यंगून - म्यानमारमध्ये लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले सरकार लष्कराने उधळून लावत सत्ता ताब्यात घेतली. वरून पुन्हा या बंडखोरीचे समर्थनही केले आहे. सोबतच नागरिकांच्या हक्कांवर गदा आणत आंदोलनात सहभाही होण्यास बंदी घातली आहे. लष्कराने एक वर्षाची आणीबाणी जाहीर केली असून संपूर्ण सत्ता लष्कराकडे घेतली आहे.
लष्करप्रमुख मीन अंग हलिंग यांनी म्यानमारची सत्ता हाती घेतली असून अनेक राजकीय नेत्यांना तुरुंगात डांबले आहे. बंडखोरीनंतर त्यांनी पहिल्यांदाच राष्ट्राच्या नावे भाषण दिले. २० मिनीटांच्या भाषणात त्यांनी लष्कराच्या कृतीचे समर्थन केले. सोबतच देशात पुन्हा लोकशाही प्रस्थापित करण्याचे आश्वासन दिले. दरम्यान, संपूर्ण म्यानमारमध्ये आंदोलनाचे लोन उसळले असून लष्कराविरोधात नागरिक रस्त्यावर उतरले आहेत.
निवडणूकीतील भ्रष्टाचारामुळे सत्ता ताब्यात घेतली - लष्करप्रमुख
म्यानमारमध्ये नुकत्याच सार्वत्रिक निवडणूका पार पडल्या. या निवडणुकीत भ्रष्टाचार आणि फेरफार झाल्याचा आरोप लष्कराने केला आहे. त्यामुळे आम्ही सत्ता ताब्यात घेतली, असा दावा लष्करप्रमुखांनी केला आहे. आंग सॅन सू की यांच्यासह विजयी नेत्यांना तुरुंगात डांबले आहे. मात्र, देशाच्या निवडणूक आयोगाने निवडणुकीतील भ्रष्टाचाराचे आरोप फेटाळून लावले आहेत.
लष्कराची हुकूमशाही म्यानमारला नवी नाही
लष्कराने सत्ता हातात घेण्याची म्यानमारमध्ये ही पहिली वेळ नाही. १९८८ साली लष्कराने लोकशाही सरकार बरखास्त करत सत्ता हातात घेतली होती. त्यानंतर २००७ सालीही लष्कराने सत्ता हातात घेतली होती. त्यावेळी बुद्धीस्ट संतांच्या नेतृत्वाखाली नागरिकांनी मोठे आंदोलन उभे केले होते. त्यानंतर पुन्हा लोकशाही व्यवस्था आली होती. मात्र, आता पुन्हा म्यानमार हुकूमशाहीच्या खाईत लोटला गेला आहे. नागरिक मोठ्या संख्यने घराबाहेर पडत आहेत. मात्र, सरकराने कठोर निर्बंध लादले आहेत.
