नवी दिल्ली : बॉलिवूड अभिनेता सुशांतसिंग राजपूत यांच्या वादग्रस्त मृत्यूने संपूर्ण देश हादरवून गेला आहे. आता याची चौकशी केंद्रीय तपास यंत्रणेने अर्थातच सीबीआयने सुरू केली आहे. तेव्हापासून सीबीआय ही चर्चेचा प्रमुख विषय बनली आहे.
भारतीय समाज प्रामुख्याने या एजन्सीवर एकतर खुप जास्त प्रेम करतो किंवा खुप जास्त द्वेष करतो. त्याचबरोबर कायद्याची एजन्सी म्हणून निःपक्षपातीपणे आणि वस्तुनिष्ठपणे काम करण्यात अपयशी ठरल्यावर सीबीआयवर अनेकदा टीकेची झोडही उठवली जाते. त्याचबरोबर बड्या व्यक्तींचा समावेश असलेल्या गुंतागुंतीच्या प्रकरणांची चौकशी सीबीआयकडे सोपवण्यात यावी, अशी मागणीही अनेकदा होत असते.
सीबीआयचे माजी सहसंचालक एन. के. सिंग यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितले की, “सीबीआयमध्ये बरेचसे चढ- उतार होत असतात, मी दहा वर्षे सीबीआयमध्ये सेवा बजावली आहे. देशातील बऱ्याच संस्था पूर्वी जशा होत्या, तशा आता राहिल्या नाहीत, मग यात सीबीआयही येते. लोकांचा सीबीआयवर प्रचंड विश्वास आहे. सीबीआय काहीवेळा चांगले काम करण्यात अपयशी ठरते, तर काही वेळा चांगले काम केल्यामुळे त्यांच्या कामाचे प्रचंड कौतुकही समाजातील विविध घटकांकडून केले जाते. मी सर्व प्रकारची प्रकरणे हाताळली आहेत. ज्यामध्ये सेंट किट्स बनावट प्रकरणासह (St Kitts forgeries case) इतर अनेक भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांचा समावेश आहे.
२ ऑक्टोबर १९७७ साली एका माजी सीबीआय अधिकाऱ्याने इंदिरा गांधी यांना अटक केली होती. त्यामुळे माजी भारतीय पंतप्रधानांना तुरूंगात जावे लागले होते. सिंह पुढे म्हणाले की, “ कोणताही खटले दाखल करण्यापूर्वी सीबीआयला सरकारकडून मंजुरी घ्यावी लागते; यापूर्वी अशी मंजुरी घ्यावी लागत नव्हती. अशा मंजुरीमुळे सीबीआयच्या स्वायत्ततेवर बरिच मर्यादा आली आहे. तरीही लोकांना अजून सीबीआयवर विश्वास आहे. ”
सीबीआय यंत्रणेच्या कामात कसलाही राजकीय हस्तक्षेप अयोग्यच आहे. सीबीआयवर देखरेख ठेवण्यासाठी आणि त्यांना आधार व आर्थिक पाठबळ पुरवण्याचे अधिकार जरी सरकारकडे असले तरी, अलीकडच्या काळात यामध्ये बरेच बदल करण्यात आले आहेत. हे बदल देशाची प्रमुख तपास यंत्रणा असणाऱ्या सीबीआयच्या स्वतंत्र कामकाजासाठी अनुकूल नाही, असेही ते पुढे म्हणाले.
केंद्रीय तपास यंत्रणा ही भारतीय लोकांसाठी ‘भ्रष्टाचार ते खूनापर्यंतच्या’ विविध प्रकरणांत चौकशी करणारी एक प्रमुख एजन्सी आहे. देशामध्ये नेहमीच एक गोष्ट आढळून आली आहे की, जेव्हा जेव्हा देशात कोणतीही महत्त्वाची घटना घडते. त्यावेळी सीबीआयच्या चौकशीबाबत एक संदिग्ध छटा उमटते. मग यामध्ये काही राजकारणी असो किंवा नामवंत व्यावसायिक किंवा बँक फसवणूकीची मोठी प्रकरणं किंवा काही कुप्रसिद्ध बलात्काराच्या घटना अशा सर्व प्रकारच्या प्रकरणांचे तपास करण्याचे काम सीबीआयकडे असते.
परंतु अशी प्रचंड चांगली कामगिरी करुनही सीबीआयने हाताळलेली बरिच प्रकरणे अद्याप सुटलेली नाहीत. चला तर मग सीबीआयच्या विविध चढ-उतारांवर एक नजर टाकूया..
सीबीआयने हाताळलेल्या काही खळबळजनक घटनाः
- स्टर्लिंग बायोटेक घोटाळा..
हा कुप्रसिद्ध स्टर्लिंग बायोटेक घोटाळा म्हणजे, वडोदरा येथील स्टर्लिंग बायोटेक कंपनीचे संचालक चेतन संदेसारा आणि त्यांचे भाऊ यांच्यावर अर्धा डझन बँकांनी तब्बल ५७०० कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप केला होता. या प्रकरणात सीबीआयने काही डायऱ्या (नोंदवह्या) शोधून काढल्या होत्या. ज्यामध्ये जानेवारी २०११ ते जून २०११ दरम्यान काही लोकांना आणि कंपनींना स्टर्लिंग बायोटेकने दिलेल्या पेमेंट्सचा संपूर्ण तपशील उपलब्ध आहे.
