नवी दिल्ली : गेल्यावर्षी चीनमधील वुहान शहरात उदय झालेल्या कोविड-19 महामारीचे आव्हान पेलण्यासाठी संपुर्ण जगाची धडपड सुरु आहे. मात्र दुसरीकडे, चीन हा देश दक्षिण चिनी समुद्रात वर्चस्ववादी धोरणाची अंमलबजावणी करत आंतराष्ट्रीय संयमाची चाचणी घेत आहे. या प्रदेशातील इतर देशांबरोबर चीनचा प्रादेशिक वाद आहे.
याअगोदरच काही दिवसांपुर्वी भारत आणि चीन यांच्यात लडाख प्रदेशात सीमारेषेवरुन वाद सुरु झाला होता. गेल्या ४५ वर्षांमध्ये प्रथमच प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर भारताच्या सैनिकांनी आपले प्राण गमावले. यामुळे जागतिक स्तरावरील वातावरण चिंताग्रस्त झाले आहे.
गेल्या आठवड्यात, चिनी लष्कराच्या नौदलाने दक्षिण चिनी समुद्रात नौकांद्वारे जमिनीवर हल्ला (अ‌ॅम्फिबियस असॉल्ट) करण्याच्या कवायती सुरु केल्या आहेत. चीनकडून पारासेल बेटांजवळ सुरु असलेल्या हालचाली थांबविण्यासाठी अमेरिकेने दक्षिण चिनी समुद्रात आण्विक क्षमता असणाऱ्या तीन विमानवाहू नौका तैनात केल्या आहेत.
भारतापासून दक्षिण चिनी समुद्र आणि त्यापलीकडे पसरलेल्या प्रदेशात चीनने अलीकडे राबविलेल्या विस्तारवादी धोरणाबाबत माध्यमांना 8 जुलै रोजी प्रतिक्रिया देताना अमेरिकेचे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माईक पॉम्पिओ म्हणाले की, "हिमालयीन पर्वतरांगापासून ते व्हिएतनामच्या अखत्यारितील विशेष सागरी प्रदेश, तसेच सेनाकू बेटे (पुर्व चिनी समुद्रात जपानच्या सीमारेषेस लागून असलेली बेटे) असो वा त्यापलीकडचा भाग, याठिकाणी प्रादेशिक वाद भडकविण्याचे चीनचे धोरण दिसते. संपुर्ण जगाने ही गुंडगिरी मान्य करु नये तसेच ती पुढे सुरु राहण्यास परवानगी देऊ नये."
त्यानंतर, चीन कम्युनिस्ट पक्षाचे मुखपत्र प्रतिष्ठित इंग्रजी वर्तमानपत्र ग्लोबल टाइम्समध्ये बीजिंगस्थित विश्लेषकांच्या हवाल्याने असे वृत्त प्रसिद्ध झाले की, "सलग तीन दिवसांपासून अमेरिकी लष्कराची पाच टेहळणी विमाने दक्षिण चिनी समुद्रातील ग्वांगडोंग प्रांताजवळ घिरट्या घालत आहेत."
"अमेरिकी लष्कराच्या चिथावणीस प्रत्युत्तर म्हणून चिनी लष्कराकडून विविध प्रकारे प्रतिवाद केला जाऊ शकतो - अमेरिकन विमानांशी सामना करण्यासाठी लढाऊ विमाने पाठवत त्यांना चीनच्या हवाई क्षेत्रातून हुसकावून लावणे हा अनेक पर्यायांपैकी केवळ एक पर्याय आहे", अशा इशारा ग्लोबल टाईम्समध्ये देण्यात आला आहे. "चिनी लष्कर आपल्या विशेष लष्करी कौशल्याच्या साह्याने अमेरिकी लष्करास प्रतिसाद देऊ शकते. "
अमेरिकेकडून दक्षिण चिनी समुद्रात युद्धनौकांची पाठवणी हा चीनसाठी इशारा आहे की, त्यांना या प्रदेशात आक्रमक धोरण राबविता येणार नाही, असे मत ऑबसर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन थिंक टँक येथील मेरिटाईम पोलिस उपक्रमाचे प्रमुख अभिजित सिंह यांनी व्यक्त केले आहे.
