काठमांडू : नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. ओलींचे भवितव्य शनिवारी ठरणार आहे. देशाच्या सत्ताधारी पक्षाच्या स्थायी समितीची बैठक उद्या आयोजित करण्यात आली आहे. पक्षातून सतत ओलींच्या राजीनाम्याची मागणी होत असल्यामुळे या बैठकीला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
याबाबत स्थायी समितीची बैठक गुरुवारीच आयोजित करण्यात आली होती. मात्र, पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याबाबत एकमत न होऊ शकल्यामुळे ही बैठक तहकूब करण्यात आली. नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाची ४५ सदस्यीय स्थायी समिती ही पक्षाची सर्वात शक्तिशाली संस्था आहे.
मंगळवारी पंतप्रधानांच्या निवसास्थानी या स्थायी समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीमध्ये माजी पंतप्रधान पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' यांनी ओलींना भारताबाबत केलेल्या वक्तव्याबाबत फटकारत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. भारत हा नेपाळचे सरकार उलथून टाकण्याचा कट रचत असल्याचे त्यांचे वक्तव्य हे राजकीयदृष्ट्या चुकीचे होतेच, मात्र ते द्विपक्षीय संबंध बिघडवणारेही होते. पंतप्रधानांनी केलेल्या अशा प्रकारच्या वक्तव्यांमुळे आपले शेजारील देशासोबतचे संबंध बिघडू शकतात असा इशारा दहल यांनी यावेळी दिला होता.
दहल यांच्यासह पक्षातील वरिष्ठ नेते माधव कुमार नेपाल, झालानाथ खनाल, पक्षाचे उपाध्यक्ष बामदेव गौतम आणि प्रवक्ते नारायणकाजी श्रेष्ठ यांनी पंतप्रधानांना आपल्या वक्तव्याबाबत पुरावे देण्याची मागणी केली. तसेच, ओलींनी राजीनामा देण्याची मागणीही त्यांनी केली. अशा प्रकारचे बेजबाबदार वक्तव्य केल्यामुळे नैतिकता म्हणून पंतप्रधानांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
दरम्यान, यावर पंतप्रधानांनी अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. विशेष म्हणजे, याआधी एप्रिल महिन्यातही ओलींच्या राजीनाम्याची मागणी केली गेली होती.
हेही वाचा : लडाख सीमा वादावरून राहुल गांधींची मोदी सरकारवर पुन्हा टीका, म्हणाले....
