वॉशिंग्टन : हवामान बदलाला तोंड देण्यासाठी करण्यात आलेल्या पॅरिस करारातून अमेरिका आता अधिकृतपणे बाहेर पडली आहे. सुमारे २०० देशांचा यामध्ये सहभाग असताना, करारातून बाहेर पडणारा अमेरिका एकमेव देश ठरला आहे.
२०१७ मध्येच केली होती घोषणा..
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २०१७ मध्येच आपण पॅरिस करारातून बाहेर पडणार असल्याचे जाहीर केले होते. मात्र, कराराच्या नियमांनुसार, यात सहभागी असणारे देश, हा करार लागू केल्यानंतर तीन वर्षांपर्यंत यातून बाहेर पडण्याची मागणी करु शकत नाहीत. ४ नोव्हेंबर २०१९ ला हा करार लागू होऊन तीन वर्षे पूर्ण झाली. त्यानंतर बाहेर पडण्याची प्रक्रिया होण्यासाठी एक वर्षांचा कालावधी जातो. जो, आज पूर्ण होतो आहे. त्यामुळे, आजपासून अमेरिका अधिकृतरित्या पॅरिस करारातून बाहेर पडली आहे.
अर्थव्यवस्थेवर परिणामाचे कारण..
ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर या कराराचा परिणाम होईल, असे कारण पुढे करत पॅरिस करारातून बाहेर पडण्याची मागणी केली होती. यासोबतच, ट्रम्प यांनी ओबामांच्या कार्यकाळात लागू करण्यात आलेले पर्यावरणासंबंधीचे बरेच नियम मागे घेतले होते. ज्यामुळे कोळसा कंपन्यांकडून वातावरणात मोठ्या प्रमाणात ग्रीनहाऊस गॅसचे उत्सर्जन होण्यास पुन्हा सुरुवात झाली होती.
बायडेन जिंकल्यास पुन्हा होऊ शकते सामील..
जो बायडेन-कमला हॅरिस यांनी यावर्षीची अध्यक्षीय निवडणूक जिंकली, तर वॉशिंग्टन पुन्हा पॅरिस हवामान करारात सहभागी झाल्याचे दिसू शकेल, असे तज्ञांचे मत आहे. बायडेन आणि हॅरिस हे दोघेही ठामपणे हवामान आणि पर्यावरणीय न्यायाच्या बाजूचे पुरस्कर्ते असून, या करारात भारतीय वंशाच्या कमला हॅरिस यांनी महत्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.
हेही वाचा : बायडेन-हॅरिस यांचा विजय अमेरिकेला पॅरिस हवामान कराराकडे परत आणेल : तज्ज्ञांचे मत