"अलीकडच्या काळात चिनी सागरी मिलिशियांच्या हालचालींमध्ये वाढ झाली आहे. त्यामध्ये आणखी ठळकपणा आला आहे.", असे सिंह यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितले. याच कारणासाठी आशियाई देशांनी अमेरिका आणि जपानसारख्या देशांकडे मदतीची मागणी केल्याचेही ते म्हणाले.
जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठातील सेंटर फॉर चायनीज आणि साऊथईस्ट एशियन स्टडीज् येथील चायनीज आणि चायना स्टडीजचे प्राध्यापक बी.आर. दीपक यांच्या मते, चीनचे अलीकडे सुरु असलेले विस्तारवादी वर्तन हे अकस्मात नाही. फार पुर्वीपासून हे होणार असल्याची अपेक्षा होती. "1979 सालापासून चीनने सुधारणा आणि आर्थिक विकासावर लक्ष्य केंद्रीत केले होते. 2012 नंतर जेव्हा शि जिनपिंग यांनी अध्यक्षपद मिळवले, त्यानंतर देशात पुरेसा आत्मविश्वास निर्माण झाला आणि देशाने वर्चस्ववादी धोरण पुढे रेटण्यास सुरुवात केली", असे दीपक म्हणाले.
भारताबरोबर असलेली प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा तसेच दक्षिण चिनी समुद्रातील बेटांवर चीनकडून सांगण्यात येत असलेल्या प्रादेशिक दाव्यांमध्ये असलेले साम्यदेखील त्यांनी स्पष्ट केले. "ते पहिल्यांदा प्रदेशावर दावा सांगतात, त्यानंतर सैन्य हटवून पुन्हा दावा सांगतात, नंतर तेथे लष्कर आणतात आणि यथास्थिती बदलतात. त्यानंतर, आपल्या आंतरराष्ट्रीय बळाचा वापर करुन जागतिक संघटनांना त्यांचे दावे कसे बरोबर आहेत हे पटवून देण्याचा प्रयत्न करतात. "
मात्र, लडाख येथे सीमेवर झालेल्या चकमकीच्या पार्श्वभुमीवर भारताकडून दक्षिण चिनी समुद्रात सागरी वाहतूक करण्याच्या योजनेमुळे चीनचा संताप होऊ शकतो. यासंदर्भात गेल्या आठवड्यात ऑनलाईन मंचावरुन घोषणा करताना फिलीपाईन्सचे संरक्षण मंत्री डेल्फिन लॉरेन्झाना म्हणाले की, "दक्षिण चिनी समुद्रातून प्रवास करण्यासाठी किंवा तेथे काही उपक्रम राबविण्यास आम्ही इतर देशांना अडवत नाही. ब्रिटीशदेखील दक्षिण चिनी समुद्रातून वाहतूक करतात. त्याचप्रमाणे, फ्रेंच आणि इतर अनेक देशदेखील. आम्ही त्यांना येण्याचे निमंत्रण देत नाही."
लॉरेन्झाना यांनी दक्षिण चिनी समुद्रात भारताचे स्वागत केले. मात्र, यावेळी चिनी लष्कराच्या अलीकडे झालेल्या नौदलाच्या उपक्रमांविषयी चिंता व्यक्त केली. त्यांच्या या वक्तव्यास, गेल्या महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि फिलीपाईन्सचे अध्यक्ष रॉड्रीगो ड्युटर्ट यांचे दूरध्वनीवरुन झालेल्या संभाषणाची पार्श्वभुमी आहे. या संभाषणात, जपानच्या पुर्व किनाऱ्यापासून अफ्रिकेच्या पुर्व किनाऱ्यापर्यंत विस्तारलेल्या इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात फिलीपाईन्सकडे भारत एक महत्त्वाचा भागीदार यादृष्टीने पाहतो असे मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी व्यक्त केले होते.
