नवी मुंबई - परिसरातील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पामध्ये १८ गावातील रहिवाशांची जमीन व घरे सिडकोच्या माध्यमातून संपादीत करण्यात आली आहेत. विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडवण्याचे काम गेल्या १० वर्षांपासून सुरू आहे. मात्र, आजही काही शेतकऱ्यांचे प्रश्न प्रलंबित आहेत. नवी मुंबई आंतराष्ट्रीय विमानतळबाधीत गावात कोपर या गावाचाही समावेश असून या ग्रामस्थांच्या २५ एकर जमिनींचा प्रश्न अजूनही प्रलंबित आहे. त्यामुळे विमानतळबाधितांचा रोष सिडको प्रशासनावर कायम आहे.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी कोपर परिसरात असणारी २५ एकर जमीन पनवेल ड्रेनेज स्कीमसाठी हवी असल्याचे आयुक्त मुंबई विभाग यांनी १९६५ साली जाहीर केले होते. एक्झुक्युटीव्ह इंजिनिअर पब्लिक हेल्थ वर्क्स नाशिक यांच्या विनंतीवरून १९७० साली जमीन भू संपादनाची प्रक्रिया सुरू झाली. १९७० साली संपादन झालेल्या या जमिनीवर होणारा प्रकल्प बारगळला. त्यामुळे या जमिनीचा कोणत्याही प्रकारे मोबदला शेतकऱ्यांना मिळाला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा ताबा या जमिनीवर राहिला व शेतकरी जमीनही कसत राहिले.
संबधित २५ एकर जमीन ही नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी लागणार होती. त्यामुळे तत्कालीन पनवेल नगर परिषदेच्या माध्यमातून २०१३ ला विमानतळ प्रकल्पासाठी ती वर्ग करण्यात आली आहे. मात्र, आठ वर्षांपासून सिडकोकडे पाठपुरावा करूनही कोणत्याही प्रकारे सिडकोने मोबदला दिला नसल्याचे विमानतळ बाधितांनी म्हटले आहे. पनवेल नगरपालिकेने आमची फसवणूक केली. या जमिनीचा एकही रुपया प्रकल्पग्रस्तांना दिला नाही व परस्पर ही जमीन सिडकोला देण्यात आली. मात्र, कुठूनही आम्हाला न्याय मिळाला नाही, असे विमानतळबाधीत प्रकल्पग्रस्तांचे म्हणणे आहे. जर आम्हाला या प्रकरणी न्याय मिळाला नाही तर आंदोलन तीव्र करू असाही इशारा विमातळबाधितांनी दिला आहे.
