वॉशिंग्टन - भारताने जम्मू काश्मीरचा विषेश दर्जा रद्द केल्यानंतर पाकिस्तानची आगपाखड सुरू आहे. या मुद्यावर आज शुक्रवारी संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये चर्चा पार पडली आहे. जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटविणे ही भारताची अंतर्गत बाब आहे, असे संयुक्त राष्ट्रातील भारताचे स्थायी राजदूत सय्यद अकबरुद्दीन म्हणाले आहेत.
-
Syed Akbaruddin, India's Ambassador and Permanent Representative to the UN Security Council: Our national position was and remains that matter related to #Article370 of the Indian Constitution is entirely an internal matter of India. pic.twitter.com/wnUtaVSKmk
— ANI (@ANI) August 16, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Syed Akbaruddin, India's Ambassador and Permanent Representative to the UN Security Council: Our national position was and remains that matter related to #Article370 of the Indian Constitution is entirely an internal matter of India. pic.twitter.com/wnUtaVSKmk
— ANI (@ANI) August 16, 2019Syed Akbaruddin, India's Ambassador and Permanent Representative to the UN Security Council: Our national position was and remains that matter related to #Article370 of the Indian Constitution is entirely an internal matter of India. pic.twitter.com/wnUtaVSKmk
— ANI (@ANI) August 16, 2019
संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये रशियाने भारताला तर अपेक्षेप्रमाणे चीनने पाकिस्ताला पाठिंबा दिला आहे. अकबरुद्दीन यांनी बैठकीत भारताची भूमिका मांडली. जम्मू काश्मीर हा भारताचा अंतर्गत प्रश्न आहे. हे आमचे पूर्वीपासून मत आहे. कलम 370 भारतीय सविंधानाशी जोडलेले आहे. भारतीय सरकारने कलम 370 हटवण्याचा निर्णय हा लडाख आणि जम्मू-काश्मीरच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी घेतला आहे.
'सर्व प्रश्न चर्चेच्या माध्यमातून सोडवण्यात येतील. हिंसेद्वारे कोणत्याच समस्येवर तोडगा निघत नसतो. पाकिस्तानने दहशतवाद पसरवणे थांबवले पाहिजे. जम्मू काश्मीरमध्ये शांतता कायम राखण्यासाठी भारत वचनबद्ध आहे', असे अकबरुद्दीन म्हणाले.
-
Syed Akbaruddin: These have no external ramifications, the recent decisions taken by the Govt of India and our legislative bodies are intended to ensure that good governance is promoted, social economic development is enhance for our people in Jammu and Kashmir and Ladakh https://t.co/RGKvLBJrDc
— ANI (@ANI) August 16, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Syed Akbaruddin: These have no external ramifications, the recent decisions taken by the Govt of India and our legislative bodies are intended to ensure that good governance is promoted, social economic development is enhance for our people in Jammu and Kashmir and Ladakh https://t.co/RGKvLBJrDc
— ANI (@ANI) August 16, 2019Syed Akbaruddin: These have no external ramifications, the recent decisions taken by the Govt of India and our legislative bodies are intended to ensure that good governance is promoted, social economic development is enhance for our people in Jammu and Kashmir and Ladakh https://t.co/RGKvLBJrDc
— ANI (@ANI) August 16, 2019
संयुक्त राष्ट्राच्या स्थायी सदस्य असलेल्या चीनने काश्मीर मुद्यावर बैठक घेण्याची मागणी केली आहे. पाकिस्तानचे परारष्ट्रमंत्री शाह मेहमूद कुरेशी यांनी संयुक्त राष्ट्र परिषदेचे अध्यक्षा जोआना व्रोन्चीका यांना काश्मीर प्रश्नी तातडीने बैठक घेण्याची मागणी केली होती. तसे पत्र पाकिस्तानने संयुक्त राष्ट्र परिषदेला लिहले होते.
