कोलंबो - ५ ऑगस्ट रोजी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत मिळालेला अभूतपूर्व आणि सहज विजय. शिवाय एकूण २२५ जागा असणाऱ्या विधीमंडळात १४५ जागा जिंकणे, हे श्रीलंकेच्या सामर्थ्यवान राजपक्षे कुटुंबासाठी राजकीय अजेंडा सेटिंगची पहिली पायरी आहे.
राजपक्षे यांचा कौटुंबिक राजकीय पक्ष असलेल्या ‘श्रीलंका पोडूजना पेरामुना’ (एसएलपीपी) या पक्षाला आता जनादेशाचे पालन करण्यासाठी काही सुधारणा कार्यक्रम हाती घ्यावे लागतील. ज्यामध्ये स्वीपिंग इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किंवा माजी सरकारने घेतलेले बरेचसे निर्णय, मुख्वत्वे करुन १९ वी घटनादुरुस्ती... अशा विविध दुरुस्त्या राजपक्षे सरकरला कराव्या लागतील.
नवीन सत्ता स्थापनेसाठी, राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांनी दोन वेळचे राष्ट्रपती आणि आपले थोरले भाऊ महिंदा राजपक्षे यांना काल सकाळी नऊ वाजता देशाचे नवे पंतप्रधान म्हणून शपथ दिली. तर शुक्रवारी १४ तारखेला ऐतिहासिक मॅगुल मदुवा येथे किंवा कॅन्डी येथील दात मंदिरातील (गौतम बुद्धांचा दात ठेवलेले मंदीर) शाही सभागृहात इतर मंत्रिमंडळांचा शपथविधी असेल. हे मंदीर बौद्ध उपासनेचे सर्वात प्रतिष्ठित ठिकाण असून हा कॅन्डीयन राजांचा शेवटचा राजवाडा होता.
यावेळी २६ पेक्षा जास्त लोकांचा मंत्रिमंडळात समावेश असू नये, अशी कॅबिनेटची अपेक्षा आहे. परंतु याव्यतिरिक्त तीन डझनभर लोकांची उप राज्यमंत्री आणि राज्यमंत्री पदी नियुक्ती केली जाईल. ज्यांच्याकडे या नवीन सरकारांत विशिष्ट जबाबदाऱ्या असतील: ज्यामध्ये घटनात्मक दुरुस्ती आणि कोवीड- १९ चा फटका बसलेल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला पूर्वपदावर आणण्यासाठी उपाय- योजना आदींचा समावेश असेल.
श्रीलंकेच्या घटनेतील १९ व्या दुरुस्ती अंतर्गत देशात सरकार स्थापन करताना ४५ मंत्री असलेले मंत्रिमंडळ तयार करणे शक्य आहे. तसेच प्रचार मोहिमेत १९ वी घटनादुरुस्ती पूर्णपणे रद्दबातल करण्याचे आश्वासन एसएलपीपेने दिले होते. त्यामुळे आता एसएलपीपी कमीत कमी घटनादुरुस्ती करण्यासाठी किंवा दुरुस्तीत महत्त्वपूर्ण बदल करण्याचा प्रस्ताव आणण्यासाठी उत्सुक आहे. शिवाय एसएलपीपीने मर्जीतल्या लोकांचा कॅबिनेटमध्ये समावेश करुन घेण्यास प्राधान्य देत आहे. जे मुळात राजकीय आघाडीचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत. यामुळे प्रभावी विरोधीपक्षाच्या गैरहजेरीत घेतलेले निर्णय इतरांवर थोपवून ते संसदेमध्ये आपला अजेंडा चालवू शकतात.
कुटुंबाची सत्ता..
एसएलपीपीच्या अंतर्गत सूत्रांनुसार, सर्वात मोठी राजकीय ताकद म्हणजे राजपक्षे यांनी मतदारांना कुटुंबाचे सत्ताकारण पटवून दिले आहे. ते जेव्हा लोकशाहीतील लोकप्रतिनिधी म्हणुन कार्यरत असतात, तेव्हा ते बहुसंख्य लोकांचे हित लक्षात घेऊन राष्ट्रीय हित साधू शकतात, हे मतदारांना पटवून देण्यात ते यशस्वी झाले आहेत.
