नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थसंकल्पात मोबाईल आणि मोबाईलच्या सुट्ट्या भागांवर २.५ टक्के सीमा शुल्क वाढविण्याच्या निर्णयाचे टेमा संस्थेने स्वागत केले आहे. सीमा शुल्क वाढविल्याने देशातील मेक इन इंडियाला चालना मिळेल असे टेमाने म्हटले आहे.
केंद्र सरकारने उत्पादनांवर आधारित सवलत (पीएलआय) देण्यासाठी मोबाईल कंपन्यांकरता ४१ हजार कोटी रुपयांची योजना जाहीर केली आहे. त्यामुळे देशातील मोबाईल उत्पादन वेगाने वाढत आहे. मोबाईलच्या सुट्ट्या भागांवरील २.५ टक्के सीमा शुल्काचा देशातील ग्राहकांवर परिणाम होणार नसल्याचे टेमा या संघटनेने म्हटले आहे.
हेही वाचा-एचडीएफसीच्या आयटी सेवांचे होणार लेखापरीक्षण-आरबीआयचा निर्णय
टेलिकॉम इक्विपमेंट मॅन्युफॅक्युचअर असोसिशएनचे (टेमा) चेअरमन प्रा. एन. के. गोयल यांनी अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, सीमाशुल्क वाढविल्याने मोबाईलच्या सुट्ट्या भागांवरील खर्चात केवळ ०.१ ते ०.३ टक्के फरक पडण्याची शक्यता आहे. तर देशात मोबाईलचे सुट्टे भाग तयार करणाऱ्या उद्योगांना चालना मिळणार आहे. नुकतेच तामिळनाडू सरकारने मोबाईलचे सुट्टे भाग तयार करणाऱ्या विविध कंपन्यांना परवानगी दिली आहे.
हेही वाचा-अर्थसंकल्पानंतर शेअर बाजारात तेजी कायम; गुंतवणुकदारांच्या संपत्तीत ३ लाख कोटींची वाढ
केंद्रीय अर्थसंकल्पात मेक इंडियाला चालना देण्यासाठी योजना जाहीर
- केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प जाहीर करताना सेमीकंडक्टर, पॅकेजिंग आणि इलेक्ट्रॉनिक सुट्टे भाग निर्मितीसाठी नवीन योजना जाहीर केल्या आहेत. या योजनांचे टेमाने स्वागत केले आहे.
- अर्थसंकल्पात एमएसएमई क्षेत्रासाठी ७,५७२ कोटी रुपयांवरून १५,७०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
- संशोधन आणि विकासासाठी नॅशनल रिसर्च फांउडेशनची स्थापना करण्यात येणार आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पात ५० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या निर्णयाचेही टेमाने स्वागत केले आहे.
