हैदराबाद : कोविड-१९मुळे संपूर्ण देशभरातील कोट्यवधी मुले शिक्षणापासून वंचित राहिली आहेत, असे प्रसिद्ध शिक्षणतज्ञ आणि पद्मश्री पुरस्कार विजेते कृष्णकुमार यांनी म्हटले आहे. जर या परिस्थितीला आणिबाणी समजून त्यावर उपाय शोधला नाही तर, भारताला याची जबरदस्त किंमत मोजावी लागेल, असेही मत त्यांनी व्यक्त केले आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य समजून न घेता याला आपण किरकोळ समजले तर, देशाने शिक्षण क्षेत्रात आतापर्यंत केलेली एकंदरीत प्रगती कुचकामी ठरण्याची शक्यता आहे, असा इशाराही त्यांनी दिला.
प्रश्न - कोविडच्या दुसऱ्या लाटेचा शिक्षणावर कसा परिणाम होईल?
कृष्णकुमार - जे लाखो विस्थापित कामगार आणि इतर लोक कोविडमुळे लावलेल्या टाळेबंदीमुळे आपापल्या गावी गेले आहेत, त्यांच्या मुलांच्या शैक्षणिक अवस्थेबद्दल काहीही अभ्यास करण्यात आलेला नाही. अगदी महानगरांसारख्या शहरांमध्येही, मुले मोठ्या प्रमाणावर शिक्षणापासून वंचित आहेत. कोविडची पहिली लाट ओसरल्यानंतर कामगार पुन्हा शहरांकडे परतले असले तरीही त्यांनी आपल्याबरोबर येताना मुलांना आणलेले नाही. संपूर्ण देशातच लाखो खासगी शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. त्या शाळांमध्ये जे विद्यार्थी शिकत होते, त्यांच्या शिक्षणाची आज अवस्था काय आहे, याची कुणालाच काहीही माहिती नाही.
प्रश्न - कोविड लाटेचा शिक्षणावर कमीत कमी परिणाम व्हावा, म्हणून केंद्र आणि राज्य सरकारांनी काय प्रयत्न केले? आता ते यावर कोणते उपाय करू शकतील?
कृष्णकुमार - कोविडचा मुलांच्या शिक्षणावर काय परिणाम झाला आहे, याबद्द्ल एक सर्वसमावेशक असा सर्व्हे घेतला पाहिजे. विश्वासार्ह आकडेवारी गोळा केली पाहिजे. प्रत्यक्ष परिस्थितीची अचूक आकडेवारी हाती असल्याशिवाय सामूहिक योजना आखणे शक्य नाही. गेल्या एक वर्षात, मध्यान्ह भोजन योजनेवर कोविडचा काय परिणाम झाला आहे आणि त्यामुळे शाळेत जाणाऱ्या मुलांना त्याचा कसा फटका बसला आहे, याचे विश्लेषण करणे आवश्यक आहे. ज्या खासगी शाळा बंद पडल्या आहेत, त्यात शिकणारी मुले आता कुठे आहेत, याची माहिती करून घेणे अत्यंत महत्वाचे आहे. त्यापैकी काहींनी सरकारी शाळांमध्ये दाखले घेतले असल्याची शक्यता आहे. परंतु, आपल्याला नेमकी आकडेवारी माहित करून घेणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच, सरकारी शाळांमध्ये अतिरिक्त जागा आणि शैक्षणिक सुविधा पुरवण्याचा प्रश्न आपण हाती घेऊ शकतो. ग्रामीण भागातील गरिब आणि विस्थापित कामगारांच्या विशेषतः मुलींनी मोठ्या प्रमाणावर शाळा सोडून बालकामगार म्हणून काम सुरू केले असावे, असे दिसते आहे. आपण ही आकडेवारी गोळा करू शकलो तर, या मुलांमुलींना पुन्हा शाळेत प्रवेश देण्याबाबत आपण एक योजना तयार करून तिची अंमलबजावणी करू शकतो.
प्रश्न - सीबीएससी आणि राज्यांच्या परिक्षा मंडळांनी परिक्षा रद्द केल्या आहेत किंवा पुढे ढकलल्या आहेत. याचे काय परिणाम होऊ शकतील?
कृष्णकुमार - दहावीच्या परिक्षा रद्द करण्याचा आणि बारावीच्या परिक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय संयुक्तिक आहे. वस्तुतः, गेल्या वर्षभरात बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी तर केवळ ऑनलाईन वर्गच घेण्यात आले होते. त्यामुळे परिक्षाही ऑनलाईन घेता येऊ शकतील. त्यात अशक्य असे काहीही नाही. ज्या विद्यार्थ्यांना आवश्यकता असेल, त्यांच्यासाठी डिजिटल साधने तात्पुरती उपलब्ध करून देता येतील. सध्याच्या घडीला, अनेक विद्यापीठे पदवीच्या पहिल्या वर्षासाठी ऑनलाईन परिक्षा घेत आहेतच.