इंडो-पॅसिफिक भागात चीनच्या आक्रमक धोरणाच्या पार्श्वभुमीवर या प्रदेशात शांतता आणि स्थैर्य प्रस्थापित करण्यासाठी अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलियासह भारत हे देश प्रयत्नशील आहेत. सिंह यांच्या मते, दक्षिण चिनी समुद्रात भारताचे थेट हितसंबंध नाहीत. मात्र, या प्रदेशातील चीनकडून घेण्यात आलेला 'अतिशय आक्रमक' पवित्रा हा भारताच्या दृष्टीने काळजीचा विषय आहे. "जर चीनने हिमालयीन प्रदेशात आपली आक्रमकता कायम राखली, तर भारताकडे दक्षिण चिनी समुद्रात अधिक कठोर भूमिका घेण्याशिवाय दुसरा पर्याय राहणार नाही", असेही ते म्हणाले.
गेल्या महिन्यात आशियाई नेत्यांची वार्षिक परिषद व्हर्चुअल स्वरुपात पार पडली. यावेळी बोलताना व्हिएतनामचे पंतप्रधान गुयेन जुआन फुक यांनी दक्षिण चिनी समुद्रातील सागरी कायद्यांचे चीनकडून वारंवार उल्लंघन होत असल्याबाबत चिंता व्यक्त केली होती. "एकीकडे संपुर्ण जग महामारीचा सामना करण्यासाठी तारेवरची कसरत करीत आहे, मात्र दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय कायद्यांच्या उल्लंघनाच्या बेजबाबदारी कृती अजूनही घडत आहेत. परिणामी, आमच्या प्रदेशासह इतर काही प्रदेशांमधील सुरक्षा आणि स्थैर्यास धक्का पोहोचत आहे", असे फुक म्हणाले होते.
आशियाई परिषदेनंतर एक संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध करण्यात आले. यामध्ये म्हटले आहे की, " आम्ही ही बाब पुन्हा नमूद करु इच्छितो की, 1982 साली संयुक्त राष्ट्रसंघाने सादर केलेले सागरी क्षेत्रासंदर्भातील नियम (युएनसीएलओएस) हे सागरी प्रदेशावरील सागरी हक्क , सार्वभौम अधिकार, अधिकारक्षेत्र आणि कायदेशीर हितसंबंध निश्चित करण्यासाठी आधारभूत आहेत."
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सागरी क्षेत्रात लागू नियमांमध्ये जगभरातील समुद्रांचा वापर, व्यवसायांसाठी मार्गदर्शक तत्वे स्थापित करणे आणि सागरी नैसर्गिक संसाधनांचे व्यवस्थापन यासंदर्भात देशांचे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत. राष्ट्रीय सीमेपलीकडील सर्व सागरी प्रदेश हा आंतरराष्ट्रीय सागरी प्रदेश समजला जातो. जगातील सर्व देशांसाठी हा प्रदेश खुला असतो, मात्र त्यावर कोणत्याच देशाची मालकी नसते. या नियमांनुसार, कोणत्याही देशाच्या किनाऱ्यापासून 12 नॉटिकल मैल अंतरापर्यंतच्या सागरी प्रदेशात त्या देशाची मालकी असते.
चीनचे दक्षिण चिनी समुद्रात स्पार्टली आणि पारासेल द्वीपसमुहांवरुनदेखील या प्रदेशातील इतर देशांबरोबर वाद सुरु आहे. ब्रुनेई, मलेशिया आणि फिलीपाईन्स, तैवान आणि व्हिएतनामकडून स्पार्टली बेटांवर दावा केला जात असून, व्हिएतनाम आणि तैवान हे पारासेल बेटांवर आपला हक्क सांगतात.
दीपक यांनी सांगितले की, 1974 साली पारासेल बेटे व्हिएतनामच्या अखत्यारित होती, मात्र चीनने सैन्यबळाचा वापर करुन त्यावर नियंत्रण प्रस्थापित केले. "आता, बहुतांश स्पार्टली बेटे, सुमारे 28 बेटे व्हिएतनामच्या नियंत्रणाखाली आहेत. मात्र, चीनकडून त्यावर पुन्हा आपला दावा सांगण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत", असे ते म्हणाले.
