हैदराबाद : संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेत भारत आणि पाक पुन्हा आमने-सामने येणार आहेत. यावेळी काश्मीर प्रश्न हा कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. २७ सप्टेंबरला होणाऱ्या या सभेत भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान हे दोघेही भाषण करणार आहेत.
१९४८ ते १९७१च्या दरम्यान संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेने, काश्मीर विवादावर मध्यस्थी करण्यासाठी आणि तोडगा काढण्यासाठी 23 ठराव संमत केले. या सर्वांची सुरुवात १ जानेवारी १९४८ला झाली. जम्मू-काश्मीरमधील आदिवासींवरील हल्ल्याला मदत केल्याच्या आरोपावरून संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदीतील सहाव्या प्रकरणाअंतर्गत भारताने पाकिस्तानविरुद्ध तक्रार दाखल केली होती. महाराजा हरी सिंग यांच्या अधिपत्यात असलेले जम्मू आणि काश्मीर हे संपूर्ण राज्य प्रवेशाच्या तहानुसार आता कायदेशीररित्या भारताचा भाग असल्याचा दावा भारताने तेव्हा केला होता. पाकिस्तानने मात्र, आदिवासींच्या हल्ल्याला मदत केल्याचा आरोप फेटाळून लावला. तसेच भारताने काश्मीरला ताब्यात घेतले आहे, असा उलट आरोप भारतावर केला.
१७ जानेवारी १९४८ला संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेने आपला ३८ वा आणि काश्मीर संबंधी पहिला ठराव संमत केला, ज्यामध्ये भारत आणि पाकिस्तानला संयम राखण्याचे आवाहन केले गेले. यावेळी दोन्ही देशांनी आपल्यामध्ये मध्यस्थी करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र समितीच्या नेमणुकीवर सहमती दर्शविली.
२० जानेवारी १९४८ला संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेने काश्मीर प्रकरणी दुसरा ठराव संमत केला. यामध्ये भारत आणि पाकिस्तानमधील वादाची चौकशी आणि मध्यस्थी करण्यासाठी तीन सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र समितीची स्थापना करण्यात आली. २१ एप्रिल १९४८ला ब्रिटन आणि अमेरिकेच्या नेतृत्त्वाखाली संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेने आपला ४७ वा ठराव संमत केला. यामध्ये भारत आणि पाकिस्तानसाठी असलेल्या संयुक्त राष्ट्र समितीतील सदस्यांची संख्या ३ वरून ५ वर नेण्यात आली. भारत आणि पाकिस्तानला आपल्यातील शत्रुत्व थांबवण्याची मागणी करण्यात आली. याचसोबत पाकिस्तान आणि भारताने आपले सैन्य आणि आदिवासी परत बोलवावेत, शरणार्थींना परत येण्याची परवानगी द्यावी, राजकीय कैद्यांची सुटका करावी आणि संयुक्त राष्ट्राला तिथलं जनमत घेऊ द्यावे, अशा मागण्या करण्यात आल्या. यावेळी भारताला कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने काश्मीरमध्ये कमीत कमी सैन्य तैनात करण्याची परवानगी देण्यात आली. दोन्ही देशांनी ही शस्त्रसंधी मान्य केली आणि १ जानेवारी १९४९ पासून संयुक्त राष्ट्रांना या शस्त्रसंधीवर लक्ष ठेवण्याची परवानगी दिली.
जनमत घेताना भारत त्यावर प्रभाव पाडेल, अशी भीती पाकिस्तानने व्यक्त केली. त्यामुळे ५ जानेवारी १९४९ला संयुक्त राष्ट्रांनी असा ठराव मांडला, की जम्मू आणि काश्मीर हे पूर्णपणे जनमत घेणाऱ्या प्रशासकाच्या नियंत्रणाखाली असावे.
डिसेंबर १९४९ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्ष ए.जी.एल मॅक नॉहटन यांनी असैनिकीकरणाचे आवाहन करत भारत आणि पाकिस्तानमध्ये मध्यस्थी करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. त्यानंतर १९५० मध्ये भारत आणि पाकिस्तानसाठी असलेली संयुक्त राष्ट्र समिती बरखास्त करत त्याजागी ओवेन डिक्सन या संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रतिनिधीची निवड केली गेली. त्यांनी लवकरच हा निष्कर्ष काढला, की भारत आणि पाकिस्तानमध्ये असैनिकीकरणासंबंधी करार होण्याची कोणतीही आशा नाही.
डिक्सन यांनी काश्मीरमध्ये एका-एका प्रांतामध्ये किंवा केवळ संशयास्पद प्रांतामध्येच जनमत घेण्यात यावे, असा प्रस्ताव मांडला. मात्र, त्यांचा हा प्रस्ताव भारत किंवा पाकिस्तान कोणालाही मान्य नव्हता. त्यानंतर डिक्सन यांच्या जागी फ्रँक ग्रॅहॅम आणि त्यानंतर गन्नर जारिंग यांची नियुक्ती केली गेली. मात्र, हे दोघेही याप्रकरणी काही करण्यास असमर्थ ठरले.
संयुक्त राष्ट्र समिती बरखास्त झाल्यानंतर ३० मार्च १९५१ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेने आणखी एक ठराव संमत केला. याद्वारे भारत आणि पाकिस्तानमधील शस्त्रसंधी रेषेच्या देखरेखीसाठी 'संयुक्त राष्ट्र सैन्य निरीक्षक गट' स्थापन केला गेला. या शस्त्रसंधी रेषेलाच आता एल.ओ.सी म्हणजेच नियंत्रण रेषा म्हणतात.
यानंतर संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेने आणखी एक ठराव संमत केला. ज्यामध्ये आधीच्या ठरावांचा पुनरूच्चार करत जनमताद्वारे भारत आणि पाकिस्तानमधील विवाद मिटवण्याचे आवाहन केले गेले. साठच्या दशकात देखील पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्रांमध्ये काश्मीर प्रश्न उपस्थित करतच राहिला. मात्र, १९६५च्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर संयुक्त राष्ट्रांनीदेखील या प्रकरणात आपला सहभाग कमी केला.
अमेरिका आणि सोव्हिएत युनियनने तीव्र दबाव आणल्यानंतर 29 सप्टेंबर 1965ला भारत आणि पाकिस्तानने संयुक्त राष्ट्रांनी केलेले युद्धबंदीचे आवाहन मान्य केले. भारत आणि पाकिस्तानमध्ये झालेल्या ताश्कंत शांतता करारावेळी रशियाने संयुक्त राष्ट्रांना काश्मीर विवादामधून अक्षरशः बाहेर काढले. १९७१च्या बांग्लादेश युद्धादरम्यान, शस्त्रसंधीची मागणी करणारा काश्मीर-संबंधीचा शेवटचा ठराव संमत केला गेला. ज्याची परिणीती शिमला करारामध्ये झाली.
तेव्हापासून भारत असे मानतो आहे की, शिमला करारानंतर काश्मीरवरील संयुक्त राष्ट्रांच्या आधीच्या सर्व ठरावांना अधिलिखित केले गेले आहे. याचा अर्थ असा आहे, की हा वाद द्विपक्षीय चर्चेतून निकाली काढता येईल. मात्र, पाकिस्तान असे मानतोय, की या करारामुळे संयुक्त राष्ट्रांचा सहभाग नाकारला जात नाही.
