वॉशिंग्टन - तब्बल एक महिना साक्षीदारांचे जबाब नोंदवल्यानंतर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर महाभियोग कारवाई सुरु करण्याचा निर्णय डेमोक्रॅटीक पक्षाने घेतला आहे.
अमेरिकेमध्ये २०२० सालीअध्यक्षीय पदाच्या निवडणुका होणार आहे. त्या पार्श्वभुमीवर डेमोक्रॅटीक आणि रिपब्लिकन पक्ष महाभियोगाच्या निमित्ताने एकमेकांसमोर ऊभे ठाकले आहेत. त्यामुळे मतांचे ध्रुवीकरण होण्यास आताच सुरुवात झाली आहे. ट्रम्प यांच्या विरोधातील महाभियोग कारवाईला काही प्रमाणात पाठींबा मिळत असतानाच सुनावणी सुरू झाल्यानंतर जनमतात बदल होण्याची शक्यता आहे.
येत्या बुधवारपासून महाभियोग कारवाई संदर्भातील विविध अधिकाऱ्यांच्या साक्ष घेण्यास व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुरुवात होणार आहे. ट्रम्प यांनी सत्तेचा गैरवापर करुन युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदायमार झेलेन्सकी यांच्यावर कसा दबाव आणला. डेमोक्रॅटीक पक्षाकडून अध्यक्ष पदासाठीचे उमेदवार जो बिदेन आणि हंटर बिदेन यांची चौकशी करण्यासाठी झेलेन्सकी यांना कसे कोंडीत पकडले. याचा खुलासा करण्यासाठी तीन महत्त्वाचे साक्षीदार तपासले जाणार आहेत.
जो बिदेन युक्रेनमधील नैसर्गिक वायू कंपनीच्या अध्यक्षपदी असताना त्यांचा मुलगा हंटर बिदेन याचा कंपनीच्या मंडळामध्ये कसा सहभाग झाला, याचा खुलासा डोनाल्ड ट्रम्प यांना करायचा होता. त्यासाठी ट्रम्प यांनी युक्रेनच्या अध्यक्षांवर दबाव आणला, असा आरोप ट्रम्प यांच्यावर आहे. एका अज्ञात व्यक्तीने या प्रकरणाला वाचा फोडली.
बिदेन पिता-पुत्रांची चौकशी करण्यासाठी ट्रम्प यांनी अध्यक्ष झेलेन्सकीवर दबाव आणला. तसेच युक्रेनला देण्यात येणारी ४० कोटी डॉलरची लष्करी मदत ट्रम्प यांनी अडवली. अमेरिकेच्या संसदेने परवानगी दिली असतानाही ट्रम्प यांनी जुलैमध्ये ही मदत थांबवली. रशियापासून बचाव करण्यासाठी युक्रेनला ही मदत गरजेची होती. मात्र, याप्रकरणी जेव्हा गाजावाजा झाला तेव्हा अडवून ठेवलेली मदत युक्रेनला देण्यात आली. अशी विविध सुत्रांकडून माहिती मिळाली आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नेमके कशा पद्धतीनं युक्रेनला दिली जाणारी मदत अडवली? हे साक्षीदारांच्या मदतीने डेमोक्रॅटीक पक्षाला सिद्ध करावे लागणार आहे. मात्र, अर्थसंकल्प आणि व्यवस्थापन विभागातील महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांनी साक्ष देण्यास नकार दिला आहे. मागच्या आठवड्यात १३ साक्षीदारांना बंद दरवाजाआड साक्ष देण्यासाठी बोलावण्यात आले होते. मात्र, त्यातील फक्त २ जणांनीच साक्ष देण्यास हजेरी लावली.
मात्र, याप्रकरणी व्हाईट हाऊस आणि परराष्ट्र खात्याच्या अनेक आजी आणि माजी अधिकाऱयांच्या साक्षी घेण्यात आल्या आहेत. त्याद्वारे डोनाल्ड ट्रम्प आणि अधिकाऱ्यांमध्ये झालेल्या देवाणघेवाणी संबधिची माहिती पुढे आली आहे. या साक्षी संदर्भातील मजकूर डेमोक्रटीक पक्षाने उघडही केला आहे.
२५ जुलै रोजी ट्रम्प आणि युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्सकी यांच्यामध्ये झालेले संभाषण एका अज्ञात व्यक्तीने उघडकीस आणले. त्यानंतर या प्रकरणाला वाचा फुटली. तेव्हापासून हे प्रकरण सार्वजनिक रित्या समोर आले.