फिलीपाईन्सबाबत सांगायचे तर, चीनने दक्षिण चिनी समुद्रात फिलीपाईन्सच्या हक्कांचे उल्लंघन केले आहे, असा निर्णय हेगस्थित लवादाने (परमनंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन) 2016 साली दिला होता. दक्षिण चिनी समुद्र हा जगातील सर्वात व्यस्त सागरी वाहतुक मार्गांपैकी एक आहे. चीनकडून फिलीपाईन्सच्या मासेमारी आणि पेट्रोल संशोधनात हस्तक्षेप करण्यात आला आहे. तसेच समुद्रात कृत्रिम बेटे उभारण्यात आली असून या प्रदेशात चिनी मच्छीमारांना मासेमारी करण्यापासून रोखण्यात चीनला अपयश आले आहे, असा आरोप लवादाने केला होता.
फिलीपाईन्समधील मच्छिमारांना दक्षिण चिनी समुद्रातील स्कारबोरो येथील मासे पकडण्याचे अधिकार पारंपरिकदृष्ट्या लाभलेले आहेत. त्यांच्या प्रवेशावर मर्यादा घालत चीनने या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप केला आहे, असे लवादाने म्हटले होते.
चीन त्यांच्या मालकीच्या सागरी प्रदेशापलीकडे आंतरराष्ट्रीय सागरी प्रदेशात नौदलाच्या कवायती करत आहे. या कवायतींबाबत आशियाई देशांना चिंता असून व्हिएतनाम आणि फिलीपाईन्स या देशांनी यावर आपले मत मांडले आहे.
दक्षिण चिनी समुद्रातील वाद शांततापुर्ण मार्गाने सोडविण्यासाठी आचारसंहितेस 2002 साली चीन आणि आशियाई देशांकडून मान्यता देण्यात आली होती. मात्र, चीनने स्पष्टपणे या आचारसंहितेचे उल्लंघन केले आहे. मात्र, चीनला या प्रदेशातील प्रत्येक देशाबरोबर द्विपक्षीय मार्गाने या प्रश्नांवर तोडगा काढावयाचा होता, मात्र आशियाई देशांकडून सामुहिक पवित्रा घेतला जात आहे आणि एक गट म्हणून त्यावर उपाययोजना शोधण्यात येत आहेत, असेही दीपक यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
"दोन्ही बाजूने यासंदर्भात समतोल राखून पावले उचलली जात आहेत", असे ते म्हणाले. चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा व्याप पाहता या प्रदेशात तणावपुर्ण संबंध त्यांना परवडणारे नाहीत. "चीनची आशियाई देशांबरोबर तब्बल 600 अब्ज डॉलरची (2019 मध्ये) व्यापारी उलाढाल आहे. यामुळेच, त्यांना अमेरिकेसारख्या परकीय सत्ता या प्रदेशात नको आहेत", असे दीपक म्हणाले. चीन आणखी एका बाबतीत अस्वस्थ आहे. माजी राष्ट्राध्यक्ष हु जिंताओ त्यांनी याचे वर्णन 'मलाक्का कोंडी' असे केले होते.
मलाक्का सामुद्रधुनी ही मलेशिया आणि इंडोनेशियाचे सुमात्रा बेट यांच्यात असलेली अरुंद सामुद्रधुनी आहे. हा दक्षिण चिनी समुद्राला जोडणारा महत्त्वपुर्ण दुवा आहे. सध्या ही सामुद्रधुनी अमेरिकेच्या अखत्यारित आहे. जर काही संकट उद्भवले तर कधीही तेथून वाहतुकीवर निर्बंध येऊ शकतात आणि मध्यपुर्व आणि अफ्रिकेकडून होणारा इंधन पुरवठा खंडीत होऊ शकतो, अशी चिंता चीनला सतावत आहे.
आता, अमेरिकेने आपल्या युद्धनौका दक्षिण चिनी समुद्रात धाडल्या आहेत, तेव्हा येत्या काही दिवसांमध्ये या प्रदेशात काय घडामोडी घडतील हे पाहणे रंजक ठरेल.