सध्याचा श्रीलंकेतील निवडणुकीचा निकाल हा जागतिक स्तरावर राजकारणांत उजव्या विचारांच्या वाढत चाललेल्या प्रभावाचे प्रतिबिंबि आहे. जिथे मतदानाचा निर्णय घेताना ‘राष्ट्रवाद’ महत्त्वाची भूमिका बजावते. परिणामी राष्ट्रीय सुरक्षा ही प्राधान्याची बाब बनते.
पण श्रीलंकेचे वेगळेपण असे की, हा देश जातीय आणि धार्मिक आधारावर जोरदारपणे विभागलेला आहे. त्यामुळे येथे एकाच राजकीय कुटुंबाचे वर्चस्व प्रस्थापित झाले आहे. शिवाय बहुसंख्य लोकांनाच असे वाटते की, यांनी त्यांच्यावर बिनदिक्कतपणे राजकीय वर्चस्व गाजवावे.
श्रीलंकेतील सार्वत्रिक निवडणुकीचे एकंदरित चित्र हे पूर्णतः विरोधीभासी आहे. कारण तिथे वाढत्या राष्ट्रवादाच्या तुलनेत आणि फुटीरतावादही वाढतच चालला आहे. १९७७ मधला युनायटेड नॅशनल पार्टीचा (यूएनपी) भव्य विजय वगळला, तर श्रीलंकेने केवळ निवडलेल्या सरकारांच्या कामकाजालाच महत्त्व दिले होते. परंतु २०२० मध्ये, कट्टर -राष्ट्रवाद, २०१९ मध्ये इस्टर संडेच्या बॉम्बस्फोटांनंतर सुरक्षिततेची चिंता आणि मुख्य प्रवाहातील विरोधी राजकारणाची तीव्र मानहान, अशा सर्व मुद्द्याचे एकत्रित राजकारण केल्याने श्रीलंका पोडुजना पेरामुना (एसएलपीपी) पक्षाला अभूतपूर्व विजय मिळाला.
कुटुंबाकडे सत्ता एकवटण्याच्या मार्गावर..
पंतप्रधानपदाचे उमेदवार महिंदा राजपक्षे हे ऑगस्टमधल्या सर्व शर्यतीत सर्वात यशस्वी उमेदवार ठरले आहेत. त्यांनी या निवडणुकीत तब्बल ५२७,३६४ एवढी प्रचंड मतं मिळवली. आणि श्रीलंकेच्या निवडणुकीच्या इतिहासात अशाप्रकारचे भव्य यश संपादन करत त्यांनी नवीन विक्रम प्रस्थापित केला आहे. यामुळे श्रीलंकेतील सर्वाधिक लोकप्रिय राजकीय व्यक्ती म्हणुन त्यांची ओळख बनली.
यावेळी राजपक्षे कुटुंबातील एकूण पाच उमेदवार निवडून आले आहेत. त्यापैकी चार सदस्य पसंती यादीमध्ये अव्वल स्थानावर आहेत. यामध्ये महिंदा राजपक्षे (वायव्येकडील कुरुनेगाला येथून), त्याचा मुलगा नमाल (दक्षिणेकडील हंबनटोटा येथून) आणि पहिल्यांदाच निवडणुक लढवणारे महिंदा राजपक्षे यांचे पुतणे शशिंद्रा राजपक्षे (दक्षिणपूर्वेतील मोनेरागला येथून) आणि निपुणा राणावाका (दक्षिणेतील मातारा येथून) हे सर्वजन प्रचंड बहुमतांनी निवडून आले आहेत. राजकारणाच्या वरिष्ठ फळीत, महिंदा आणि त्यांचे मोठे भाऊ चमाल (आणि शशिंद्राचे वडील) दोघेही आहेत. तर यांच्यानंतरच्या दुसर्‍या फळीत त्यांचा स्वतःचा मुलगा नमाल आणि पुतणे शशिंद्रा कारभार सांभाळत आहेत.
