कोल्हापूर/ठाणे - पेट्रोलच्या वाढत्या किंमतीमुळे अनेकांनी आपला मोर्चा इलेक्ट्रिक बाईककडे वळवला आहे. त्यामुळे इलेक्ट्रिक बाईकच्या मागणीमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. मात्र, आरटीओ नियमांनुसार संबंधित कंपनीने नियम पाळले नसतील तर आपली गाडी थेट आरटीओ कार्यालयात जाण्याची शक्यता आहे. कोल्हापुरात अशा जवळपास 50 गाड्या जप्त करण्यात आल्या असून ठाण्यातही काही वाहने जप्त करण्यात आली आहेत. त्यामुळे ग्राहकांनी नियमांचे पालन करून बाजारात आलेल्या गाड्या खरेदी करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. शिवाय संबंधित कंपनीने गाडीमध्ये अनधिकृत बदल केल्यास कारवाई होईल, असेही उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
काय आहे नेमके नियम ? का सुरू आहेत कारवाई ? - केंद्रीय मोटार वाहन नियमानुसार 250 वॅटपेक्षा कमी क्षमता असलेल्या तसेच ज्या वाहनांची वेगमर्यादा ताशी 25 किलोमीटरपेक्षा कमी आहे. अशा ई-बाईकना नोंदणीपासून सूट देण्यात आली आहे. अशा प्रकारे वाहन उत्पादन करणाऱ्या उत्पादकास वाहन विक्री करण्यापूर्वी त्या वाहन प्रकाराची चाचणी सुद्धा केंद्रीय मोटार वाहन नियमानुसार विहित केलेल्या मान्यताप्राप्त संस्था जसे की एआरएआय, आयसीएटी, सीआयआरटी इत्यादी संस्थांकडून चाचणी करून घेणे बंधनकारक आहे. या संस्थांकडून त्या पद्धतीचे प्रमाणपत्रही घेणे आवश्यक आहे. अशा प्रमाणपत्राच्या आधारे परिवहन विभाग अशा वाहनांना नोंदणीतून सूट देते. शिवाय तसे संबंधित वाहन उत्पादकास व राज्यातील सर्व प्रादेशिक, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना पत्राद्वारे कळवते. मात्र, काही वाहन उत्पादक मान्यताप्राप्त संस्थेने दिलेल्या प्रमाणपत्राशिवाय ई बाईकची विक्री करताना आढळले आहेत. तसेच वाहन उत्पादन करण्याची मान्यता मिळालेले वाहनांमध्ये बेकायदेशीर बदल करून अशा वाहनांची बॅटरी क्षमता 250 वॅट पेक्षा जास्त करतात किंवा वाहनांची वेगमर्यादा ताशी 25 किलोमीटरपेक्षा अधिकची करतात. अशा वाहनांना नोंदणी आवश्यक असल्यामुळे त्यांना वाहन चालक परवानाही गरजेचा नसतो. त्यामुळेच हे बेकायदेशीर बदल केले जाताना आढळले आहेत. या कारणांमुळेच ई बाईक्सना आग लागण्याच्या घटनाही घडल्या आहेत.
बेकायदेशीर बदल आढळल्यास 'इतका' दंड : गेल्या अनेक दिवसांपासून इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीत वाढ होत चालली आहे. 25 प्रतितास किलोमीटर वेगाने धावणाऱ्या गाड्यांना आरटीओमधून वगळण्यात आले आहे. मात्र, या गाड्या खरेदी करण्यापूर्वी त्याची पूर्ण माहिती नसल्याने ग्राहकांची फसवणूक होत आहे. त्यामुळे फसवणूक करणाऱ्या डीलरविरोधात तसेच संबंधित गाडीच्या कंपनीविरोधात कठोर कारवाईची शिक्षा आहे. डीलरला जवळपास 1 लाखांचा दंड आहे तसेच गाडीच्या कंपनीमधूनच बेकायदेशीर बदल केला असेल तर त्या कंपनीला 1 कोटींचा दंड आहे. एव्हढेच नाही तर ग्राहकांवरही दंडात्मक कारवाई करण्याचे सूचना आहेत. त्यामुळे परिवहन विभागाच्या नियमानुसार सर्व योग्य आहेत अशाच गाड्या खरेदी करण्याचे आवाहन कोल्हापूरचे सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी विजय इंगवले यांनी केले आहे.
जप्त केलेल्या गाड्यांचे काय करणार ? : कोल्हापूर प्रादेशिक परिवहन विभागाने कोल्हापुरातील बेकायदेशीर बदल केलेल्या जवळपास 50 ई बाईक जप्त केल्या आहेत. त्यानुसार पुढची प्रक्रिया सुरू आहे. जिल्ह्यातील विविध भागात जाऊन बेकायदेशीर पद्धतीच्या वाहनांवरर ही जप्तीची कारवाई करण्यात आली आहे. मात्र, पुढे या बाईक्स रस्त्यावर चालविणे किती धोक्याचे आहे. त्याला पुन्हा दुरुस्त करता येऊ शकते का याचा अभ्यास आदींबाबत सविस्तर आढावा न्यायालयात पाठविण्यात आला असून न्यायालय जो निर्णय देईल त्याप्रमाणे पुढील कारवाई करण्यात येणार आहे. उत्पादक तसेच वितरक हे दोषी असतील तर त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. शिवाय ज्या खरेदी केलेल्या गाड्या आहेत त्यांची कधीही रस्त्यांवर तपासणी होऊ शकते. त्यामुळे नियमानुसार सर्व योग्य असणारीच गाडी आपल्याकडे आहे का याची खात्री करावी, असेही अधिकारी इंगवले यांनी म्हटले.
न्यायालयात करणार खटला दाखल - वेग मर्यादा प्रतितास 25 किलोमीटरपेक्षा जास्त असेल तर अशा वाहनांना नोंदणी करणे आवश्यक असते. जर अशाप्रकारे नोंदणी न करता वेग मर्यादा बेकायदेशीर वाढवली तर शासनाच्या महसुलावर याचा परिणाम पडू शकतो. या सर्व बेकायदेशीर वाहनचालकांवर न्यायालयात खटला दाखल करणार असल्याचे उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जयंत पाटील यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे ज्या वाहनचालकांनी इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी केले असेल आणि असे बदल केले असतील तर त्यांनी ते बदल पूर्ववत करावे अन्यथा कठोर कारवाही करण्यात येईल, असेही आवाहन जयंत पाटील यांनी केले.
हेही वाचा - Electric Vehicles : राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीला उतरती कळा; ३० टक्क्यांनी खरेदीत घटली
