंत बिहार विधानसभा निवडणुका तहकूब करण्याची शक्यता तपासण्यासाठी आयोगाला विविध राजकीय पक्षांकडून असंख्य विनंत्या केल्या जात आहेत. नुकत्याच मिळालेल्या अद्ययावत माहितीनुसार, जवळपास 17 हजार जणांना कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव झाला असून यातील 500 जणांनी या प्राणघातक आजारामुळे आपला जीव गमावला आहे.
अशा स्थितीत निवडणुका घेण्यासाठी ही योग्य वेळ नाही, असे विरोधी पक्षांचे मत आहे. शिवाय कोरोनाची बाधा झालेल्या शेवटचा रुग्ण बरा झाल्याची स्पष्ट घोषणा राज्यात करेपर्यंत ही निवडणुक प्रक्रिया पुढे ढकलावी , असेही त्यांचे म्हणणे आहे.
तथापि, राज्य निवडणूक आयोग अशा सर्व प्रकारच्या शंकांकडे दुर्लक्ष करत आहे. आणि निवडणुक प्रक्रियाच्या अंमलबजावणीसाठी योग्य उपाययोजना व सावधगिरी बाळगून ही लोकशाहीची ही महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया पार पाडण्याकडेच निवडणुक आयोगाचा कल दिसत आहे. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये अधिसूचना जारी केल्यापासून निवडणूक आयोगाने आतापर्यंत पाच टप्प्यांची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण केली आहे.
तसेच कोरोना महामारीच्या सध्याच्या परिस्थितीत इलेक्टोरल कोडचे अनावरणही करण्यात येणार आहे. निवडणुक आयोगाने उमेदवारी कार्यक्रम, रोड शो माध्यमातून केलेला प्रचार, रॅली आणि सार्वजनिक सभेच्या ठिकाणी शारीरिक अंतराच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करणे बंधनकारक केले आहे. तसेच सर्व मतदारांसाठी हातमोजे वापरणे, विलगीकरणात (क्वारंटाईन) असलेल्या मतदारांना मतदानाच्या वेळी शेवटची वेळ देणे, नियमांचे उल्लंघन करणार्‍यांविरूद्ध कठोर कारवाई, आदी अनिवार्य उपाय या नवीन नियम पुस्तिकेत समाविष्ट करण्यात येणार आहेत.
बिहार निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या या नवीन उपाय- योजना यशस्वी करण्यासाठी सर्व पक्षांचा सक्रिय पाठिंबा आवश्यक आहे. त्याचबरोबर निवडणूक आयोगाकडून प्रत्येक मतदान केंद्रातील मतदारांची संख्या केवळ एक हजारांवर आणणे आणि बूथची संख्या एक लाखांपर्यंत वाढवणे, यासारख्या उपाययोजना अंमलात आणून ‘शारिरीक अंतर’ राखण्याची खबरदारी घेतली जात आहे.
कोरोना साथीची रोग संपूर्ण देशात वणव्यासारखा पसरत असताना देखील, जगातील 34 देशांमध्ये निवडणुका घेण्यात आल्या आहेत. 10 हजाराहून अधिक कोरोना रुग्ण आणि 220 मृतांची संख्या असतानाही, दक्षिण कोरियाने यशस्वीपणे सार्वत्रिक निवडणुका घेऊन दाखवल्या आहेत. तसेच श्रीलंकेनेही नुकत्याच पार पडलेल्या संसदीय निवडणुका अतिशय चांगल्या पद्धतीने हाताळल्या आहेत.
परकीय आक्रमण किंवा अंतर्गत तीव्र स्वरुपाची बंडखोरी अशा कारणांशिवाय निवडणुका पुढे ढकलल्या जाऊ नयेत, हा घटनात्मक नियम आहे. त्यामुळे कोरोना महामारीला यामध्ये नमूद केले जाऊ शकत नाही, अशी निवडणूक आयोगाची भूमीका आहे.
निवडणूक आयोगाने राज्यभरात एकाच टप्प्यात निवडणुका घ्याव्यात आणि इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन ऐवजी बॅलेट पेपर्सचा वापर करावा. शिवाय मोठ्या संख्येने रॅलीला परवानगी द्यावी आणि निवडणूक प्रचार खर्चाची मर्यादाही वाढवावी. तसेच रॅलीला येणाऱ्या मतदारांच्या संरक्षणात्मक उपकरणांवर होणारा खर्च यातून वगळावा, अशा विविध मागण्या आणि विनंत्या काही राजकीय पक्षांकडून करण्यात आल्या आहेत.
सध्या भाजप जरी डिजिटल माध्यमांतून आभासी रॅली भरवत असला, तरी बिहारमधील केवळ 36 टक्के लोकांकडेच इंटरनेट वोटिंग सुविधा उपलब्ध आहे. आणि एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत केवळ २४ टक्के लोकांकडेच मोबाइल सेवा उपलब्ध आहे. अशा परिस्थितीत पक्षाचा प्रचार डिजीटल माध्यमातून करणे गैरसोयीचे असल्याचे सिद्ध होते.
अशा परिस्थितीत निवडणूक आयोगाने ग्रामीण भागात आणि निमशहरी भागात निवडणुक प्रचार करण्यासाठी रॅली काढण्यावर स्पष्टपणे मर्यादा घातल्या आहेत. या भागात मोर्चे काढण्याच्या निर्णयाला भाजपाकडून फारसी मदत केली जात नाही. यामुळे डिजिटल माध्यमातून आभासी मोर्चाला परवानगी दिल्यामुळे याचा फायदा केवळ भाजपालाच होईल, असा आक्षेपही विरोधी पक्षांनी नोंदवला आहे.
भाजप त्यांच्या उपलब्ध संसाधनांचा पूर्ण क्षमतेने वापर करेल. तसेच टीव्ही आणि इतर विविध व्यापक माध्यमांतून मोठ्या प्रमाणात प्रचार करेल, जे सत्ताधारी भाजपसाठी सोयीस्कर ठरणारे आहे. नवीन नियम पुस्तिकेत निवडणूक आयोगाने घालून दिलेल्या कोवीड नियमांचे उल्लंघन करणार्‍यांवर राज्य पोलिसच कारवाई करेलच. पण विरोधकांना अशी भीती आहे की,
पोलिसांकडून त्यांच्यावर खोटे आरोप लावण्याची शक्यता अधिक आहे. कारण राज्यातील पोलीस खाते हे सध्याच्या राज्य सरकारच्या आदेशानुसार आणि इच्छेनुसार काम करते. शेवटी, महत्त्वाचे म्हणजे निवडणुक आयोग लवकरच एक नवीन नियम पुस्तिका जाहीर करणार आहे. जी निवडणूक प्रक्रियेचा भाग असेल पण बिहारसाठी ‘गेम ऑफ थ्रोन’ ठरेल !