- विजय मल्ल्या प्रकरण..
सीबीआयचे सर्वात जास्त चर्चेत असलेले हे प्रकरण आहे. ज्यामध्ये भारतीय व्यापारी आणि मद्य व्यावसायिक विजय मल्ल्या यांनी बँकांची फसवणूक केली होती. ज्यामध्ये विविध बँकांची एकत्रित जवळपास ९ हजार कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. या आरोपानंतर २०१६ साली विजय मल्ल्या भारतातून ब्रिटनला पळून गेला.
- चॉपर घोटाळा..
सीबीआयने आणखी एक हाताळलेले संवेदनशील प्रकरण म्हणजे ३ हजार ६०० कोटी रुपयांचा ऑगस्टा वेस्टलँड चॉपर घोटाळा. भारताने इटालियन संरक्षण उत्पादक कंपनी फिनमेकॅनिका (Finmeccanica) कडून एकूण १२ ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर खरेदी करण्याचे मान्य केले होते. त्यानंतर मध्यस्थी म्हणुन विविध राजकीय मंडळींना कंपनीने लाच दिल्याचा आरोप समोर आला होता.
- शारदा चिट फंड घोटाळा..
सीबीआयने आणखी एक प्रकरण शोधून काढले होते, ते म्हणजे २०१३ मध्ये उजेडात आलेला शारदा चिट फंड घोटाळा. २०० खाजगी कंपन्यांचा समावेश असलेल्या या बलाढ्य कंपनीवर पोंझी योजना राबवून दहा लाखाहून अधिक गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याचा आरोप होता. या पोंझी योजनेला सहाय्य केल्याच्या आरोपावरुन सीबीआयने आरोपपत्रात माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या पत्नी नलिनी यांच्यावरही आरोपपत्र दाखल केले होते.
सीबीआयचे अपयश..
आरुषी खून खटल्यासारख्या सनसानाटी गुन्हेगारी प्रकरणांपासून ते टू- जी स्पेक्ट्रम वाटपासारख्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांपर्यंत सीबीआयने चौकशी केलेल्या विविध प्रकरणामध्ये सीबीआयवर टीकेची झोड उठवण्यात आली होती. या प्रकरणांत सीबीआयच्या कामकाजावर केवळ ट्रायल कोर्ट्स आणि उच्च न्यायालयानेच नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयानेही तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले होते.
यूपीए सरकारच्या काळात सीबीआयने टू- जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यावरुन चार वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये लाखो पानांचे आरोपपत्र दाखल केले होते. परंतु सीबीआयला यातील एकही आरोप सिद्ध करता आला नाही.
यावर्षी मार्च मध्ये एका वृत्तसंस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, सीबीआयने १ जानेवारी २०१५ ते २९ फेब्रुवारी २०२० दरम्यान एकूण ४ हजार ९८५ प्रकरणे दाखल करुन घेतली. ज्यामध्ये ४ हजार ३०० नियमित प्रकरणांचा आणि ६८५ प्राथमिक चौकशी प्रकरणांचा समावेश आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, सीबीआयने या कालावधीत ४ हजार ७१७ प्रकरणांची (३९८७ आरसी आणि ७३० पीई) चौकशी केली. तर १ जानेवारी २०१५ पासून ते २९ फेब्रुवारी २०२० पर्यंत सीबीआयने ३ हजार ७०० प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल केले आहे.
अधिकृत आकडेवारीनुसार, सीबीआयने तपास केलेल्या प्रकरणांत शिक्षा होण्याचे प्रमाण हे ६५ ते ७० टक्के एवढे आहे. याची तुलना जगातील सर्वोत्कृष्ट तपास यंत्रणांशी करता येऊ शकते. परंतु आत्महत्या प्रकरणांबाबतीत हे सीबीआयसाठी पुरेसं नाही. कारण सीबीआयने चौकशी केलेल्या विविध आत्महत्या प्रकरणात आतापर्यंत एकही प्रकरण तार्किक निष्कर्षापर्यंत पोहचलेले नाही. एजन्सीने आत्तापर्यंत मोजक्याच आत्महत्येच्या घटनांचा तपास केला आहे. परंतु त्यापैकी कुठल्याही प्रकारात सीबीआय हे सिद्ध करू शकली नाही की, संशयिताने मृताला आत्महत्येस प्रवृत्त केले.
उदाहरणार्थ, सुशांतच्या व्यतिरिक्त ही एजन्सी बॉलिवूड अभिनेत्री जिया खान यांच्या मृत्यूची चौकशी करत आहे. ज्यामध्ये सूरज पांचोलीवर जिया खानला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आरोप आहे. सीबीआयने या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल केले आहे. परंतु २०१७ पासून या खटल्यात सीबीआयला फारसं काही करता आलं नाही.
- चंद्रकला चौधरी