ट्रम्प यांनी सत्तेचा दुरुपयोग करुन दुसऱ्या देशाच्या कामकाजात ढवळाढवळ केल्याचा आरोप संभाषण उघड करणाऱया व्यक्तीने केला आहे. यासाठी त्यांनी अमेरिकेच्या वेगवेगळ्या विभागांकडून मिळालेल्या माहितीचा पुरावा दिला. सरकारच्या अनेक विभागांकडून मिळालेल्या माहितीतून त्यांनी यामध्ये ट्रम्प यांचा हात असल्याचा आरोप केला.
मात्र, या प्रकरणावरून ट्रम्प यांच्यावर महाभियोगाचा खटला चालवता येऊ शकतो का? याबाबत तज्ज्ञांमध्ये एकमत नाही.
अमेरिकेच्या राज्यघटनेनुसार देशद्रोह, लाच घेणे, मोठा अपराध, गैरवर्तन केल्याप्रकरणी राष्ट्रध्यक्षांवर महाभियोग चालवता येऊ शकतो, असे स्पष्ट केले आहे. मात्र, त्यामध्ये 'मोठा अपराध' याची व्याख्या अस्पष्ट आहे. त्यामुळे महाभियोगाची कारवाई नेमक्या कोणत्या कारणांसाठी केली जाऊ शकते, हे राजकारण्यांना ठरवता येणार आहे. कोणत्या कलमाद्वारे कारवाई करता येऊ शकते हे आरोपपत्रामध्ये लिहण्यात आले आहे. त्यानंतर हे आरोपपत्र संसदेत सादर केले जाणार आहे. महाभियोग कारवाई करण्यासाठी दोन तृतीायांश बहुमताची गरज असते.
सद्यस्थितीत अमेरिकेच्या संसदेत डेमोक्रॅटीक पक्षाचे बहुमत आहे. त्यामुळे तेथे महाभियोगाचा खटला यशस्वीरित्या चालेल. मात्र, सिनेटमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत आहे. त्यामुळे तेथे ट्रम्प यांच्यावरील गुन्हा सिद्ध होण्याची शक्यता कमी आहे.
इतिहासातील काही घटनाही आपल्यासमोर आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन यांच्यावरही महाभियोग कारवाई करण्यात आली होती. मात्र, त्यांच्यावर गुन्हा सिद्ध झाला नव्हता. रिचर्ड निक्सन यांनी महाभियोग कारवाई सुरू होण्याआधीच राजीनामा दिला होता. कारण द्विपक्षीय सहकार्य घेतल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. दुरचित्रवाणीने निक्सन यांच्या विरोधात वातावरण निर्माण होण्यात महत्त्वाची भुमिका निभावली होती. त्यामुळेच वॉटरगेट घोटाळा पुढे आला आणि जनमत त्यांच्या विरोधात गेले होते आणि सत्तेवरून त्यांना पायऊतार व्हावे लागले.
आताच्या काळात महाभियोग कारवाई समाज माध्यमांच्या अस्तित्त्वामुळे प्रभावित होऊ शकते. सुवानणी सुरू झाल्यानंतर ट्रम्प नेहमीच्या सवयीप्रमाणे साक्षीदारांना खोडून काढत आपला बचाव करण्याचा प्रयत्न करतील. तसेच साक्षीदारांच्या वक्तव्याला उघडपणे विरोध करतील. सुनावणी सुरू झाल्यानंतर नागरिकही आपली मते व्यक्त करतील. त्याचा उपयोग राजकीय पक्ष आपल्या फायद्यासाठी करण्याची शक्यता आहे. तसेच रिपब्लिक पक्षाला सुनावणी सुरु असताना कुरघोड्या करण्यास वेळ मिळेल. त्यामुळेही सार्वजनिकपणे महाभियोगाची सुनावणी धोक्याची ठरु शकते.
याच उदाहरण म्हणजे हे प्रकरण उघडकीस आणणारा व्यक्ती गुप्तचर विभागातील आहे. वॉशिंग्टनवरील गुप्तचर विभागाची पकड सैल करण्याचा प्रयत्न ट्रम्प करत आहे, त्यामुळे गुप्तचर विभाग यामध्ये सहभागी आहे, असा विषय विरोधकांना मिळू शकतो.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी याआधीच महाभियोग कारवाईला जादूटोणा (विचहंट) म्हणून संबोधले आहे. तसेच ट्विटरवरून आक्रमकपणे त्यांनी आपला बचाव करण्याता प्रयत्न केला आहे. संसदेतील रिपब्लिकन पक्षाचे नेते ट्रम्प यांच्या बाजूने ऊभे राहीले आहेत. ट्रम्प यांचा झेलेन्सकी यांच्या बरोबरचे संभाषण विषयाला धरून नाही. त्यामुळे महाभियोगाची कारवाई होऊ शकत नाही, असे रिपब्लिकन पक्षाच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे.
