लंडन - ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी मंगळवारी जाहीर केले, की ते 'ट्रम्प डील'बाबत चर्चा करण्यास उत्सुक आहेत. 'ट्रम्प डील' ही इराणसोबत इतर देशांनी केलेल्या अण्विक कराराच्या जागी लागू करण्याचा अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांचा मानस आहे.
"जर आपल्याला जेसीपीओए (जॉईँट कम्प्रेहेन्सिव्ह प्लॅन ऑफ अ‌ॅक्शन) करार काढून टाकायचा असेल, तर आपल्याला त्याजागी दुसऱ्या कराराची आवश्यकता आहे. जेसीपीओए म्हणजेच २०१५ साली इराणसोबत करण्यात आलेला अण्विक करार. २०१८ला अमेरिका या करारामधून बाहेर पडले होते. अमेरिका बाहेर पडल्यानंतर, त्यामुळे होणारे नुकसान कसे टाळता येईल याचा मी आणि इतर युरोपियन देश प्रयत्न करत आहोत, असेही जॉन्सन यांनी सांगितले.
अमेरिका बाहेर पडल्यापासून इराणने त्या कराराचे पालन करणे कमी केले आहे. ट्रम्प यांच्यामते तो एक सदोष आणि कालबाह्य होत चाललेला करार आहे. शिवाय, त्याबाबत तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी चर्चा केली होती. त्यामुळे ट्रम्प यांना याबाबत पुन्हा चर्चा करणे आवश्यक वाटत आहे. ते एक उत्कृष्ट डील-मेकर आहेत. त्यामुळे आपण सर्वांनीच एकत्र येऊन जेसीपीओए कराराऐवजी 'ट्रम्प डील' लागू करुयात, असे जॉन्सन यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, जेसीपीओए करारात सामील असलेल्या फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांच्याशी नुकताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी इराणच्या प्रश्नाबाबत चर्चा केली. इराण आणि अमेरिका या दोन्ही देशांमधील संबंध ताणले गेले असून शेकडो जीवांचे बळी जात आहेत. गेल्या आठवड्यात युक्रेनचे प्रवासी विमान 'चुकून' पाडण्यात आल्याची घटना घडली होती. इराणने या घटनेची जबाबदारी स्वीकारली आहे. भारतातील 80 लाख नागरिक आखाती प्रदेशात वास्तव्यास असून येथे उद्भवणाऱ्या आणीबाणीच्या संभाव्य परिस्थितीत सापडण्याची भीती निर्माण झाली आहे. याबरोबरच, ऊर्जा सुरक्षा आणि छाबहार बंदरातील व्यूहात्मक हितसंबंध भारतासाठी महत्त्वाचे विषय आहेत.
हेही वाचा : फ्रान्सचे काश्मीरप्रश्नी लक्ष, मोदी-मॅक्रॉन यांच्या अमेरिका-इराण प्रश्नावर चर्चा
