मीरा भाईंदर - मीरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील झोपडपट्टी भागात नागरिकांना बोगस कागदपत्राद्वारे नळजोडणी करण्यात येत असल्याचे उघडकीस आले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे या बोगस कागदपत्रात जन्म प्रमाणपत्र, भारतीय निवडणूक आयोगाचे ओळखपत्र आणि रेशनकार्डचा समावेश आहे. त्यामुळे या कागदपत्रांचा गंभीर प्रमाणात गैरवापर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या प्रकरणी सभागृह नेते प्रशांत दळवी यांनी कारवाईची मागणी आयुक्तांकडे केली आहे.
नवीन जोडणीसाठी तारेवरची कसरत
मीरा-भाईंदर शहरात नवीन नळ कनेक्शनकरितासन 2010पूर्वीच्या वास्तव्याचा तसेच कर आकरणी झाल्याचा पुरावा मागितला जात आहे. त्याचप्रमाणे अर्जदाराच्या ओळखपत्रासाठी वडणूक आयोगाचे ओळखपत्र, रेशनकार्ड, आधारकार्ड तसेच अन्य शासकीय पुरावे मागितले जात आहेत. सदरहू पुरावे जमा करताना अनेकांना अक्षरश: तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. त्यामुळे या नागरिकांना नवीन नळ कनेक्शन मंजूर केले जात नाही.
नामी शक्कल
नवीन नळ कनेक्शन मंजूर करण्यासाठी अनेकांनी नामी शक्कल लढविण्यास सुरूवात केली आहे. बोगस जन्म दाखला तसेच भारत निवडणूक आयोगाचे ओळखपत्र यांचाही समावेश करण्यात आलेला आहे. बोगस कागदपत्रांची छाननी करणे अशक्य होत असल्याने या बोगस लाभार्थींना सहजगत्या नवीन नळ कनेक्शन मंजूर केले जात आहे. या गैरप्रकाराला आळा घालण्यासाठी महानगरपालिका प्रशासनाने बोगस लाभार्थ्यांसह या प्रकरणात गुंतलेल्या अधिकारी-र्मचारी वर्गाची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
विकासकांसाठी नियमांना तुडवले पायदळी
शहरातील इमारतींना नवीन नळ कनेक्शन मंजूर करताना १५ सदनिकांकरिता एक इंचाचे नळ कनेक्शन याप्रमाणे नळ कनेक्शन मंजूर केले जात आहेत. परंतु अनेक विकासकांसाठी या नियमाला पायदळी तुडवीत पाणी पुरवठा विभागाने अतिरीक्त दोन-दोन नळ कनेक्शन मंजूर केले असल्याचे दिसून येत आहे.
कागदपत्रांचा गैरवापर होण्याची दाट शक्यता
नळजोडणीसाठी कागदपत्रांची तपासणी केली असता त्यामध्ये खोट्या घरपत्त्याचा वापर करणे, दुसऱ्या व्यक्तीच्या ओळखपत्रावर स्वतःचे चित्र किंवा नाव वापरणे असे प्रकार घडत असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे या कागदपत्रांचा विविध कामाकरिता गैरवापर होणार असल्याचे आरोप समाजसेवक प्रवीण परमार यांनी केले आहेत.
तपास समितीची निर्मिती
मीरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागात खोट्या कागदपत्राद्वारे नळजोडणी करण्यात येत असल्याचे आरोप अनेक वेळा करण्यात येत आहेत. त्यामुळे या आरोपांचे निवारण करण्याकरिता तपास समितीची निर्मिती करून कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती, आयुक्त विजय राठोड यांनी दिली.
गुन्हा दाखल करण्याची मागणी
या संदर्भात मी पालिका प्रशासनाला लेखी तक्रार केली असून या प्रकरणात गुंतलेल्या अधिकारी, कर्मचारी वर्गाची चौकशी करून गुन्हा दाखल करण्याची मागणी दळवी यांनी केली आहे.