या प्रकरणाला वाचा फोडणाऱ्या व्यक्तीचे नाव डमोक्रॅटीक पक्ष जाहीर करण्यास तयार नाही. त्यामुळे रिपब्लिकन पक्षाने महाभियोग कारवाईला बेकायदेशीर म्हटले आहे. तसेच ट्रम्प यांचा बचाव करण्याची शपथ रिपब्लिकन पक्षाच्या नेत्यांनी घेतली आहे.
हे प्रकरण उघडकीस आणणाऱ्या व्यक्तीला धमकावण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो. मात्र, ट्रम्प आणि त्यांच्या समर्थकांना तसे करु दिले जाणार नाही, असे संसदेतील गुप्तचर समितीचे सदस्य अॅडम शीफ्फ यांनी सांगितले. शीफ्फ हे ट्रम्प यांची महाभियोग सुनावणी करणाऱ्या समितीचेही प्रमुख आहेत.
डेमोक्रॅटीक पक्षातील उदारमतवादी गटांचा महाभियोग कारवाईला पाठिंबा होता, तरीही पक्षातील महत्त्वाच्या नेत्या आणि संसद सदस्या नॅन्सी पेलोसी यांनी महाभियोग कारवाईला विरोध केला होता. महाभियोग कारवाईमुळे लोकांमध्ये गटतट पडतील. तसेच रोजीरोटीचे प्रश्न सोडून महाभियोग कारवाईत निष्फळ वेळ वाया घालवल्याने २०२० मध्ये येऊ घातलेल्या निवडणुकीमध्येही पक्षाला तोटा हाईल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले होते. मात्र, याप्रकरणी तक्रार दाखल झाल्यानंतर महाभियोग कारवाईला विरोध करणाऱ्या नेत्यांची पचायत झाली. त्यामुळे पेलोसी यांच्यावर दबाव वाढल्याने त्यांनी कारवाई करण्यास पाठिंबा दिला.
महाभियोग कारवाईमुळे २०२० सालची अध्यक्षीय निवडणुक कशा पद्धतीने प्रभावित होईल, हे एवढ्या लवकर सांगता येणार नाही, मात्र, यामुळे काही दिवस अमेरिकेतील आणि परदेशातील वृत्तपत्रामध्ये हे प्रकरण नक्कीच गाजेल.
लेखक, सीमा सिरोही
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावरील महाभियोग कारवाई सुरू, अमेरिकेतील ऐतिहासिक खटल्याकडे जगाचे लक्ष
अमेरिकेमध्ये २०२० साली अध्यक्षीयपदाच्या निवडणुका होणार आहे. त्या पार्श्वभुमीवर डेमोक्रॅटीक आणि रिपब्लिकन पक्ष महाभियोगाच्या निमित्ताने एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर महाभियोग कारवाई सुरु करण्याचा निर्णय डेमोक्रॅटीक पक्षाने घेतला आहे.
वॉशिंग्टन - तब्बल एक महिना साक्षीदारांचे जबाब नोंदवल्यानंतर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर महाभियोग कारवाई सुरु करण्याचा निर्णय डेमोक्रॅटीक पक्षाने घेतला आहे.
अमेरिकेमध्ये २०२० सालीअध्यक्षीय पदाच्या निवडणुका होणार आहे. त्या पार्श्वभुमीवर डेमोक्रॅटीक आणि रिपब्लिकन पक्ष महाभियोगाच्या निमित्ताने एकमेकांसमोर ऊभे ठाकले आहेत. त्यामुळे मतांचे ध्रुवीकरण होण्यास आताच सुरुवात झाली आहे. ट्रम्प यांच्या विरोधातील महाभियोग कारवाईला काही प्रमाणात पाठींबा मिळत असतानाच सुनावणी सुरू झाल्यानंतर जनमतात बदल होण्याची शक्यता आहे.
