दुसरे भारत-चीन अनौपचारिक शिखर संमेलन (२आयआयसीएस) हे ११ ते १३ ऑक्टोबर दरम्यान महाबलीपूरममध्ये होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. मात्र, अजूनही भारत किंवा चीनकडून याबाबातची पुष्टी करण्यात आली नाहीये. यामधूनच भारत आणि चीनदरम्यानचे गैरसमज आणि अस्वस्थता दिसून येते. खरे तर, काश्मीरप्रश्नी चीनने घेतलेल्या पवित्र्यामुळे भारत पहिल्यापासूनच त्रस्त आहे. भारताचे परराष्ट्र मंत्री डॉ. जयशंकर यांनी ऑगस्टमध्ये चीनला भेट दिली होती. यावेळी चीनने भारताला आश्वासन देऊनही काश्मीरप्रश्नी चीनने उलट पवित्रा घेऊन भारताला धक्का दिला.
वुहान येथे एप्रिल २०१८मध्ये झालेले भारत आणि चीनमधील शिखर संमेलन हे यशस्वी मानले गेले. चीनचे पंतप्रधान शी जिनपिंग आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यामध्ये द्विपक्षीय संबंधांबाबत तसेच जागतिक मुद्यांवर चर्चा झाली. जगामध्ये शांतता टिकवण्यासाठी भारत आणि चीनचे चांगले संबंध असणे आवश्यक ठरते, असे चीनचे पंतप्रधान शी यांनी म्हटले होते. या संमेलनाच्या शेवटी दोन्ही नेत्यांनी विकासासाठी एकत्र येण्याचे ठरवले. यासोबतच, विविध प्रश्नांवर संवादाने तोडगा काढण्याचा आणि दहशतवादाविरोधात एकत्र येण्याचादेखील निर्णय घेण्यात आला.
हेही वाचा - चीनकडून डीएफ - ४१ मिसाईलचे अनावरण; ३० मिनिटात अमेरिकेला लक्ष्य करण्याची क्षमता
माजी परराष्ट्र सचिव आणि भारत-चीन संबंधांचा अभ्यास असणारे, श्याम सारन यांनी वुहान येथील संमेलनाचे कौतुक केले. यामध्ये झालेले निर्णय जाहीरपणे सांगितले गेले नसले तरी, बऱ्याच प्रश्नांवर चांगली चर्चा झाल्याचे संकेत आहेत. भारताच्या सीमेमध्ये आणि हिंदी महासागरात शिरलेले चीनी घुसखोर परत फिरतील याची खात्री नाही. मात्र, भारताच्या काही प्रश्नांकडे चीन अधिक संवेदनशीलपणे पाहील हे नक्की. असे सारन यांचे म्हणणे होते. त्यामुळे चीनकडून चांगल्या वर्तनाची अपेक्षा होती. मात्र, १४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी झालेल्या पुलवामा हल्ल्यानंतरची चीनची प्रतिक्रिया आणि एकूणच वर्तन पाहता, त्या सर्व अपेक्षांवर पाणी फिरले. पुलवामा येथील दहशतवादी हल्ल्यात तब्बल चाळीस जवान शहीद झाले होते. या हल्ल्याचा सूत्रधार असलेल्या मसूद अजहरला संयुक्त राष्ट्र संघटनेने जागतिक दहशतवादी जाहीर करूनही, चीनने त्याच्यावरील तांत्रिक ताबा उठवण्यास नकार दिला.
त्यानंतर, अफगाणिस्तानमध्ये संयुक्तपणे एक विकास प्रकल्प हाती घेण्यासाठी 'वुहान' मधील संमेलनाच्या पार्श्वभूमीवर 'चायना-इंडिया प्लस' अशी एक सहकार्य चौकट आखण्यात आली. या प्रकल्पामुळे पाकिस्तानच्या नाराजीला सामोरे जावे लागेल हे लक्षात आल्यामुळे चीन यातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करत होते. अखेर, परराष्ट्र मंत्रालयाच्या 'परराष्ट्र सेवा संस्थे'त (एमईए) 15 ते 26 ऑक्टोबर 2018 पर्यंत अफगाण राजनयिकांसाठी संयुक्त भारत-चीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला.
हेही वाचा - चिनी ड्रॅगनला गुंतवून ठेवण्यासाठी भारत प्रयत्नशील
दरम्यान, न्यूयॉर्क येथील संयुक्त राष्ट्रांची महासभा आणि जिनिव्हा येथील मानवाधिकार परिषदेत पाकिस्तानच्या वतीने भारतविरोधी आरोपांना समर्थन देणाऱ्या चीनने दिल्लीला धोक्याचा इशाराच दिला होता. २७ सप्टेंबरला संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेला संबोधित करताना चीनचे स्टेट काउन्सिलर आणि परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी म्हटले, की काश्मीर प्रश्न म्हणजे पूर्वीपासून चालू असलेला एक वाद आहे. याला शांततेच्या मार्गाने आणि द्विपक्षीय चर्चेतून सोडवले गेले पाहिजे. यावेळी चीनला प्रत्युत्तर देत, भारताने चीनला पाकव्याप्त काश्मीरमधील बेकायदेशीर असे तथाकथित पाकिस्तान-चीन आर्थिक संबंध बंद करण्याचा सल्ला दिला होता.
