अमेरिकेत नागरिकत्व मिळवण्यासाठी इमिग्रंट व्हिसा दिला जातो. त्यासाठी पाच श्रेणी नक्की केल्या आहेत. त्यात नॅचरलायझेशन, स्थायी रेसिडन्सी (ग्रीन कार्ड), कुटुंब, निर्वासित आणि दत्तक अशा या पाच श्रेणी आहेत. यात थोड्या काळासाठी आलेले एच1बी, एच2बी, जे आणि एल व्हिसाधारक असलेल्या अनिवासींसाठी आर्थिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात काम करण्याचे नियम निश्चित केले जातात. या श्रेणीतल्या नागरिकांना ट्रम्प प्रशासनाने काही विशिष्ट अपवाद वगळता २४ जून २०२०पासून ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत अमेरिकेत प्रवेश करण्यास बंदी घातली आहे.
एच1बी व्हिसा हा अमेरिकेत विद्यापीठाची विशेष व्यावसायिक पदवी घेऊन काही काळापुरती नोकरी करायला येणाऱ्या बाहेरच्या देशातल्या नागरिकांना १९९०च्या अमेरिकन इमिग्रेशन कायद्याअंतर्गत दिला जातो. सर्वसाधारणपणे हा व्हिसा ३ ते ६ वर्षांसाठी वैध असतो. या व्हिसाधारकाला नोकरी मिळाल्यानंतर तो देश सोडून जाऊ शकत नाही. एच2बी व्हिसा हा ८१देशांमधल्या (भारत वगळून) बिगर शेती कामांसाठी दिला जातो. यात अमेरिकेत प्रवेश करण्यासाठी ठराविक शैक्षणिक पात्रतेची आवश्यकता असत नाही. हा व्हिसा अमेरिकेतल्या कंपनीत तात्पुरते काम करण्यासाठी ६ महिन्यांसाठी दिला जातो. शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम जागतिक पातळीवर नेणाऱ्यांना जे व्हिसा मिळतो. कार्यक्रम संपल्यानंतर त्यांनी आपल्या देशांमध्ये परतणे अपेक्षित असते. एल व्हिसा हा अमेरिकेच्या बाहेर असलेल्या कंपनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना काही काळासाठी अमेरिकेत पाठवतात त्यांच्यासाठी आहे.
कोविडचा हाहाकार झाल्यानंतर ६० दिवसांनी ट्रम्प प्रशासनाने देशाबाहेरच्या लोकांसाठी प्रवेश बंदी केली. २२ एप्रिल २०२० ला केलेल्या उपाययोजनांवर आधारित हा निर्णय घेतला गेला. एप्रिलमध्ये काढलेल्या सूचना पत्रकामध्ये एच1बी, एच2बी, एल या श्रेणींचा समावेश नव्हता.
अमेरिकेत स्थलांतरित नसलेल्यांवरची ही बंदी नोव्हेंबर २०२० पर्यंत म्हणजे अमेरिकेतल्या राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीपर्यंत राहील. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी निवडणुकीत गोऱ्या अमेरिकन नागरिकांची मते मिळवण्यासाठी हे परराष्ट्रविरोधी धोरण अवलंबले आहे.
ट्रम्प प्रशासन परराष्ट्रविरोधी धोरणाची अंमलबजावणी गेले तीन वर्षे हळूहळू करत आहे. अमेरिकेने आफ्रिकन आणि मुस्लीम बहुसंख्य असलेल्या देशांसाठी प्रवासबंदी केली आहे आणि अमेरिकेत आश्रय घेऊ पाहणाऱ्यांसाठी ते अशक्यच केले आहे. अमेरिका आणि मेक्सिको सीमारेषेवर भिंत उभारण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी स्वत: रस दाखवला. दक्षिणेकडून येणाऱ्या बेकायदेशीर स्थलांतरीतांना रोखण्यासाठी ही भिंत उभारली गेली. अमेरिकेत स्थलांतरीत होणाऱ्या नागरिकांसाठी नियम ठरवणारी अमेरिकन नागरिकत्व आणि माहिती सेवा ( USCIS) मार्चपासून बंदच आहे. देशात येणासाठी आलेले अर्जही मागे बाजूला ठेवले आहेत.
या उपाययोजना त्वरित करण्यामागे कारण म्हणजे कोविड १९ महामारीचा अमेरिकेतल्या नोकऱ्यांवर झालेला परिणाम. फेब्रुवारी आणि एप्रिल २०२० च्या दरम्यान अमेरिकेत मोठ्या कंपन्यांतून जवळजवळ २ कोटी लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या. तिथल्या मालकांनी रिक्त जागा भरण्यासाठी एच1बी आणि एल व्हिसाधारकांना शोधले होते. १ कोटी ७० लाख अमेरिकन नागरिकांच्या गेलेल्या नोकऱ्यांवर आता परदेशातून आलेल्या एच2बी नॉन इमिग्रंट व्हिसाधारकांना संधी मिळतेय.
