हैदराबाद : नव्वद कोटीहून अधिक मतदारांचा डेटाबेस असणारा भारत हा लोकशाहीचा तगडा पुरस्कर्ता म्हणुन जगभरात प्रसिद्ध आहे. परंतु भारतातील मतदार याद्यांची सद्यस्थिती पाहता ही गोष्ट खरोखर लज्जास्पद वाटते. मतदार यादी ही भारतातील त्रिस्तरीय प्रशासनातील प्रतिनिधींच्या निवडीसाठीच्या मूलभूत मानली जाते. मात्र गेल्या अनेक दशकांपासून केंद्र व राज्य पातळीवरील निवडणूक समित्या ज्या पद्धतीने आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यात अपयशी ठरल्या आहेत, हे फार चिंताजनक आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या एका वक्तव्याची आठवण होते. ते म्हटले होते की, मतदार याद्या तयार करणे, हे एक कर्तव्य आहे. जे अत्यंत प्रामाणिकपणे पार पाडणे आवश्यक आहे. गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या वेळी जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे, भाजपप्रणित एनडीए सरकारने लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी एकाच मतदार यादीला अंतिम स्वरूप देण्याच्या प्रयत्नाला तीव्र गती दिली आहे.
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३२४ नुसार, लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुकांसाठी निश्चित मतदार यादी तयार करणे आवश्यक आहे. एका अर्थे स्थानिक स्वराज्य संस्था राज्य निवडणूक संस्थाना निवडणूका घेण्यासाठी सक्षम बनवत असतात. या मतदार याद्यांचे संकलन करुन संबंधित संस्था त्यांचे घटनात्मक कर्तव्य पार पाडतात. सध्या देशातील एकूण २२ राज्ये केंद्रीय निवडणूक आयोगाने तयार केलेल्या मतदार याद्यांवर अवलंबून आहेत. तर यूपी, उत्तराखंड, ओडिसा, आसाम, मध्य प्रदेश, केरळ, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड यांसारख्या राज्यांनी त्यांच्या ‘खास’ मतदार याद्या तयार केल्या असून त्या संबंधित राज्यांचे एक वेगळे वैशिष्ट्ये अधोरेखित करतात.
१९९९ ते २००४ या कालावधीत सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी देशभरात एकच मतदार यादी तयार करण्याला निवडणूक आयोगाने पाठिंबा दर्शवला होता. यामुळे न्यायालयीन लवादानेही २०१५ सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकांदरम्यान या निर्णयाला पाठिंबा दिला होता.
मतदार याद्या तयार करताना संबंधित राज्यांचा वारंवार वाढणारा व्याप आणि निरर्थक खर्च कमी करण्याच्या उद्देशाने सुरू केलेला हा प्रयोग, राज्य कायद्यांमध्ये विशिष्ट बदल करु इच्छित आहे. संपूर्ण राष्ट्रासाठी एकच मतदार यादी असणे, ही एक चांगली कल्पना आहे. पण या याद्यांची सत्यता आणि विश्वासार्हता तशीच जपून राहील की नाही? हा कळीचा मुद्दा ठरु शकतो.
मत म्हणजे काय?
भारताच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणूकीच्या काळात, मतदान प्रक्रियेची संपूर्ण माहिती असणारे ठरावीक मतदारच मतदान करण्यासाठी सक्षम असतील, याची घोषणा करताना भारतीय निवडणूक आयोगाने थोडासा अभिमान बाळगला होता. आजच्या निवडणुकांतही असेच काहीसे चित्र पाहायला मिळत आहे. आयोगाच्या ढिसाळ कार्यामुळे लाखो लोकांच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकत आहे. यामुळे निवडणूक आयोगाने तयार केलेल्या याद्यांमध्ये त्यांचे नाव नसल्यामुळे लाखो लोक आक्रमकपणे सरकारला प्रश्न विचारत आहेत. हे लोक त्यांच्या अस्तित्वाचे प्रतीक म्हणून मताचा वापर करत असतात.
फेब्रुवारी २०१५ मध्ये, निर्वाचन सदनचे मुख्य आयुक्त एचएस ब्रह्मा यांनी जाहीर केले होते की, देशभरातील मतदार यादीतील सुमारे साडे आठ कोटी नावे बोगस किंवा बनावट आहेत. ते पुढे म्हणाले की, एकूण मतदानाच्या १०-१२ टक्के मते बनावट होती. ही एक राष्ट्रीय समस्या आहे. त्यामुळे याच वर्षी १५ ऑगस्टपर्यंत नागरिकांच्या मूलभूत संख्येला मतदार याद्यांशी जोडली जाईल, अशी ग्वाहीही त्यांनी त्यावेळी दिली होती. परंतु सर्व व्यवहारासाठी आधार कार्ड अनिवार्य करणे योग्य नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने हा प्रकल्प बासनात गुंडळावा लागला. नागरिकांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावावा यासाठी लोकांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी निवडणूक आयोगातर्फे राबवल्या गेलेल्या मोहिमेचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नामांकित व्यक्तींची नावेही या राष्ट्रीय मतदार यादीतून वगळली आहेत. तसेच यामध्ये निवडणूक आयोगाचे माजी मुख्य निवडणूक अधिकारी हे नामपल्ली येथील मतदार असल्याचे दाखवले गेले आहे. ज्यामुळे या यादीतील हे अपरिवर्तनीय बदल लक्षात येतात.
या प्रक्रियेत निवडणूक आयोगाला आलेल्या अपयशासाठी आयोगाकडून प्रत्येक वेळी फक्त क्षमा मागून आता चालणार नाही. निवडणूक आयोगासाठी आता ही वेळ यापलिकडे जाऊन एकदम अचूक आणि अधिकृत मतदार यादी तयार करण्याची आहे. या साठी आपण अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, फ्रान्स आणि फिनलँड या देशांत अगदी व्यवस्थित पार पडणाऱ्या प्रशासकीय आणि निवडणूक प्रक्रियांचा आदर्श घेत, केंद व राज्य सरकारने एकत्र येऊन काम केल्यासच भारतात खऱ्या अर्थाने लोकशाही येईल. त्यामुळे भारतातील नागरिकांच्या मदतीसाठी निवडणूक आयोगाने पूर्वीच्या मतदार यादीतून तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सर्व खोटी माहिती वगळून एक व्यवस्थित मतदार यादी प्रसिद्ध करणे हे अत्यंत गरजेचे आहे.
