नायपीतौ (म्यानमार) - रोहिंग्या मुसलमानाविरोधातील कथीत हिंसाचाराचा तपास आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायालयाकडून करण्याला म्यानमार सरकारने विरोध दर्शवला आहे. २०१७ साली रोहिंग्या समुहाविरोधात झालेल्या हिंसाचारावरुन म्यानमार सरकार वादात अडकले आहे. यासंबंधीच्या तपासासाठी म्यानमारवर आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढत आहे.
नेदरलँडमधील हगस्थीत आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने हिंसाचाराचा तपास करण्याला मान्यता दिली आहे. पण, याला म्यानमार सरकारचा कडवा विरोध आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाकडून या घटनेचा तपास करणे हे आंतरराष्ट्रीय कायद्याला धरून नाही, असे म्यानमार सरकारचे प्रवक्ते झौ हताय यांचे मत आहे. म्यानमारची अंतर्गत समिती याचा तपास करेल असे ते म्हणाले.
हेही वाचा - पाकिस्तान म्हणजे दहशतवादाचा डीएनए, युनेस्कोच्या बैठकीत भारताने केली पाकिस्तानची पोलखोल
२०१७ साली म्यानमारच्या राखीन प्रांतात मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार घडून आला होता. रोहिंग्या समूहाच्या मुस्लिमांवर प्राणघातक हल्ले घडवून आणले गेले. यात हजारो लोक मारले गेले, तर अनेक स्त्रीयांचा सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. हा सर्व हिंसाचार म्यानमारच्या शस्त्रसज्ज लष्कराकडून करण्यात आला, असे संयुक्त राष्ट्राने म्हटले आहे. या हिंसाचारामुळे ७४ लाख रोहिंग्यांना देशातून परागंदा व्हावे लागले. या लोकांनी शेजारच्या बांगलादेशात आश्रय घेतला.
हेही वाचा - श्रीलंकेत होतेय राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक; भारताविषयी काय म्हणतायेत तिथले उमेदवार, जाणून घ्या
पश्चिम आफ्रिकेतील द गाम्बिया या देशाने या घटने संबंधी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात केस दाखल केली होती. याची सुनावणी डिसेंबरमध्ये होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. म्यानमारच्या स्टेट काऊन्सलर अँग सान सु की या प्रमुख आरोपींपैकी एक आहेत. सु की या शांततेच्या नोबेल विजेत्या आहेत. जगातील ही पहिली घटना आहे, जेव्हा शांततेचा नोबेलधारक नरसंहारातील आरोपी आहेत.
