ठाणे : घोटाळेबाजाचे माहेरघर अशी ओळख असलेल्या कल्याण - डोंबिवली महापालिका हद्दीतील ६५ अनधिकृत इमारतीच्या प्रकरणाची आता "ईडी" कडून चौकशी सुरु झाल्याने पुन्हा एकदा मोठा घोटाळा समोर येणार आहे. खळबळजनक बाब म्हणजे महापालिकेच्या बनावट बांधकाम परवानग्या तयार करुन त्या आधारे महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणाची (महारेरा) नोंदणी प्रमाणपत्र बेकायदा इमारतींना मिळवून पालिका, महसूल विभाग, शासनाची महसूल शुल्काच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक करणाऱ्या डोंबिवलीतील ६५ अनधिकृत इमारत उभारणी प्रकरणात आता 'ईडी" चौकशी सुरु झाल्याने एकच खळबळ उडाली आहे.
आयुक्तांना पाठवलेल्या पत्रात ‘असे’ नमूद : महापालिका स्थापनेपासूनच भष्ट्राचाराची कीड लागलेल्या महापालिकेत आतापर्यत ४० च्यावर अधिकारी -कर्मचाऱ्यांना लाच घेतल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली आहे. यातील बहुतांश अधिकारी कर्मचारी पुन्हा सेवेत रुजू झाले तर काही रुजू होऊन सेवानिवृत्तही झाले. एकंदरीतच पालिका प्रशासन भष्ट्राचाराला आळा घालण्यात स्पशेल फेल ठरल्याचे दिसून येत आहे. त्यातच ‘ईडी’चे मुंबई विभागाचे उप संचालक हर्षल मेटे यांनी महापालिका आयुक्तांना पत्र पाठवून डोंबिवलीत ६५ बांधकाम विकासकांनी महापालिका नगररचना विभागासह रेराची बनावट कागदपत्र तयार करुन अनधिकृत इमारती उभारल्या आहेत. आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याने या प्रकरणाची चौकशी करणे आवश्यक असल्याने या प्रकरणाच्या अधिक चौकशीसाठी ६५ विकासकांनी तयार केलेली इमारत बांधकामांची बनावट कागदपत्रे, रेराची प्रमाणपत्रे, महापालिका प्रशासनाने ६५ बांधकाम विकासकांच्या विरोधात मानपाडा आणि रामनगर पोलीस ठाण्यात विविध कलमानुसार गुन्हा दाखल केलेल्या प्राथमिक तपासणी अहवालाच्या प्रती तातडीने उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात. असे ईडीचे पालिका आयुक्तांना पाठवलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
पालिका अधिकाऱ्यांशी आर्थिक संगनमत : कल्याण डोंबिवलीत भू माफियांनी २०१९ ते २०२२ कालावधीत महापालिकेतील प्रभाग साहाय्यक आयुक्त, विभागीय उपायुक्त आणि बीट मुकादम यांच्याशी आर्थिक संगनमत करुन पालिकेचे आरक्षित भूखंड, सरकारी जमिनींवर पालिका नगररचना अधिकाऱ्यांच्या खोट्या सह्या, बनावट शिक्के वापरुन बांधकाम परवानग्यांची कागदपत्र तयार केली. या आधारे महारेराकडून या बांधकामांना रेराची मान्यता असल्याचे नागरिकांना दाखविले. या इमारती बांधत असताना महसूल विभागाची स्वामीत्वधन, पालिकेची अधिभार माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केली. शिवाय महारेराला बनावट कागदपत्र दाखवून रेरा प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेतली. दुसरीकडे या इमारतींमध्ये घरे घेणाऱ्या अनेक नागरिकांनी कर्ज काढून घरे घेण्याचा प्रयत्न केल्याचे समोर आले आहे.
गेल्या तीन वर्षापासून तक्रारीचा पाठपुरावा : या अनधिकृत उभारलेल्या इमारतींच्या बांधकामांवर कारवाईसाठी वास्तुविशारद संदीप पाटील हे गेली तीन वर्ष महापालिका आयुक्त, विभागीय उपायुक्त, साहाय्यक आयुक्त यांच्याकडे तक्रारी करून कारवाईची मागणी करीत होते. मात्र यापैकी एकाही अधिकाऱ्याने ६५ इमारतींवर कारवाई केली नाही. पालिका अधिकारी कारवाई करत नसल्याचे पाहून तक्रारदार वास्तुविशारद पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिका दाखल होताच आयुक्त डाॅ. भाऊसाहेब दांगडे यांनी नगररचना विभागाच्या साहाय्यक संचालक दीक्षा सावंत यांना त्या ६५ बांधकामांची सत्यता पडताळणीचे आदेश दिले. या तपासणीत ही सर्व बांधकामे बनावट कागदपत्रांच्या आधारे उभारण्यात आल्याचे निदर्शनास आले.
६५ भू माफियांविरोधात गुन्हे दाखल : त्यानंतर साहाय्यक संचालक सावंत यांच्या आदेशावरुन साहाय्यक नगररचनाकार प्रसाद सखदेव यांनी डोंबिवलीतील मानपाडा आणि रामनगर या दोन्ही पोलीस ठाण्यात एकूण ६५ भू माफियांविरोधात गुन्हे दाखल केले. या प्रकरणाचा तपास ठाणे पोलीस आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली गुन्हे शाखेचे साहाय्यक पोलीस आयुक्त सरदार पाटील यांचे विशेष तपास पथक करत आहे. याबाबात पालिका आयुक्त डाॅ. भाऊसाहेब दांगडे यांच्याशी संपर्क साधला असता ईडीकडून ६५ अनधिकृत इमारतीबाबचे पत्र प्राप्त झाल्याचे सांगितले आहे.
‘तो’पर्यत अनेक घोटाळे होतच राहणार : खळबळजनक बाब म्हणजे डोंबिवली पूर्वेकडील २७ गावात शेकडो इमारती अनधिकृत उभारल्याचे यापूर्वीही महापालिकेच्या दप्तरी नोंद असून अश्या बेकायदा इमारतीमधून गेल्या दहा वर्षात पाचशेच्यावर बांगलादेशी नागरिकांनाचा रहिवास पोलीस पथकाने टाकलेल्या धाडीत उघड झाला होता. एकंदरीतच महापालिकेला लागलेली भष्ट्राचाराची कीड जो पर्यत संपत नाही. तो पर्यत अनेक घोटाळे होतच राहणार असल्याची चर्चा करदाते नागरिक करताना दिसत आहे.