त्याचबरोबर नोव्हेंबरमध्ये निवडून आलेले गोटाबाया राजपक्षे हे महिंदा राजपक्षे यांचे धाकटे बंधू आहेत. जे देशाचे कार्यकारी राष्ट्रपती आहेत. त्याचबरोबर पक्षाच्या अंतर्गत नेत्यांचे म्हणणे आहे की, एसएलपीपीचे नामनिर्देशित सदस्य म्हणून बासील राजपक्षे संसदेत नियुक्त होण्याची दाट शक्यता आहे. अभिनेता आणि राजकारणी जयंथा केतागोडा यांच्या जागी बासील राजपक्षे यांची नियुक्ती केली जाऊ शकते.
सध्याची राजपक्षे कुटुंबाची जबरदस्त लोकप्रियता न नाकारता येणारी आहे. कारण गेल्या अनेक वर्षांपासून या राजकीय कुटुंबाने काही तरी जोपासलंय, त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनी वेगवेगळ्या निवडणूक मतदार संघात स्वतः ची ओळख निर्माण केली आहे. त्यामुळे राजपक्षे कुटुंबाला आणि एसएलपीपीच्या राजकारणाला जास्तीत जास्त लोकप्रियता मिळत गेली. परिणामी त्यांचा सत्तेचा मार्ग मोकळा झाला.
येथे एक खटकणारी बाब म्हणजे, सत्तेचे पूर्णपणे केंद्रीकरण एकाच कुटुंबाकडे होण्याची भीती न बाळगता, मतदारांनी लोकशाही व्यवस्थेतील राजकीय सत्ता पूर्णपणे एकाच कुटुंबाकडे दिली आहे. आपल्या आशियाई राजकारणाची एक सुप्रसिद्ध परंपरा आहे. ती म्हणजे कार्यकारी मंडळ आणि विधिमंडळ यांच्यात एक प्रकारचे संतुलन आणण्यासाठी सत्तेचे विकेंद्रीकरण केले जाते. यावेळी मात्र असे करायला श्रीलंकन मतदारांना अपयश आले आहे.
त्याचबरोबर ही निवडणूक युनायटेड नॅशनल पार्टीला (यूएनपी) मतदान करायचेच नाही, अशाप्रकारची मतदाराची सूडबुद्धी देखील दर्शवते. कारण अगदी स्थापनेपासून हा देश अस्वस्थ आहे. येथे अनेकदा एकमत नसतानाही विविध पक्षांनी एकत्रित येऊन युती स्थापन केली आणि एप्रिल २०१९ मध्ये घडलेल्या इस्टर संडेच्या बॉम्बस्फोटामुळे श्रीलंकेच्या सुरक्षिततेच्या प्रश्न चव्हाट्यावर आला. यामुळे बहुतांशी श्रीलंकन लोकांनी याचा निषेध केला. ही युएनपीच्या अपमानजनक पराभवाची ही सर्वात जवळची कारणं आहेत.
याउलट, यूएनपीने आपल्या कारकिर्दीत भरमसाठ भ्रष्टाचार करण्याव्यतिरिक्त काही केले नाही, असे भ्रष्टाचाराचे आरोप करून राजपक्षे यांनी लोकांचा विश्वास संपादन केला. शिवाय मे २००९ मध्ये फुटीरतावादी ‘लिबरेशन टायगर्स ऑफ तामिळ एलाम’ (एलटीटीई) विरुद्धचे युद्ध जिंकण्याचे आणि सुरक्षेसाठी तत्पर असल्याचे श्रेय राजपक्षे यांना दिले जाते.
त्याचबरोबर राजपक्षे यांनी मतदारांची अचूक नस ओळखली आहे. म्हणुन त्यांनी सुरवातीपासूनच महत्त्वपूर्ण घटनात्मक सुधारणांसह, सुरक्षा- संबंधित प्रशासनाचे आश्वासन दिले होते.
घटनात्मक सुधारणा..
नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत एसएलपीपीने १४५ जागा मिळवत सुस्थितीत पोहचला आहे. शिवाय २२५ सदस्य संख्या असलेल्या सभागृहात दोन तृतियांश बहुमत अर्थातच १५० चा आकडा गाठण्यासाठी ते मित्रपक्षाची मदत घेऊ शकतील.
या सरकारचे सर्वात मुख्य आव्हान म्हणजे जे. आर. जयवर्धने यांच्या १९७८ च्या घटनेत सुधारणा करणे. तत्पूर्वी राजपक्षे सरकारला मागील सरकारने केलेली १९ वी घटनादुरुस्तीत सुधारणा किंवा १९ वी घटनादुरुस्ती पूर्णपणे रद्दबातल करावी लागेल. या घटनादुरुस्तीन्वये बरेच कार्यकारी अधिकार कमी करण्यात आले होते. यामुळे स्वतंत्र सार्वजनिक व्यवस्था निर्माण करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. यापूर्वी हे अधिकार कार्यकारी राष्ट्रपतींच्या अधिपत्याखाली येत होते. पण या कारवाईच्या अनुषंगाने मागील सरकारने केलेल्या काही पुरोगामी उपायांनाही तडा बसण्याची दाट शक्यता आहे.
त्याचबरोबर ज्या १३ व्या घटनादुरुस्तीच्या अधारावर प्रोवीन्शीअल काऊंन्सीलची स्थापना करण्यात आली होती, त्या १३ व्या घटनादुरुस्तीची व्याप्ती कमी करण्यासाठीही या सरकारकडून विशिष्ट पावलं उचलली जाऊ शकतात. आणि श्रीलंका राज्याद्वारे लागू केलेली एकमात्र घटनात्मक डिव्होल्यूशन यंत्रणा कायम ठेवली जाईल. पण अशाप्रकारच्या बदलामुळे याचे गंभीर राजकीय पडसाद उमटू शकतात. कारण १९८७ च्या घटनादुरुस्तीला इंडो- लंका पीस ॲकॉर्डची पार्श्वभूमी आहे. आणखी एक महत्त्वाचा कायदा आहे, ज्यामध्ये बदल होण्याची दाट शक्यता वाटते. तो म्हणजे माहितीचा कायदा, हा कायदा केवळ चार वर्षांपूर्वीच लागू केला होता आणि हा जगातील सर्वात मान्यताप्राप्त आरटीआय कायद्यांपैकी एक होता.
विरोधकांची भूमिका..
निवडणुकीत भव्य विजय संपादन करत, एसएलपीपी जलद हालचाली आणि वेगवान बदल करण्यास सज्ज झाला आहे. महिंदा राजपक्षे यांनी काल ९ तारखेला केलनी राजा महा विहार, या सुप्रसिद्ध बौद्ध मंदिरात पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली, आज १० तारखेला नवीन मंत्रिमंडळ शपथ घेतील आणि २० ऑगस्टला नवीन संसद बोलावण्यात येईल.
परंतु राजकीय अजेंडा चालवण्यापूर्वी देशाची झालेली आर्थिक पडझड दुरुस्त करावी लागेल. तसेच हिंदी महासागरातील बेट म्हणून, सध्याच्या कर्जाच्या भरमसाठ ओझ्याखाली भांबावून गेलेल्या लोकांचा आर्थिक भार कमी करावा लागेल. शिवाय कोवीड १९ साथीच्या रोगाने देशाला गंभीर फटका बसला आहे. या पार्श्वभूमीवर आगामी सरकारकडून लोकांना मदत केली जाईल या आशेने लोकांनी एसएलपीपीला पाठिंबा दर्शवला होता. यामुळे श्रीलंका एका अनिश्चिततेच्या खाईत पोहचेल. परिणामी देशाच्या कर्जाच्या डोंगरावर अनेक शिखरं उभारली जातील. यामुळे श्रीलंका आणखीच चीनच्या प्रभावाखाली ढकलली जाईल.
- दिलरुक्षी हंडुन्नेट्टी हे कोलंबो स्थित राजकीय भाष्यकार आणि शोध पत्रकार आहेत.
