केंद्र सरकारने मंगळवारी अॅडहॉक सेटलमेंटद्वारे 37 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 14,000 कोटी रुपये देण्याचे जाहीर केले, जी रक्कम एकात्मिक जीएसटी (आयजीएसटी), जो केंद्राद्वारे गोळा केली जाते, परंतु केंद्र आणि राज्य यांच्यात समान विभागलेली असते. या व्यतिरिक्त, केंद्राने शनिवारी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 30,000 कोटी रुपयांचा जीएसटी भरपाई जाहीर केली आहे, अशी माहिती अर्थ मंत्रालयाने मंगळवारी दिली.
मंगळवारी आयजीएसटी सेटलमेंटचे १४,000 कोटींचे हस्तांतरण झाल्यानंतर केंद्र सरकारने जीएसटी भरपाईची थकबाकी आणि आयजीएसटी तोडगा म्हणून गेल्या चार दिवसांत एकूण 44,००० कोटी रुपये राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना हस्तांतरित केले आहेत. वित्त मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, २०२०-२१ मध्ये आतापर्यंत भरपाईची एकूण रक्कम 7०,००० कोटी रुपये झाली आहे.
राज्यांना केंद्र सरकार ५ वर्षे नुकसान भरपाई देणार
२०१७ च्या जीएसटी (राज्यांना नुकसानभरपाई) कायद्यानुसार पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी राज्य सरकारची भरपाई करणे बंधनकारक आहे, जुलै २०११ मध्ये नवीन कराच्या अंमलबजावणीमुळे जीएसटीमध्ये भरलेल्या करांमुळे त्यांच्या महसूली तुटीच्या कमतरतेमध्ये भरपाईसाठी हे करण्यात आले. भरपाईची रक्कम राज्याच्या महसूल संकलनात वार्षिक14% वाढ गृहीत धरून मोजली जाते. तथापि, यावर्षी केंद्र सरकारने राज्यांना जीएसटी भरपाईची थकबाकी भरण्यास असमर्थता दर्शविली, कारण
कोविड -१९ जागतिक महामारीचा उद्रेक झाल्याने जीएसटी भरपाई उपकर संकलनासहित कर वसुलीत बाधा आल्या आहेत. परिणामी, चालू आर्थिक वर्षात देशातील जीडीपी 8 टक्क्यांनी कमी होईल आणि यावर्षी महसूल संकलनात 30 ते 35 टक्क्यांनी घट होईल अशी अपेक्षा आहे.
स्वतःच्या महसूल संकलनात आणि जीएसटी भरपाई उपकरात मोठ्या प्रमाणात घसरण झाल्यामुळे केंद्राने राज्यांना त्यांच्या महसूल वसुलीतील उणीव भरून काढण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून खास खिडकीद्वारे कर्ज घेण्यास सांगितले. केंद्र नंतर या रकमेचा परतावा करेल. जीएसटी भरपाई संकलनाची मुदत पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी केंद्राने वाढवून घेतली आहे. जीएसटी परिषदेच्या निर्णयानुसार चालू आर्थिक वर्षासाठी जीएसटी भरपाई जाहीर करण्यात आलेल्या कमतरतेच्या पार्श्वभूमीवर जीएसटी परिषदेच्या निर्णयानुसार १,१०,२०8 कोटींचे कर्जही राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आले आहे. जीएसटी भरपाईची थकबाकी आणि आयजीएसटी सेटलमेंटच्या गेल्या चार दिवसांत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 44,००० कोटी रुपये दिल्यानंतरही नुकसान भरपाई कायदा, 2017 नुसार केंद्र सरकार जीएसटी अंतर्गत वर्षाच्या आपल्या परताव्याच्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यास केंद्र सक्षम नाही.
जीएसटी भरपाई जाहीर झाल्यानंतर सरकारने विशेष खिडकीद्वारे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिलेली कर्जे आणि आयजीएसटी सेटलमेंटच्यानंतरही, चालू वित्तीय वर्षात राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना अंदाजे 63,००० कोटी रुपये जीएसटी भरपाईची थकबाकी शिल्लक असेल.
जीएसटी थकीत 30,000 कोटी रुपयांचा परतावा सुपूर्द
शनिवारी २७ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आलेल्या ३०,००० कोटी रुपयांच्या जीएसटी भरपाईच्या थकबाकीचा महाराष्ट्राला सर्वात मोठा फायदा झाला आहे. जीएसटी भरपाईच्या थकबाकीमध्ये, महाराष्ट्राला 4466 कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत, जे प्रत्येक राज्यासाठी मासिक आधारावर स्वतंत्रपणे मोजले जातात आणि द्विमाही सेटलमेंट केली जाते. महाराष्ट्रानंतर कर्नाटक (२,९७० कोटी), गुजरात (२,५७४ कोटी रुपये), तामिळनाडू (२,१९३ कोटी), उत्तर प्रदेश (२,०९४ कोटी) आणि दिल्ली (१,७४८ कोटी रुपये) यांचा क्रमांक लागतो.
शनिवारी अन्य सहा राज्यांना जीएसटी भरपाईच्या थकीत रकमेपोटी प्रत्येकी एक हजार कोटींपेक्षा जास्त रक्कम मिळाली. यामध्ये पंजाब (1,707 कोटी रुपये), पश्चिम बंगाल (1,309 कोटी रुपये), केरळ (1,378 कोटी रुपये), राजस्थान (1,176 कोटी रुपये), मध्य प्रदेश (1,108 कोटी) आणि हरियाणा (1,020 कोटी) यांचा समावेश आहे. आंध्र प्रदेशला ७४२ कोटी, आसामला ३०८ कोटी, बिहारला ८१८ कोटी, छत्तीसगडला ६३५ कोटी, गोवा (२४६ कोटी रुपये), हिमाचल प्रदेश (३३८ कोटी रुपये), जम्मू-काश्मीर (४१९ कोटी), झारखंड (४६१ कोटी रुपये), मेघालय (४२ कोटी रुपये), ओडिशा (७८६ कोटी रुपये), पुडुचेरी (१४० कोटी रुपये), सिक्कीम (३.७ कोटी), तेलंगणा (७७१ कोटी), त्रिपुरा ( ४७ कोटी) आणि उत्तराखंड (५१७ कोटी रुपये) मिळाले.
14,000 कोटी रुपये आयजीएसटी सेटलमेंट
केंद्राने मंगळवारी अॅडहॉक आयजीएसटी सेटलमेंट म्हणून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना १४००० कोटी रुपये जाहीर केले. मंगळवारी अॅडहॉक आयजीएसटी सेटलमेंटमध्ये पाच राज्यांना प्रत्येकी एक हजार कोटींपेक्षा जास्त रक्कम मिळाली. त्यामध्ये महाराष्ट्र (2,115 कोटी रुपये), कर्नाटक (1,263 कोटी रुपये), उत्तर प्रदेश (1,167 कोटी रुपये), तामिळनाडू (1,041 कोटी रुपये) आणि गुजरात (1,009 कोटी रुपये) यांचा समवेश आहे.