येत्या बुधवारपासून महाभियोग कारवाई संदर्भातील विविध अधिकाऱ्यांच्या साक्ष घेण्यास व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुरुवात होणार आहे. ट्रम्प यांनी सत्तेचा गैरवापर करुन युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदायमार झेलेन्सकी यांच्यावर कसा दबाव आणला. डेमोक्रॅटीक पक्षाकडून अध्यक्ष पदासाठीचे उमेदवार जो बिदेन आणि हंटर बिदेन यांची चौकशी करण्यासाठी झेलेन्सकी यांना कसे कोंडीत पकडले. याचा खुलासा करण्यासाठी तीन महत्त्वाचे साक्षीदार तपासले जाणार आहेत.
जो बिदेन युक्रेनमधील नैसर्गिक वायू कंपनीच्या अध्यक्षपदी असताना त्यांचा मुलगा हंटर बिदेन याचा कंपनीच्या मंडळामध्ये कसा सहभाग झाला, याचा खुलासा डोनाल्ड ट्रम्प यांना करायचा होता. त्यासाठी ट्रम्प यांनी युक्रेनच्या अध्यक्षांवर दबाव आणला, असा आरोप ट्रम्प यांच्यावर आहे. एका अज्ञात व्यक्तीने या प्रकरणाला वाचा फोडली.
बिदेन पिता-पुत्रांची चौकशी करण्यासाठी ट्रम्प यांनी अध्यक्ष झेलेन्सकीवर दबाव आणला. तसेच युक्रेनला देण्यात येणारी ४० कोटी डॉलरची लष्करी मदत ट्रम्प यांनी अडवली. अमेरिकेच्या संसदेने परवानगी दिली असतानाही ट्रम्प यांनी जुलैमध्ये ही मदत थांबवली. रशियापासून बचाव करण्यासाठी युक्रेनला ही मदत गरजेची होती. मात्र, याप्रकरणी जेव्हा गाजावाजा झाला तेव्हा अडवून ठेवलेली मदत युक्रेनला देण्यात आली. अशी विविध सुत्रांकडून माहिती मिळाली आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नेमके कशा पद्धतीनं युक्रेनला दिली जाणारी मदत अडवली? हे साक्षीदारांच्या मदतीने डेमोक्रॅटीक पक्षाला सिद्ध करावे लागणार आहे. मात्र, अर्थसंकल्प आणि व्यवस्थापन विभागातील महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांनी साक्ष देण्यास नकार दिला आहे. मागच्या आठवड्यात १३ साक्षीदारांना बंद दरवाजाआड साक्ष देण्यासाठी बोलावण्यात आले होते. मात्र, त्यातील फक्त २ जणांनीच साक्ष देण्यास हजेरी लावली.
मात्र, याप्रकरणी व्हाईट हाऊस आणि परराष्ट्र खात्याच्या अनेक आजी आणि माजी अधिकाऱयांच्या साक्षी घेण्यात आल्या आहेत. त्याद्वारे डोनाल्ड ट्रम्प आणि अधिकाऱ्यांमध्ये झालेल्या देवाणघेवाणी संबधिची माहिती पुढे आली आहे. या साक्षी संदर्भातील मजकूर डेमोक्रटीक पक्षाने उघडही केला आहे.
२५ जुलै रोजी ट्रम्प आणि युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्सकी यांच्यामध्ये झालेले संभाषण एका अज्ञात व्यक्तीने उघडकीस आणले. त्यानंतर या प्रकरणाला वाचा फुटली. तेव्हापासून हे प्रकरण सार्वजनिक रित्या समोर आले.
ट्रम्प यांनी सत्तेचा दुरुपयोग करुन दुसऱ्या देशाच्या कामकाजात ढवळाढवळ केल्याचा आरोप संभाषण उघड करणाऱया व्यक्तीने केला आहे. यासाठी त्यांनी अमेरिकेच्या वेगवेगळ्या विभागांकडून मिळालेल्या माहितीचा पुरावा दिला. सरकारच्या अनेक विभागांकडून मिळालेल्या माहितीतून त्यांनी यामध्ये ट्रम्प यांचा हात असल्याचा आरोप केला.
मात्र, या प्रकरणावरून ट्रम्प यांच्यावर महाभियोगाचा खटला चालवता येऊ शकतो का? याबाबत तज्ज्ञांमध्ये एकमत नाही.
