काठमांडू - भारताशी सुरू असलेल्या सीमा विवाद राजनैतिक चर्चेच्या माध्यमातून सोडवले जातील, असे नेपाळचे पंतप्रधान के.पी शर्मा ओली म्हणाले. नेपाळने नवा नकाशा जाहीर केल्यापासून दोन्ही देशांमधील तणाव वाढला आहे. नेपाळ आणि भारत यांच्यात गेल्या महिन्यात नवी दिल्लीत मंत्री-स्तरीय चर्चा झाली होती. मात्र, बैठकीत मतभेत पूर्ण मिटू शकले नाहीत. नेपाळ लष्कराने आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात ते बोलत होते.
नेपाळ-भारतादरम्यानचे संबंध सौहार्दपूर्णपणे दृढ करण्यासाठी नकाशा छापणे आणि भारताशी चर्चा करून तोडगा काढणे गरजेचे आहे. सुस्ता आणि कालापाणी भागामध्ये नेपाळ आणि भारतादरम्यान सीमा विवाद चालू आहेत, असे ते म्हणाले. लिपूलेक, लिंपियाधूरा आणि कालापाणी हे मुद्दे गेल्या 58 वर्षापासून सुटलेले नाहीत. त्या काळातील राज्यकर्त्यांनी यावर बोलण्याची हिंमत केली नाही. सध्या आपल्याकडून करण्यात आलेल्या काही हालचालींमुळे भारताचे गैरसमज वाढले आहेत. मात्र, आपण कोणत्याही किंमतीवर आपला भूभाग कायम ठेवला पाहिजे, असे ते म्हणाले.
सीमाप्रश्न अधिक संवेदनशील झाल्यावर सीमा सुरक्षा यंत्रणांनी अत्यंत सावधगिरी बाळगली पाहिजे, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. सीमा सुरक्षा ही राष्ट्रीय सुरक्षेचा अविभाज्य भाग आहे. सीमा सुरक्षीत नसताना एखादे राष्ट्र कसे सुरक्षित राहू शकते. यासाठी सुरक्षा धोरण राबविण्यासाठी रणनिती राबवली पाहिजे, असेही ते म्हणाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 2014 मध्ये नेपाळ दौर्‍यावर आले होते. तेव्हा परराष्ट्र सचिवांच्या पातळीवर हा वाद मिटविण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे ठरवण्यात आले. मात्र, त्यांच्या भेटी झाल्या नाहीत. त्यानंतर कालापाणी प्रदेश समाविष्ट असलेला नवा नकाशा 2019 मध्ये भारताकडून प्रकाशित करण्यात आला. या नकाशावर आक्षेप घेत नेपाळकडून 20 मे 2020 रोजी विवादित प्रदेशाचा समावेश असलेला नवा राजकीय नकाशा प्रकाशित करण्यात आला. तेव्हा हा नकाशा भारताने फेटाळला.
भारत- नेपाळ सीमावाद
भारत नेपाळमध्ये सीमावाद सुरु झाला असताना नेपाळचे पंतप्रधान के. पी ओली यांनी भारत सरकारवर गंभीर आरोप केले होते. तसेच नेपाळने भारतीय हद्दीतील लिपूलेक, लिंपियाधूरा आणि कालापाणी हे रणनितीकदृष्या मह्त्त्वाच्या भूप्रदेशावर आपला दावा सांगितला. हे भाग नेपाळच्या नकाशात समाविष्ट करण्यासाठी घटनादुरुस्तीही करण्यात आली आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांतील संबध बिघडले आहेत. कृत्रिमरित्या सीमा वाढविण्याचा नेपाळचा प्रयत्न भारत कधीही मान्य करणार नाही, असे भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. कैलास मानसरोवरला जाणाऱ्या रस्त्यावरही नुकतेच नेपाळने दावा केला आहे. या 80 किमी रस्त्याचे केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांनी उद्घाटन केले होते.
नेपाळमध्ये राजकीय वादळ -
नेपाळमध्ये राजकीय घडामोडींनी वेग घेतला आहे. पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांनी आपातकालीन बैठक बोलावून संसद विसर्जित करण्याची शिफारस केली होती. या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रीमंडळाने पाठिंबा दिला. ही शिफारस राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी यांनी मंजूर करत यंदा 30 एप्रिल ते 10 मे या कालावधीत राष्ट्रीय निवडणुका घेण्यात येणार आहेत. ओली यांच्या संसद बरखास्त करण्याच्या निर्णयानंतर सत्तारुढ नेपाळी कम्युनिस्ट पार्टीचे प्रमुख पुष्प कमल दहल प्रचंड यांनी ओली यांना पक्षातून काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला. त्यांची पक्ष सदस्यता रद्द केली.
