नवी दिल्ली - द केरळ स्टोरी चित्रपटावर पश्चिम बंगाल सरकारने घातलेल्या बंदीला स्थगिती दिली असतानाही त्याला प्रमाणपत्र देण्यास आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर निर्णय घेण्यापूर्वी हा चित्रपट पाहण्याची इच्छा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले.
द केरळ स्टोरीमध्ये डिस्क्लेमर टाकण्याची सूचना - भारताचे मुख्य न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सांगितले की, चित्रपटाला सीबीएफसी प्रमाणपत्र देण्यास आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यात सुनावणी होईल. न्यायमूर्ती पी एस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जे बी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने 'द केरळ स्टोरी'च्या निर्मात्याला 32,000 महिलांचे इस्लाममध्ये धर्मांतर केल्याच्या आरोपाबाबत चित्रपटात 20 मे रोजी संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत डिस्क्लेमर टाकण्यास सांगितले आहे.
पश्चिम बंगालमधील द केरळ स्टोरीवरील बंदी उठली - लोकात दुही माजवणारा द्वेषाचा प्रचार केल्याचा आरोप असलेल्या द केरळ स्टोरीवर बंदी घालणारे पश्चिम बंगाल हे पहिले आणि देशातील एकमेव राज्य होते. आयएसआयएसच्या कॅम्पमध्ये तस्करी करणाऱ्या तीन महिलांची गोष्ट सांगण्याचा दावा या चित्रपटात करण्यात आला आहे. परंतु चित्रपटाच्या प्रमोशनच्या काळात व पहिल्या ट्रेलरमध्ये द केरळ स्टोरीच्या निर्मात्यांनी प्रथम ही संख्या 32,000 असल्याचा दावा केला. केरळमधील 32,000 महिला बेपत्ता होऊन दहशतवादी गट ISIS मध्ये सामील झाल्याचा दावा चित्रपटाच्या ट्रेलरमध्ये केल्यानंतर चित्रपटाभोवती वाद निर्माण झाला. त्यानंतर ट्रेलरमधील हा वादग्रस्त दावा नंतर मागे घेण्यात आला. त्यानंतर ही कथा केवळ तीन महिलांची असल्याचे सांगण्यात आले.
तमिळनाडूमध्ये चित्रपटावर बंदी नसल्याच्या सबमिशनचीही सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली. त्यात राज्य सरकारला चित्रपट पाहणाऱ्यांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यास सांगितले. याआधी बंदीला स्थगिती देताना खंडपीठाने सांगितले होते की कायदा व सुव्यवस्था राखणे हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे कारण चित्रपटाला सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने प्रमाणपत्र दिले आहे, अशी बातमी पीटीआयने दिली.
हेही वाचा - The Kerala Story: बंगालमधील द केरळ स्टोरी चित्रपटावरील बंदी उठवली, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