प्रश्न - श्रीमंत आणि गरिब यांच्यातील तफावतीचा शिक्षणाच्या दर्जावर परिणाम होत आहे. ही तफावत कशी भरून काढता येईल?
कृष्णकुमार - महामारीच्या अगोदरही ही तफावत होतीच. परंतु आता ती स्वाभाविकच ठळकपणे समोर आली आहे. सरकारी आणि खासगी शाळांमधील शिक्षकांचे किमान वेतन निश्चित करण्याची आवश्यकता आहे. ज्या खासगी शाळा शिक्षकांचे किमान वेतन देऊ शकत नाहित, त्यांना सरकारनेच आर्थिक सहाय्य दिले पाहिजे. या पद्धतीने, कुशल शिक्षकांची नेमणूक आपल्याला करता येईल. त्याचप्रमाणे, कोविड महामारीमुळे ज्या शाळा बंद झाल्या आहेत, त्यांना प्राथमिक सुविधा पुरवून सरकारने सहाय्य दिले पाहिजे. याला सरकारने ओझे समजता कामा नये. सर्वच मुले शाळेला परतली तर, पुरेसे शिक्षक आणि पायाभूत सुविधा पुरवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पैसा लागणार आहे. नोकरशाहीच्या अडवणुकीमुळेही याच्या अंमलबजावणीला उशिर लागू शकतो. शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी जे काही करण्याची आवश्यकता आहे, ते करावेच लागेल.
प्रश्न - चार वर्षांखालील मुलांनाही डिजिटल वर्गातून शिक्षण देण्यात येत आहे. याचा शिक्षणावर कसा परिणाम होईल?
कृष्णकुमार - भारताचा अपवाद वगळला तर, जगात कोणताही देश किंडरगार्टन (केजी) आणि शालेयपूर्व मुलांसाठी ई क्लासेस आयोजित करत नाहि. मुलांचे मानसशास्त्र आणि विकासाच्या दृष्टिकोनातून पाहिले तर, त्यांच्या मानसिक अवस्थेच्या दृष्टिने हे योग्य नाही. वयस्कर आणि प्रौढांच्या माध्यमातून मुलांना शिकवण्याच्या पद्धतींबाबत विचारविनिमय करून आपण मार्ग शोधू शकतो. एकदा ही महामारी संपली की, चार वर्षाच्या ज्या मुलामुलींनी ई क्लासेसच्या माध्यमातून शिक्षण घेतले आहे, त्यांची दृष्टी आणि एकंदरीतील वाढ एकदा तपासली पाहिजे, असे माझे मत आहे. या वयातील मुलांना शिक्षणाच्या कठोर नित्यक्रमाची आवश्यकता नसते. काही मूलभूत शिक्षण देऊन त्यांना मुक्त सोडले पाहिजे.
प्रश्न - कोट्यवधी लोकांचे उपजीविकेचे साधन कोविड महामारीमुळे गेले आहे. त्यांच्या मुलांना शिक्षण मिळेल, हे सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने काय केले पाहिजे?
कृष्णकुमार - अशा सर्व विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य पुरवण्याची अत्यंत गरज आहे. कोट्यवधी मुले देशात अशी आहेत की जी वंचित वर्गातून येतात आणि त्यांना प्राथमिक शिक्षणही मिळू शकत नाही. एकदा पहाणी पूर्ण केली की, प्रत्येक श्रेणीतील मुलांना कशा प्रकारे सहाय्य पुरवता येईल, यावर सरकारला ठरवता येईल. टाळेंबदीच्या काळात ज्या खासगी शाळा बंद पडल्या आहेत, त्यांना सरकारने आर्थिक सहाय्य पुरवण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे. सध्याच्या घडीला, या शाळा सरकारी आहेत की खासगी, हा प्रश्नच नाही. कोणत्याही शाळेतील विद्यार्थी असतील तरीही त्यांचा विचार प्राधान्यक्रमाने केला पाहिजे. एकदा या स्थितीत सुधारणा झाली की, सरकार सहाय्य पुढे सुरू ठेवायचे की नाही, याबाबत आढावा घेऊ शकेल. सध्या, आपण अत्यंत गंभीर संकटात सापडलो आहोत. त्यानुसारच आपण उपाययोजना केली पाहिजे. शाळा सोडून गेलेल्यांना पुन्हा शाळेत आणू शकलो नाही तर देशाला त्याची जबर किमत मोजावी लागणार आहे. देश पुन्हा मागे जाईल. म्हणून, सध्याचा काळ राष्ट्रीय शैक्षणिक आणिबाणी म्हणून मानला पाहिजे.
