'मराठा आरक्षण धोक्यात, महाविकास आघाडीने बलुतेदारांना विधिमंडळात प्रतिनिधीत्व द्यावे'

महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांनी बुलतेदारांचे प्रतिनिधीत्व करणार्‍यांना विधीमंडळामध्ये प्रतिनिधीत्व द्यावे. लवकरच राज्यपाल नियुक्त आमदारांची निवड करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये या तिन्ही पक्षांनी प्रत्येकी एक उमेदवारी बलुतेदारांना द्यावी, अशीही मागणी यावेळी हरिभाऊ राठोड यांनी केली.

ठाणे - केंद्र सरकारने जाणीवपूर्वक म्हणा अगर अजाणतेपणा म्हणा; पण, एक संविधान दुरुस्ती करताना मोठी चूक केली आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद 366 मध्ये दुरुस्ती करताना 26 सी हे कलम टाकून त्याद्वारे आरक्षण देण्याचे राज्याचे अधिकार हिरावून घेतले आहेत. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी यांनी तत्काळ एका वटहुकूमाद्वारे 26 सी कलम हटवावे; जेणेकरुन राज्य सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण देणे सुकर होईल. अन्यथा, येत्या 27 तारखेच्या सुनावणीमध्ये मराठा समाजाचे आरक्षण कायमचे हिरावले जाईल, असा दावा ओबीसी भटक्या विमुक्तांचे नेते हरिभाऊ राठोड यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

12 बलुतेदारांना आरक्षण देण्याच्या संदर्भात बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते. यावेळी बलुतेदारांचे नेते प्रा. प्रकाश सोनवणे, भटके विमुक्त मागासवर्गीय महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष अप्पासाहेब भालेराव, ठाणे अध्यक्ष रामदास राठोड आदी उपस्थित होते.

हरिभाऊ राठोड म्हणाले, की संविधान संशोधन कायदा 102 नुसार राज्याला एखाद्या जातीला आरक्षण देण्यासंदर्भातील राज्याचे अधिकार काढून घेतल्यामुळे मराठा समाजाचे आरक्षण संपूर्णतः धोक्यात आले आहे. ही बाब आपण वारंवार जनतेच्या, सरकारच्या, तज्ज्ञ वकिलांच्या तसेच मराठा समाजाच्या याचिकाकर्त्यांना तथा नेत्यांना आणि चळवळ करणार्‍या आंदोलकांच्या वारंवार लक्षात आणून दिले असतानाही, या बाबीकडे संपूर्णतः दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. आपण स्वतः पंतप्रधानांना सुद्धा ही बाब कळविली आहे. केंद्र सरकार यांच्या हातून संविधान संशोधन मध्ये अनुच्छेद 342(अ) आणि अनुच्छेद 366 चे (26 सी ) हे कलम घातल्या गेल्यामुळे आपोआपच राज्याचे अधिकार काढून घेण्यात आले आहे. त्यामुळे आता देशामध्ये कुठल्याही राज्यात आरक्षण द्यायचे झाल्यास, तो अधिकार केवळ संसदेला आहे. म्हणजेच बील पास करून कायदा करावा लागेल. त्यामुळेच संविधानामध्ये संशोधन करून पुन्हा राज्याला अधिकार बहाल करावे. येत्या 27 ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मराठा आरक्षणाला आलेली स्थगिती, उठवण्याच्या संदर्भात जेव्हा चर्चा होईल, तेव्हा हा प्रश्न उपस्थित होईलच आणि याच वेळेस जर हे सिद्ध झाले, की संविधान संशोधन कायदा 102 नुसार राज्याचे अधिकार काढून घेण्यात आले होते, तर सरळ सरळ मराठ्यांना दिलेले आरक्षण अवैध ठरेल आणि मराठा समाजाचे आरक्षण धोक्यात येईल.

बलुतेदारांना विधिमंडळात प्रतिनिधीत्व द्यावे

देशाची वाटचाल ही बारा बलुतेदार आणि 18 अलुतेदारांवरच झालेली आहे. मात्र, सद्या हे बारा बलुतेदार प्रवाहाच्या परिघाबाहेर फेकले गेले आहेत. त्यांना मूळ प्रवाहात आणण्यासाठी स्वतंत्र आरक्षणाची गरज आहे. त्यामुळे 12 बलुतेदारांना स्वतंत्र 4 टक्के आरक्षण देण्यात यावे. तसेच, महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांनी बुलतेदारांचे प्रतिनिधीत्व करणार्‍यांना विधीमंडळामध्ये प्रतिनिधीत्व द्यावे. लवकरच राज्यपाल नियुक्त आमदारांची निवड करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये या तिन्ही पक्षांनी प्रत्येकी एक उमेदवारी बलुतेदारांना द्यावी, अशीही मागणी यावेळी हरिभाऊ राठोड यांनी केली.