अमेरिकेच्या राज्यघटनेनुसार देशद्रोह, लाच घेणे, मोठा अपराध, गैरवर्तन केल्याप्रकरणी राष्ट्रध्यक्षांवर महाभियोग चालवता येऊ शकतो, असे स्पष्ट केले आहे. मात्र, त्यामध्ये 'मोठा अपराध' याची व्याख्या अस्पष्ट आहे. त्यामुळे महाभियोगाची कारवाई नेमक्या कोणत्या कारणांसाठी केली जाऊ शकते, हे राजकारण्यांना ठरवता येणार आहे. कोणत्या कलमाद्वारे कारवाई करता येऊ शकते हे आरोपपत्रामध्ये लिहण्यात आले आहे. त्यानंतर हे आरोपपत्र संसदेत सादर केले जाणार आहे. महाभियोग कारवाई करण्यासाठी दोन तृतीायांश बहुमताची गरज असते.
सद्यस्थितीत अमेरिकेच्या संसदेत डेमोक्रॅटीक पक्षाचे बहुमत आहे. त्यामुळे तेथे महाभियोगाचा खटला यशस्वीरित्या चालेल. मात्र, सिनेटमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत आहे. त्यामुळे तेथे ट्रम्प यांच्यावरील गुन्हा सिद्ध होण्याची शक्यता कमी आहे.
इतिहासातील काही घटनाही आपल्यासमोर आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन यांच्यावरही महाभियोग कारवाई करण्यात आली होती. मात्र, त्यांच्यावर गुन्हा सिद्ध झाला नव्हता. रिचर्ड निक्सन यांनी महाभियोग कारवाई सुरू होण्याआधीच राजीनामा दिला होता. कारण द्विपक्षीय सहकार्य घेतल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. दुरचित्रवाणीने निक्सन यांच्या विरोधात वातावरण निर्माण होण्यात महत्त्वाची भुमिका निभावली होती. त्यामुळेच वॉटरगेट घोटाळा पुढे आला आणि जनमत त्यांच्या विरोधात गेले होते आणि सत्तेवरून त्यांना पायऊतार व्हावे लागले.
आताच्या काळात महाभियोग कारवाई समाज माध्यमांच्या अस्तित्त्वामुळे प्रभावित होऊ शकते. सुवानणी सुरू झाल्यानंतर ट्रम्प नेहमीच्या सवयीप्रमाणे साक्षीदारांना खोडून काढत आपला बचाव करण्याचा प्रयत्न करतील. तसेच साक्षीदारांच्या वक्तव्याला उघडपणे विरोध करतील. सुनावणी सुरू झाल्यानंतर नागरिकही आपली मते व्यक्त करतील. त्याचा उपयोग राजकीय पक्ष आपल्या फायद्यासाठी करण्याची शक्यता आहे. तसेच रिपब्लिक पक्षाला सुनावणी सुरु असताना कुरघोड्या करण्यास वेळ मिळेल. त्यामुळेही सार्वजनिकपणे महाभियोगाची सुनावणी धोक्याची ठरु शकते.
याच उदाहरण म्हणजे हे प्रकरण उघडकीस आणणारा व्यक्ती गुप्तचर विभागातील आहे. वॉशिंग्टनवरील गुप्तचर विभागाची पकड सैल करण्याचा प्रयत्न ट्रम्प करत आहे, त्यामुळे गुप्तचर विभाग यामध्ये सहभागी आहे, असा विषय विरोधकांना मिळू शकतो.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी याआधीच महाभियोग कारवाईला जादूटोणा (विचहंट) म्हणून संबोधले आहे. तसेच ट्विटरवरून आक्रमकपणे त्यांनी आपला बचाव करण्याता प्रयत्न केला आहे. संसदेतील रिपब्लिकन पक्षाचे नेते ट्रम्प यांच्या बाजूने ऊभे राहीले आहेत. ट्रम्प यांचा झेलेन्सकी यांच्या बरोबरचे संभाषण विषयाला धरून नाही. त्यामुळे महाभियोगाची कारवाई होऊ शकत नाही, असे रिपब्लिकन पक्षाच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे.
या प्रकरणाला वाचा फोडणाऱ्या व्यक्तीचे नाव डमोक्रॅटीक पक्ष जाहीर करण्यास तयार नाही. त्यामुळे रिपब्लिकन पक्षाने महाभियोग कारवाईला बेकायदेशीर म्हटले आहे. तसेच ट्रम्प यांचा बचाव करण्याची शपथ रिपब्लिकन पक्षाच्या नेत्यांनी घेतली आहे.
हे प्रकरण उघडकीस आणणाऱ्या व्यक्तीला धमकावण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो. मात्र, ट्रम्प आणि त्यांच्या समर्थकांना तसे करु दिले जाणार नाही, असे संसदेतील गुप्तचर समितीचे सदस्य अॅडम शीफ्फ यांनी सांगितले. शीफ्फ हे ट्रम्प यांची महाभियोग सुनावणी करणाऱ्या समितीचेही प्रमुख आहेत.
