देशात कोणत्याही पक्षाची सत्ता असली, तरी त्या देशाचे परराष्ट्र आणि संरक्षण धोरण मात्र विशिष्ट असते. अगदी याचप्रमाणे देशात शैक्षणिक धोरणही नेमके आणि ठोस असायला हवे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे हे विधान कौतुकास्पद व स्वागतार्ह आहे. देशात गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था नसल्यामुळे गेल्या अनेक दशकांमध्ये भारताचे बरेच नुकसान झाले आहे. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू झाल्यापासून मोदी सरकारने त्यांच्या व्यापक चर्चा संवादाच्या केंद्रस्थानी विविध उद्दीष्टे ठेवली आहेत. ज्यामध्ये विद्यार्थ्यांचे पाठीवरील पुस्तकांचे ओझे कमी करणे आणि परीक्षांच्या अत्यधिक ताणापासून त्यांची मुक्तता करणे, विद्यार्थ्यांनी सृजनशील विचार करावा, यासाठी प्रोत्साहन देणे आणि त्यांच्यात अभ्यासाची गोडी निर्माण करणे, आदी गोष्टींचा समावेश आहे.
देशातील इतर कोणत्याही राज्याअगोदर गुजरात या नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी त्वरित करेल, असे गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपानी यांनी म्हटले आहे. मात्र दुसरीकडे तमिळनाडू आणि पश्चिम बंगालने या नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या सुत्रीकरणाबाबत विविध शंका उपस्थित केल्या आहेत.
शिक्षण क्षेत्राला लोकसेवा म्हणवणाऱ्या केंद्र सरकारने या नव्या धोरणात शिक्षणाचे व्यापारीकरण रोखण्याबाबत काहीही भाष्य का केले नाही, असा या राज्यांचा सवाल आहे. तसेच त्यांच्याकडून सामूहिक कृतीची ताकद, पुरेसे वाटप आणि तंत्रज्ञानाला योग्य महत्त्व आदी गोष्टींच्या गुण-दोषाबाबत चर्चा आणि सूचना केल्या जात आहेत. जेव्हा कोणत्याही महत्त्वपूर्ण बाबीवर मोठे बदलप्रस्तावित केले जातात. तेव्हा विरोध होणे हे स्वाभाविक असते. परंतु शंका आणि संशय दूर करून सर्वांनी एकत्रितपणे पुढे जाणे देखील तितकेच महत्त्वाचे असते.
या नवीन शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीत सरकार कमीतकमी हस्तक्षेप करेल, असे पंतप्रधानांनी लोकांना आश्वासन दिले आहे. ज्याचे स्वागत व्हायला हवे. सशक्त शिक्षण प्रणालीमुळे मानव साधन संपत्ती समृद्ध होईल. ज्यामुळे आपसुकच राष्ट्र- निर्मितीच्या कार्यात त्यांचा जास्तीत जास्त सहभाग वाढण्यात मदत होईल. पण हे स्वप्न जेव्हा साकार होईल, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने हा प्रयोग सार्थकी लागेल!
सध्याचे शिक्षण हे वर्तमान काळाच्या दृष्टीकोनातून विसंगत आहे. ही शिक्षण पद्धती वाढत्या आव्हानांना तोंड देण्यास असमर्थ आणि सभ्य जीवनाची हमी देण्यात कमकुवत आहे. या सर्व बाबी सध्या कोम्यात गेलेल्या शिक्षण पद्धतीची दुर्दशा दर्शवतात. शिक्षण जितके उच्च असेल तितके रोजगाराचे धोकेही जास्त आहेत, अशी काहीशी बिकट परिस्थिती सध्या सर्वत्र आहे. ज्यामुळे मानवी संसाधनांचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर केला जात आहे.
भारत हा शालेय मानकांच्या बाबतीत जगाच्या 50 वर्ष पाठीमागे आहे, असे युनेस्कोने चार वर्षांपूर्वी एका अहवालात म्हटले होते. या नवीन शैक्षणिक धोरणाने ‘गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हा विद्यार्थ्यांचा हक्क आहे’ याचा सातत्याने पुनरुच्चार केला आहे. घसरणारी गुणवत्ता सुधारण्यासाठी, शिक्षकांची क्षमता समृद्ध करण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक पायाभरणी भक्कम करण्यासाठी त्यांना त्यांच्या मातृभाषेत शिक्षण देण्यासाठी सरकार उत्सुक आहे. हे खरं तर कौतुकास्पद आहे. याचेच पहिले पाऊल म्हणून खाजगी शिक्षकांसाठी ‘टीईटी’ (शिक्षक पात्रता परीक्षा) अनिवार्य केली. आणि त्याची 100 टक्के अंमलबजावणी झाली, तर हे या नवीन शैक्षणिक धोरणाचे पहिले यश असेल.
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या म्हणण्यानुसार, मुलांना त्यांच्या मातृभाषेत शिकवल्यामुळे त्यांच्या मानसिक विकासास चालना मिळते. केवळ मातृभाषेत शिक्षण घेतल्यानेच विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक पाया मजबूत बनू शकतो, असा विश्वास स्वतः पंतप्रधानांना देखील आहे. मातृभाषेतून शिक्षण घेतल्यानेच नैसर्गिक विचारपद्धती अधिक संपन्न होते. आपली संस्कृती आणि परंपरा यांनी सर्वसंपन्न असणारे आपले साहित्य विद्यार्थ्यांचे व्यक्तिमत्व, चारित्र्य, नीतिमत्ता मजबूत करेल. ज्यामुळे शेवटी एक सामर्थ्यवान राष्ट्र निर्मितीसाठी याची मदत होईल.
एखाद्या धोरणाबाबत वक्तव्य करणं ही एक वेगळी गोष्ट आहे, आणि त्याची यशस्वी अंमलबजावणी करणे ही दुसरी गोष्ट आहे. म्हणून केंद्र सरकारने यामध्ये मोठी भूमिका निभावली पाहिजे आणि सर्व राज्यांना हे पटवून दिले पाहिजे. जेणेकरून ते मातृभाषेत अध्यापन करण्याबाबत मतभेद किंवा विरोध न करता याच्या अंमलबजावणीसाठी एकत्रितपणे ठोस प्रयत्न करतील. तसेच या महत्त्वाच्या सुधारणा देशभर पसरत असताना, सरकारने रोजगाराच्या नियमनांचे समग्र शुद्धीकरण हाती घेणे आवश्यक आहे.
केंद्र सरकारने हे उदाहरणादाखल सिद्ध करावे, की ते डिजिटल शिक्षणाला सक्रियपणे प्रोत्साहित करण्यात मागे राहणार नाहीत आणि याचा आर्थिक बोजा राज्य सरकारांवर लादणार नाहीत. 2030 पर्यंत रोजगारासाठी आवश्यक ती कौशल्ये नसणाऱ्या 90 कोटी तरुणांमध्ये भारतीयांचा समावेश सर्वाधिक असेल, असे एका अभ्यासातून समोर आले आहे. त्यामुळे यावर मात करण्यासाठी आपल्याला नवीन शिक्षण धोरणात प्राथमिक ते उच्च स्तरापर्यंत विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास कसा होईल ? याची सुनिश्चितता करणे आवश्यक आहे. या अनुषंगाने त्यांना जीवन आणि उदरनिर्वाहाच्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी पुरेसे मजबूत बनवले पाहिजे.