हे सर्व पाहता, काही विश्लेषकांच्या मते राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प २०२०च्या पुढील महिन्यांत अमेरिकन नागरिकांसाठी ५,२५,००० नोकऱ्या संरक्षित करतील. त्यात आफ्रिकन अमेरिकन, कॉलेज पदवी नसलेले आणि दिव्यांग व्यक्ती असतील. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी हे सार्वजनिक ठिकाणी सांगितले की, ‘ अमेरिकन कामगार परदेशी लोकांबरोबर अर्थव्यवस्थेच्या प्रत्येक क्षेत्रात स्पर्धा करत असतात. अमेरिकेत जे तात्पुरत्या कामासाठी येतात ते आपल्यासोबत आपले जोडीदार आणि मुलाबाळांना घेऊन येतात. त्यातले अनेक जण अमेरिकन कामगारांबरोबर स्पर्धा करतात.’
या बंदीत अपवाद आहेत ते म्हणजे, अन्न पुरवठा साखळीतले एच2बी व्हिसाधारक किंवा अमेरिकेचे ‘राष्ट्रीय हित’ जपणारे. ‘राष्ट्रीय हित’ जपणाऱ्यांमध्ये ५ श्रेणी आहेत. संरक्षण क्षेत्र, कायदा अंमलबजावणी, मुत्सद्देगिरी किंवा राष्ट्रीय सुरक्षा, कोविड १९शी संबंधित आरोग्य सेवा आणि अमेरिकेच्या आर्थिक स्थितीत तातडीने, सातत्याने सुधारणा करणारे. या शेवटच्या श्रेणीत अमेरिकन कंपन्यामध्ये राजकीय हस्तक्षेपामुळे ट्रम्प प्रशासन काही प्रमाणात एच1बी आणि एल व्हिसाधारकांना २०२०च्या उरलेल्या महिन्यांमध्ये नोकरीची परवानगी देतील.
या निर्बंधांचा परिणाम भारतावर दिसणार आहे. अमेरिका दर वर्षी ८५,००० एच1बी व्हिसा देते. त्यात एक तृतीयांश भारतीयांसाठी असतात. तंत्रज्ञान इंडस्ट्रीत काम करणाऱ्यांना हे व्हिसा मिळतात. २००४ आणि २०१२ मध्ये ५ लाख एच1बी व्हिसा भारतीयांना दिला होता. त्यात त्यांचे कुटुंब धरून एकूण ३ दशलक्षांपैकी ७,५०,००० भारतीय अमेरिकनांचा अमेरिकेतली अर्थव्यवस्था आणि राजकारण यांच्यातला सहभाग वाढतच आहे.
एच1बी व्हिसाचा फायदा होणाऱ्या भारतीय तंत्रज्ञान कंपन्या आहेत टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक्नोलॉजीस लिमिटेड आणि लार्सन अँड टुब्रो इन्फोटेक. या कंपन्या अमेरिकेत २०१७पर्यंत १७.९ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करणाऱ्या भारतीय कंपन्यांचा भाग आहेत. या कंपन्यांनी अमेरिकेच्या ५० राज्यांमध्ये ११३,००० नोकऱ्या निर्माण केल्या.
अमेरिका वस्तू आणि सेवा या क्षेत्रांमध्ये भारताचा मोठा भागीदार आहे. एच1बी व्हिसा असलेल्या कुशल कामगारांवर खीळ घातल्याचा फटका अमेरिकेतल्या भारतीय कंपन्यांना बसणार आहे. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था बळकट करणाऱ्या तंत्रज्ञान, लेखा आणि उत्पादन क्षेत्रात या कामगारांची कमतरता जाणवेल. कोविड १९ साथीच्या रोगाने अमेरिकेत ढासळलेली अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी या क्षेत्रांचे महत्त्वाचे योगदान आहे. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था पुनरुज्जीवित करण्यापासून या व्हिसाधारकांना रोखले तर वैविध्यपूर्ण आणि समंजस अशा भारत-अमेरिका भागीदारीला सुरुंग लागल्याशिवाय राहणार नाही.
(विश्लेषक - अशोक मुखर्जी, संयुक्त राष्ट्र संघातले भारताचे माजी कायम प्रतिनिधी, वॉशिंग्टन डीसी दूतावासातील माजी राजदूत)
