१७ डिसेंबरला, पेशावर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती वकार अहमद सेठ यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय विशेष न्यायालयाच्या खंडपीठाने पाकिस्तानचे माजी अध्यक्ष जनरल परवेझ मुशर्रफ यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली आहे. नोव्हेंबर २००७ मध्ये पाकिस्तानात घटना रद्द करून घटनाबाह्य आणिबाणी लागू करण्याच्या उच्च देशद्रोहाबद्दल न्यायालयाने मुशर्रफ यांना दोषी ठरवले आहे.
दोन दिवसांनी प्रसिद्ध केलेल्या तपशीलवार निकालपत्रात, पाकिस्तानी लष्करावरही न्यायाधिशांनी जोरदार ताशेरे ओढले आहेत. न्यायमूर्ती सेठ यांनी आपल्या निकालात लिहिले आहे की, गणवेशातील एकाच माणसाकडून असे कृत्य व्हावे, हे अविश्वसनीय आणि कल्पनाही न करता येण्याजोगे आहे. तत्कालीन कमांडर समिती, सर्व गणवेशातील कार्यरत अधिकाऱ्यांशिवाय प्रत्येक वेळेला त्यांना संरक्षण देत होते, तेही तितकेच आरोपी व्यक्तीच्या कृत्यात बरोबरीने आणि संपूर्णपणे गुंतले होते.
मुशर्रफ, जे २०१६ पासून हद्दपार आहेत, नजीकच्या काळात फाशीला सामोर जाण्याची शक्यता नाहीच. तरीही, हा निकाल पाकिस्तानातील मुलकी-लष्करी संबंधांवर दूरगामी परिणाम करणारा असू शकतो. मी असू शकतो हा शब्द वापरला आहे कारण पाकिस्तान याकडे राजकीय परिप्रेक्ष्यावरील लष्करी वर्चस्वातून मुक्त होण्याची संधी म्हणून पाहते का, यावर ते अवलंबून आहे.
विशेष न्यायालयाने मार्ग दाखवला आहे. पूर्वी, पाकिस्तानी न्यायालयांवर लष्कराने नेहमीच देशाचा ताबा घेतल्याच्या कृत्यांना गरजेची संकल्पना असा हवाला देत संमती असल्याचा आरोप केला जात होता. ही संकल्पना असे सांगते की, लोकांच्या भल्यासाठी एखादे घटनाबाह्य प्राधिकरण सरकारचा ताबा घेऊ शकते. १९७७ मध्ये पाकिस्तानचे पंतप्रधान झुल्फिकार अली भुत्तो यांची सत्ता उलथून पाडण्याच्या जनरल झिया उल हक यांच्या लष्करी बंडाला पाकिस्तानी सर्वोच्च न्यायालयाने समर्थनीय ठरवले होते. मुशर्रफ यांच्या पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्याविरोधातील अशाच बंडासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने असाच निकाल दिला होता.
न्यायपालिका आता स्वतःचा अधिकार ठामपणे बजावत आहे. गेल्या महिन्यात, सर्वोच्च न्यायालयाने पंतप्रधान इम्रान खान यांनी लष्करप्रमुख जनरल बाजवा यांना दिलेली तीन वर्षांची मुदतवाढ सर्वोच्च न्यायालयाने रोखून धरली. हे दोन्ही निकाल एकत्रितपणे पाहिले असता, दोन निकालांनी पाकिस्तान लष्कराला ते कायद्याच्या वर नाही, असा स्पष्ट संकेत दिला आहे.
पाकिस्तान लष्कराला हे पचनी पडणारे नाही, हे स्वाभाविकच आहे. हुसेन हक्कानी यांनी आपल्या पाकिस्तानःबिटवीन मॉस्क अँड मिलिटरी या पुस्तकात २००७ ते २०१३ या दरम्यान १०० लष्करी अधिकाऱ्यांच्या मुलाखती घेतलेल्या प्रोफेसर आदिल शहा यांच्याबद्दल लिहिले आहे. तीन चतुर्थांश अधिकारी बंडाकडे पेचप्रसंगाच्या स्थितीत राजवटीत बदलाचा कायदेशीर आविष्कार या अर्थाने पाहतात आणि नागरी राजकारणी देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षेचे व्यवस्थापन करण्यास सक्षम नाहीत, असे त्यांचे म्हणणे असते.
राष्ट्रीय धोरणावर प्रभाव टाकण्यात आपली वर्चस्ववादी भूमिका सोडण्याची पाकिस्तानी लष्कराची इच्छा नाही आणि इंटर सर्व्हिसेस पब्लिक रिलेशन्स मुशर्रफ यांच्याविरोधात निकाल दिल्यानंतर प्रथम बंद करण्यात आलेली संस्था होती. एका प्रसिद्धीपत्रकात आयएसपीआरने पाकिस्तानी लष्करी दलाच्या सामान्य सैनिकांकडून वेदना आणि संताप व्यक्त केला असून योग्य कायदेशीर प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसत असल्याचे मत व्यक्त केले. कायदेशीर प्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी लष्करी दलांची वेदना पुरेशी समर्थनीय असल्याचे कोणत्याही लष्कराकडून लोकशाहीत केले गेलेले वक्तव्य उल्लेखनीय आहे.
दुर्देवाने, पाकिस्तानातील राजकीय नेतृत्वाने या प्रसंगाचा उपयोग लष्करावर आपला अधिकार प्रस्थापित करण्यासाठी करून घेतला नाही. आयएसपीआरच्या प्रसिद्धीपत्रकानंतर, पाकिस्तानी अटर्नी जनरल यांनी एक पत्रकार परिषद घेऊन असे जाहीर केले की, मुशर्रफ यांच्याविरोधातील उच्च देशद्रोहाच्या खटल्यात परिच्छेद १०-अ अनुसार योग्य रितीने खटला चालवण्याच्या आवश्यकता पूर्ण केलेल्या नाहीत आणि म्हणून हा निकाल बेकायदशीर आहे. योग्य प्रकारे खटला चालवला जाणे आवश्यक आहे, एवढेच नाही तर तो योग्य प्रकारे चालवला गेला आहे, असे दिसले पाहिजे. पाकिस्तानी लष्कराकडून सरकारवर असलेल्या दबावाचा हा पुरावा आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात या निकालाला आव्हान दिले जाईल, हे तर स्वाभाविकच आहे. पाकिस्तानातील राजकीय नेतृत्व याला कसा प्रतिसाद देते, हे पाहणे अत्यंत महत्वाचे राहिल. पाकिस्तानी लष्कराच्या वर्चस्वाचा इतिहास घाईने उलथून टाकण्याची शक्यता नाहीच, पण देशातील अकार्यक्षम नागरी-लष्करी संबंधांबाबत काही दुरूस्तीचे उपाय सुरू करण्याच्या दृष्टीने ही संधी आहे. आता चेंडू इम्रान खान यांच्या कोर्टात आहे.
(हा लेख लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) डी. एस. हुडा यांनी लिहिला आहे.)