डेमोक्रॅटीक पक्षातील उदारमतवादी गटांचा महाभियोग कारवाईला पाठिंबा होता, तरीही पक्षातील महत्त्वाच्या नेत्या आणि संसद सदस्या नॅन्सी पेलोसी यांनी महाभियोग कारवाईला विरोध केला होता. महाभियोग कारवाईमुळे लोकांमध्ये गटतट पडतील. तसेच रोजीरोटीचे प्रश्न सोडून महाभियोग कारवाईत निष्फळ वेळ वाया घालवल्याने २०२० मध्ये येऊ घातलेल्या निवडणुकीमध्येही पक्षाला तोटा हाईल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले होते. मात्र, याप्रकरणी तक्रार दाखल झाल्यानंतर महाभियोग कारवाईला विरोध करणाऱ्या नेत्यांची पचायत झाली. त्यामुळे पेलोसी यांच्यावर दबाव वाढल्याने त्यांनी कारवाई करण्यास पाठिंबा दिला.
महाभियोग कारवाईमुळे २०२० सालची अध्यक्षीय निवडणुक कशा पद्धतीने प्रभावित होईल, हे एवढ्या लवकर सांगता येणार नाही, मात्र, यामुळे काही दिवस अमेरिकेतील आणि परदेशातील वृत्तपत्रामध्ये हे प्रकरण नक्कीच गाजेल.
लेखक, सीमा सिरोही
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावरील महाभियोग कारवाई सुरू, अमेरिकेतील ऐतिहासिक खटल्याकडे जगाचे लक्ष
वॉशिंग्टन - तब्बल एक महिना साक्षीदारांचे जबाब नोंदवल्यानंतर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर महाभियोग कारवाई सुरु करण्याचा निर्णय डेमोक्रॅटीक पक्षाने घेतला आहे.
अमेरिकेमध्ये २०२० साली अध्यक्षीय पदाच्या निवडणुका होणार आहे. त्या पार्श्वभुमीवर डेमोक्रॅटीक आणि रिपब्लिकन पक्ष महाभियोगाच्या निमित्ताने एकमेकांसमोर ऊभे ठाकले आहेत. त्यामुळे मतांचे ध्रुवीकरण होण्यास आताच सुरुवात झाली आहे. ट्रम्प यांच्या विरोधातील महाभियोग कारवाईला काही प्रमाणात पाठींबा मिळत असतानाच सुनावणी सुरू झाल्यानंतर जनमतात बदल होण्याची शक्यता आहे.
येत्या बुधवारपासून महाभियोग कारवाई संदर्भातील विविध अधिकाऱ्यांच्या साक्ष घेण्यास व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुरुवात होणार आहे. ट्रम्प यांनी सत्तेचा गैरवापर करुन युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदायमार झेलेन्सकी यांच्यावर कसा दबाव आणला. डेमोक्रॅटीक पक्षाकडून अध्यक्ष पदासाठीचे उमेदवार जो बिदेन आणि हंटर बिदेन यांची चौकशी करण्यासाठी झेलेन्सकी यांना कसे कोंडीत पकडले. याचा खुलासा करण्यासाठी तीन महत्त्वाचे साक्षीदार तपासले जाणार आहेत.
जो बिदेन युक्रेनमधील नैसर्गिक वायू कंपनीच्या अध्यक्षपदी असताना त्यांचा मुलगा हंटर बिदेन याचा कंपनीच्या मंडळामध्ये कसा सहभाग झाला, याचा खुलासा डोनाल्ड ट्रम्प यांना करायचा होता. त्यासाठी ट्रम्प यांनी युक्रेनच्या अध्यक्षांवर दबाव आणला, असा आरोप ट्रम्प यांच्यावर आहे. एका अज्ञात व्यक्तीने या प्रकरणाला वाचा फोडली.
