दुबई - नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी कायदा (एनआरसी) हे भारताचे अंतर्गत मुद्दे आहेत, असे मत बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी व्यक्त केले आहे. मात्र, त्याचवेळी या दोनही कायद्यांची गरज नसल्याचेही त्या म्हटल्या. सीएए आणि एनआरसी या दोनही कायद्यांविरोधात देशभरात आंदोलने सुरू आहेत. या आंदोलनांमध्ये बऱ्याच लोकांनी आतापर्यंत आपले प्राणही गमावले आहेत.
आम्हाला कळत नाही, की भारत सरकारने हे कायदे का लागू केले आहेत. या कायद्यांची गरज नव्हती; असे मत हसीना यांनी एका मुलाखतीमध्ये व्यक्त केले. काही आठवड्यांपूर्वी बांगलादेशचे परराष्ट्र मंत्री ए. के. अब्दुल मोमेन यांनीही असेच मत व्यक्त केले होेते. हे कायदे लागू करणे हा भारताचा अंतर्गत मुद्दा आहे. मात्र, यामुळे देशात जी अनागोंदी माजली आहे, त्याचा शेजारी राष्ट्रांवरही परिणाम होऊ शकतो असेही ते पुढे म्हणाले होते.
हेही वाचा : नागरिकत्व सुधारणा कायदा : देश आणि परदेशात विवाद
बांगलादेशच्या एकूण लोकसंख्येपैकी १०.७ टक्के लोकसंख्या ही हिंदू आहे, तर ०.६ टक्के लोक बौद्ध आहेत. बांगलादेश सरकारने धार्मिक छळवणुकीच्या मुद्द्यावरून यांपैकी कोणीही भारतात स्थलांतर करणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. देशाच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी भारतातून बांगलादेशमध्ये देखील कोणत्याही प्रकारचे स्थलांतर झाले नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
"भारतातून कोणीही बांगलादेशमध्ये स्थलांतरीत झाले नाही, मात्र भारतातील लोक बऱ्याच समस्यांना तोंड देत आहेत. असे असले तरी, हा भारताचा अंतर्गत मुद्दा आहे. भारताने तसे अगोदरच स्पष्ट केले आहे. ऑक्टोबर २०१९ मध्ये झालेल्या माझ्या दिल्ली दौऱ्यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी याबाबात स्वतः मला खात्री दिली आहे. बांगलादेश आणि भारतामधील संबंध सध्या अतिशय चांगले आहेत", असे त्यांनी अबुधाबीमध्ये झालेल्या एका मुलाखतीत स्पष्ट केले.
हेही वाचा : एनआरसी १९४८-२०१९ : जाणून घ्या राष्ट्रीय नागरिकत्त्व नोंदणीविषयी...