त्यानंतर, सप्टेंबरच्या सुरुवातीला, सीमाप्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी आयोजित केल्या गेलेल्या विशेष प्रतिनिधींमधील बैठकीच्या २२व्या फेरीची भारताने स्थगीती मागितली. २आयआयसीएस मध्ये होणाऱ्या चर्चेसाठी या बैठकीमधून बरेच महत्त्वाचे मुद्दे मिळाले असते. त्यानंतर साम्यवादी चीनच्या ७० व्या वर्धापनदिनानिमित्त झालेल्या कार्यक्रमासाठी भारताच्या केंद्रीय परराष्ट्र मंत्र्यांऐवजी परराष्ट्र सचिवांना भारताकडून पाठवण्यात आले. उत्तरी लष्कराचे कमांडर लेफ्टनंट जनरल रणबीर सिंह यांची चीन भेटही भारताकडून रद्द करण्यात आली. (किंवा पुढे ढकलण्यात आली). इतकेच नव्हे तर, जेएआय (जपान अमेरिका भारत) हा त्रिपक्षीय संवाद शिखर पातळीवर नेण्यात आला. (ओसाका, जून 2019) यासोबतच, 'क्वाड' (अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि भारत) यंत्रणेद्वारे परराष्ट्रमंत्री स्तरावर नेण्यात आला. (न्यूयॉर्क, सप्टेंबर 2019) बीजिंगने या घडामोडींची योग्य ती दखल घेतली असेल हे नक्की.
हेही वाचा - चीनमध्ये लागलेल्या भीषण आगीत १९ जणांचा मृत्यू
मात्र आता खरा प्रश्न हा उरतो, की अशा प्रकारची संमेलने, परिषदा या प्रचार करणे आणि अपेक्षा उंचावणे याव्यतिरिक्त देखील काही करतात? मागील कित्येक वर्षांमध्ये आपण पाहतच आहोत, की चीन भारताच्या प्रश्नांविषयी जराही संवेदनशीलता दाखवत नाहीये. उलट चीनची भूमीका आणखी कठोर होत चालली आहे. 'भागीदारी' आणि 'सहकार्याचे' प्रतिपादन करताना, दुसऱ्या बाजूला बीजींग आपली भूमीका पलटण्यास मागेपुढे पाहणार नाही. एकमेकांच्या दृष्टिकोनाची अधिक चांगली समज होण्यासाठी, वादांकडे दुर्लक्ष करत होणारे शिखर-स्तरावरील संवाद महत्त्वपूर्ण आहेत. चीनकडेही स्वतःच्या अ़डचणी आहेत. अर्थव्यवस्थेतील मंदी, औद्योगिक अती-क्षमता, अमेरिकेसोबत सुरु असलेला भौगोलिक, राजकीय आणि व्यापारी झगडा, झिनजियांग, हाँगकाँग आणि तिबेटमधील अशांतता असे अनेक प्रश्न चीनसमोर आहेत.
दोन्ही देशांमधील असममित शक्ती संतुलन पाहून, भारत सावधानपणे आपले संरक्षण कमी करते आहे. सोबतच समान विचारधारा असलेल्या देशांसोबत संबंध वृद्धिंगत करत आहे. त्या देशांचा चीनकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन उलगडत आहे. चीनने वेळोवेळी चिथावणी देऊनही, भारताने योग्य तो निर्णय घेत चीनसोबत तणाव वाढवणे टाळले आहे. डोकलाम प्रकरण हे याचेच एक चांगले उदाहरण. या प्रकरणावेळी दिल्लीने बीजींगसह वाद न घालता, शांतपणे आणि मुत्सद्दीपणे आपली भूमीका पार पाडली.
हेही वाचा - 'अँटी मास्क' कायद्यामुळे हाँगकाँगमधील आंदोलन आणखी चिघळले
पंतप्रधान मोदी आणि पंतप्रधान जिनपिंग हे दोघेही एकमेकांना बऱयाच वेळा भेटले आहेत. दोघेही प्रभावशाली नेते आहेत. '२आयआयसीएस' मध्ये कदाचित काही मोठे निर्णय नाहीत होणार. मात्र, दोन्ही देशांमधील संबंध चांगले होण्याच्या दृष्टीने ते एक पाऊल नक्कीच ठरेल. द्विपक्षीय मुत्सद्दी संबंधांचा ७०वा वर्धापन दिन, सकारात्मकरित्या साजरा करण्याबाबत कदाचित निर्णय होईल. ज्वारीची तूट भरून काढण्यासाठी कदाचित चीन भारतासोबत करार करू शकेल. किंवा कोण जाणे, धार्मिक स्थळ असलेल्या महाबलीपूरम मधील विष्णूदेवता प्रसन्न होऊन एखादा विशेष निर्णय देखील घेतला जाईल. ते काहीही असो; सध्या तरी संवाद सुरु आहे हेच चांगले आहे. कारण, संघर्ष हा दोन्ही बाजूंना परवडणारा नाही.
(कॅनडा आणि दक्षिण कोरियाचे माजी दूत, परराष्ट्र मंत्रालयाचे माजी प्रवक्ते आणि शांघायचे माजी काऊन्सिल जनरल असलेले विष्णू प्रकाश हे आता परराष्ट्र व्यवहार विश्लेषक, स्तंभलेखक आणि टीव्ही पॅनेलचे सदस्य आहेत.)