बिदेन पिता-पुत्रांची चौकशी करण्यासाठी ट्रम्प यांनी अध्यक्ष झेलेन्सकीवर दबाव आणला. तसेच युक्रेनला देण्यात येणारी ४० कोटी डॉलरची लष्करी मदत ट्रम्प यांनी अडवली. अमेरिकेच्या संसदेने परवानगी दिली असतानाही ट्रम्प यांनी जुलैमध्ये ही मदत थांबवली. रशियापासून बचाव करण्यासाठी युक्रेनला ही मदत गरजेची होती. मात्र, याप्रकरणी जेव्हा गाजावाजा झाला तेव्हा अडवून ठेवलेली मदत युक्रेनला देण्यात आली. अशी विविध सुत्रांकडून माहिती मिळाली आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नेमके कशा पद्धतीनं युक्रेनला दिली जाणारी मदत अडवली? हे साक्षीदारांच्या मदतीने डेमोक्रॅटीक पक्षाला सिद्ध करावे लागणार आहे. मात्र, अर्थसंकल्प आणि व्यवस्थापन विभागातील महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांनी साक्ष देण्यास नकार दिला आहे. मागच्या आठवड्यात १३ साक्षीदारांना बंद दरवाजाआड साक्ष देण्यासाठी बोलावण्यात आले होते. मात्र, त्यातील फक्त २ जणांनीच साक्ष देण्यास हजेरी लावली.
मात्र, याप्रकरणी व्हाईट हाऊस आणि परराष्ट्र खात्याच्या अनेक आजी आणि माजी अधिकाऱयांच्या साक्षी घेण्यात आल्या आहेत. त्याद्वारे डोनाल्ड ट्रम्प आणि अधिकाऱ्यांमध्ये झालेल्या देवाणघेवाणी संबधिची माहिती पुढे आली आहे. या साक्षी संदर्भातील मजकूर डेमोक्रटीक पक्षाने उघडही केला आहे.
२५ जुलै रोजी ट्रम्प आणि युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्सकी यांच्यामध्ये झालेले संभाषण एका अज्ञात व्यक्तीने उघडकीस आणले. त्यानंतर या प्रकरणाला वाचा फुटली. तेव्हापासून हे प्रकरण सार्वजनिक रित्या समोर आले.
ट्रम्प यांनी सत्तेचा दुरुपयोग करुन दुसऱ्या देशाच्या कामकाजात ढवळाढवळ केल्याचा आरोप संभाषण उघड करणाऱया व्यक्तीने केला आहे. यासाठी त्यांनी अमेरिकेच्या वेगवेगळ्या विभागांकडून मिळालेल्या माहितीचा पुरावा दिला. सरकारच्या अनेक विभागांकडून मिळालेल्या माहितीतून त्यांनी यामध्ये ट्रम्प यांचा हात असल्याचा आरोप केला.
मात्र, या प्रकरणावरून ट्रम्प यांच्यावर महाभियोगाचा खटला चालवता येऊ शकतो का? याबाबत तज्ज्ञांमध्ये एकमत नाही.
अमेरिकेच्या राज्यघटनेनुसार देशद्रोह, लाच घेणे, मोठा अपराध, गैरवर्तन केल्याप्रकरणी राष्ट्रध्यक्षांवर महाभियोग चालवता येऊ शकतो, असे स्पष्ट केले आहे. मात्र, त्यामध्ये 'मोठा अपराध' याची व्याख्या अस्पष्ट आहे. त्यामुळे महाभियोगाची कारवाई नेमक्या कोणत्या कारणांसाठी केली जाऊ शकते, हे राजकारण्यांना ठरवता येणार आहे. कोणत्या कलमाद्वारे कारवाई करता येऊ शकते हे आरोपपत्रामध्ये लिहण्यात आले आहे. त्यानंतर हे आरोपपत्र संसदेत सादर केले जाणार आहे. महाभियोग कारवाई करण्यासाठी दोन तृतीायांश बहुमताची गरज असते.
सद्यस्थितीत अमेरिकेच्या संसदेत डेमोक्रॅटीक पक्षाचे बहुमत आहे. त्यामुळे तेथे महाभियोगाचा खटला यशस्वीरित्या चालेल. मात्र, सिनेटमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत आहे. त्यामुळे तेथे ट्रम्प यांच्यावरील गुन्हा सिद्ध होण्याची शक्यता कमी आहे.
इतिहासातील काही घटनाही आपल्यासमोर आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन यांच्यावरही महाभियोग कारवाई करण्यात आली होती. मात्र, त्यांच्यावर गुन्हा सिद्ध झाला नव्हता. रिचर्ड निक्सन यांनी महाभियोग कारवाई सुरू होण्याआधीच राजीनामा दिला होता. कारण द्विपक्षीय सहकार्य घेतल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. दुरचित्रवाणीने निक्सन यांच्या विरोधात वातावरण निर्माण होण्यात महत्त्वाची भुमिका निभावली होती. त्यामुळेच वॉटरगेट घोटाळा पुढे आला आणि जनमत त्यांच्या विरोधात गेले होते आणि सत्तेवरून त्यांना पायऊतार व्हावे लागले.
आताच्या काळात महाभियोग कारवाई समाज माध्यमांच्या अस्तित्त्वामुळे प्रभावित होऊ शकते. सुवानणी सुरू झाल्यानंतर ट्रम्प नेहमीच्या सवयीप्रमाणे साक्षीदारांना खोडून काढत आपला बचाव करण्याचा प्रयत्न करतील. तसेच साक्षीदारांच्या वक्तव्याला उघडपणे विरोध करतील. सुनावणी सुरू झाल्यानंतर नागरिकही आपली मते व्यक्त करतील. त्याचा उपयोग राजकीय पक्ष आपल्या फायद्यासाठी करण्याची शक्यता आहे. तसेच रिपब्लिक पक्षाला सुनावणी सुरु असताना कुरघोड्या करण्यास वेळ मिळेल. त्यामुळेही सार्वजनिकपणे महाभियोगाची सुनावणी धोक्याची ठरु शकते.
याच उदाहरण म्हणजे हे प्रकरण उघडकीस आणणारा व्यक्ती गुप्तचर विभागातील आहे. वॉशिंग्टनवरील गुप्तचर विभागाची पकड सैल करण्याचा प्रयत्न ट्रम्प करत आहे, त्यामुळे गुप्तचर विभाग यामध्ये सहभागी आहे, असा विषय विरोधकांना मिळू शकतो.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी याआधीच महाभियोग कारवाईला जादूटोणा (विचहंट) म्हणून संबोधले आहे. तसेच ट्विटरवरून आक्रमकपणे त्यांनी आपला बचाव करण्याता प्रयत्न केला आहे. संसदेतील रिपब्लिकन पक्षाचे नेते ट्रम्प यांच्या बाजूने ऊभे राहीले आहेत. ट्रम्प यांचा झेलेन्सकी यांच्या बरोबरचे संभाषण विषयाला धरून नाही. त्यामुळे महाभियोगाची कारवाई होऊ शकत नाही, असे रिपब्लिकन पक्षाच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे.
या प्रकरणाला वाचा फोडणाऱ्या व्यक्तीचे नाव डमोक्रॅटीक पक्ष जाहीर करण्यास तयार नाही. त्यामुळे रिपब्लिकन पक्षाने महाभियोग कारवाईला बेकायदेशीर म्हटले आहे. तसेच ट्रम्प यांचा बचाव करण्याची शपथ रिपब्लिकन पक्षाच्या नेत्यांनी घेतली आहे.
हे प्रकरण उघडकीस आणणाऱ्या व्यक्तीला धमकावण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो. मात्र, ट्रम्प आणि त्यांच्या समर्थकांना तसे करु दिले जाणार नाही, असे संसदेतील गुप्तचर समितीचे सदस्य अॅडम शीफ्फ यांनी सांगितले. शीफ्फ हे ट्रम्प यांची महाभियोग सुनावणी करणाऱ्या समितीचेही प्रमुख आहेत.
डेमोक्रॅटीक पक्षातील उदारमतवादी गटांचा महाभियोग कारवाईला पाठिंबा होता, तरीही पक्षातील महत्त्वाच्या नेत्या आणि संसद सदस्या नॅन्सी पेलोसी यांनी महाभियोग कारवाईला विरोध केला होता. महाभियोग कारवाईमुळे लोकांमध्ये गटतट पडतील. तसेच रोजीराटीचे प्रश्न सोडून महाभियोग कारवाईत निष्फळ वेळ वाया घालवल्याने २०२० मध्ये येऊ घातलेल्या निवडणुकीमध्येही पक्षाला तोटा हाईल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले होते. मात्र, याप्रकरणी तक्रार दाखल झाल्यानंतर महाभियोग कारवाईला विरोध करणाऱया नेत्यांची पचायत झाली. त्यामुळे पेलोसी यांच्यावर दबाव वाढल्याने त्यांनी कारवाई करण्यास पाठिंबा दिला.
महाभियोग कारवाईमुळे २०२० सालची अध्यक्षीय निवडणुक कशा पद्धतीने प्रभावित होईल, हे एवढ्या लवकर सांगता येणार नाही, मात्र, यामुळे काही दिवस अमेरिकेतील आणि परदेशातील वृत्तपत्रामध्ये हे प्रकरण नक्कीच गाजेल.
सीमा सिरोही, वॉशिंग्टन डी. सी
Seema Sirohi , Washington DC
Conclusion:
