ठाणे - दिल्लीत दिड महिना ‘जन आशीर्वाद यात्रा’ कशा प्रकारची असावी, याचे नियोजन करण्यात आले. जनतेशी संवाद साधावा हे जरी वर वर सांगितले जात असले तरी, जन आशीर्वाद यात्रेदरम्यान मतदारांचे आशीर्वाद आणि संवाद बाजूलाच ठेऊन पक्षाची वातावरण निर्मिती कशी होईल याचीच प्लानिंग केली गेल्याचे निदर्शनास आले.
हेही वाचा - भिवंडी बाजारपेठेतील चार दुकाने आगीत जळून खाक
शुभेच्छा देण्यासाठी शेकडो समर्थकांची दिल्ली वारी
नुकतेच केंद्रात मंत्रिपद मिळालेल्या मंत्र्यांची चर्चा देशभर सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सरकारने विविध समाजाला न्याय देण्याच्या उद्देशाने विविध घटकांच्या नेत्यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान दिले. त्यामध्ये ठाणे जिल्ह्याला पहिल्यांदाच आगरी समाजाचे खासदार कपिल पाटील यांच्या रुपाने पंचायतराज केंद्रीय राज्यमंत्री म्हणून संधी दिली. मात्र, मंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर विद्यमान मंत्र्यांना तब्बल दिड महिना दिल्ली सोडून जाऊ नये, असे आदेश देण्यात आले. त्यामुळे, नवनियुक्त मंत्र्यांना शुभेच्छा देण्यासाठी शेकडो समर्थकांना दिल्लीची वारी करावी लागली. स्वातंत्र्यदिनानंतर मंत्र्यांना त्यांच्या त्यांच्या मतदारसंघात जाण्याच्या सूचना देऊन 'जन आशीर्वाद यात्रा' काढून जनतेशी संवाद साधण्याचे सांगण्यात आले.
'जन आशीर्वाद यात्रेत' हजारोंच्या संख्येने जमाव
महाराष्ट्रात चार केंद्रीय मंत्र्यांच्या जन आशीर्वाद यात्रा निघाल्या, मात्र महाराष्ट्रात कोरोनाचा प्रादुर्भाव अधिक असून तिसऱ्या लाटेची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. यासाठी राज सरकार 'माझे कुटुंब ,माझी जबाबदारी' या संकल्पनेसह विविध उपाययोजना करत आहेत. यामुळे राज्य सरकारकडून कोरोना रोखण्यासाठी विरोध पत्करून कठोर निर्णय घेतले जात आहेत. मला वाईट म्हटले तरी चालेल, पण जनतेचे प्राण वाचविण्याला मी प्राधान्य देईल, असे मुख्यमंत्री ठाकरे जनतेशी संवाद साधून सांगत आहेत. यासाठी नियमावलीही जाहीर करण्यात आलेली आहे आणि हे सर्व भाजपच्या नेत्यांना माहीत असताना देखील गर्दी जमविणाऱ्या 'जन आशीर्वाद यात्रा' काढण्याची गरजच का होती? लग्न समारंभ, सांस्कृतिक कार्यक्रम इतकेच काय तर अंत्ययात्रा काढण्यासाठीही सरकारने २० ते ५० नागरिकांनीच उपस्थित राहण्याची नियमावली तयार केली असताना केंद्र सरकार ही नियमावली कशी भंग करू शकते? 'जन आशीर्वाद यात्रेत' हजारोंच्या संख्येने जमाव जमा होणार आणि हेच कोरोनाचे सुपर स्प्रेडर बनणार, हे माहित असतानाही केंद्र सरकारच नियम मोडणार, हे कसे होऊ शकते? हे जन आशीर्वाद यात्रेच्या निमीत्ताने पुढे आले आहे.
म्हणून आयोजकांवर विविध पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल
शिवाय ठाणे जिल्ह्यात ज्या ज्या शहरांतून ही 'जन आशीर्वाद यात्रा' निघणार होती, त्या त्या शहरात उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला हरताळ फासून बेकायदेशीरपणे बॅनर, फ्लेक्स आणि होर्डींगबाजी करण्यात आली, त्यामुळे शहराचे विद्रुपीकरण झाले. वाहतूक कोंडी झाल्याने नागरिकांना अडचणींचा सामाना करावा लागला. अनेक संस्था, संघटना, मंडळ, ट्रस्ट, सोसायट्यांना मंत्र्याचे स्वागत करावे म्हणून सांगण्यात आले. त्यामुळे गर्दीने उच्चांक गाठला. कोरोना नियमाचा भंग केला म्हणून जन आशीर्वाद यात्रेच्या आयोजकांवर विविध पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्याची वेळ पोलिसांवर आली. त्यामुळे, केंद्र सरकार विरुद्ध राज्य सरकार, अशी जुगलबंदी जनतेला पहायला मिळाली.
अवघ्या चार दिवसांत मतदारसंघ पिंजून काढणे शक्यच नाही
ज्या मंत्र्यांसाठी 'जन आशीर्वाद यात्रेचे' आयोजन करण्यात आले होते, ते केंद्रीय मंत्री गेले दीड महिना आपल्या कुटुंबापासून लांब होते. त्यातच कुटुंबाला भेटायला न जाता आधी आपला मतदारसंघ आणि जिल्ह्यातून 'जन आशीर्वाद यात्रा' काढून जनतेसमोर केंद्र सरकारने केलेली कामे ठेवा, त्यांच्या समस्या जाणून घ्या आणि मगच आपल्या घरी जा, अशाप्रकारचे आदेश देण्यात आले होते. या आदेशाचे पालन करताना त्या मंत्र्यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यात आली नसल्याचे दिसून आले. अवघ्या चार दिवसांत मतदारसंघ पिंजून काढणे शक्यच नाही. शिवाय पावसाची संततधार सुरू होती, अशात लोकांना ताटकळत उभे ठेवणे, कार्यकर्त्यांची मजबुरी असल्याने तीन चार तास वाट पाहणे म्हणजे त्यांच्यासाठीही जिकरीचे काम झाले होते. शिवाय मंत्री सत्काराच्या ठिकाणी आल्यानंतर किती जणांचे सत्कार स्वीकारणार यालाही मर्यादा असल्याने मंत्र्याच्या मानसिकतेचा, सहनशिलतेचा विचार मोदी सरकारने केला का? असे प्रश्न आता नागरिकांनी उपस्थित केले आहेत.
तर खऱ्या अर्थाने जनतेचे आशीर्वाद मंत्र्यांना मिळाले असते
लाखो रुपये खर्च करून ठिकठिकाणी स्टेज उभे केले होते. मात्र, त्या स्टेजवर अवघे एक ते दिड मिनिटेच मंत्री महोदयांनी सत्कार स्वीकारले, म्हणजे तो खर्च अक्षरशः वाया गेला आहे. शिवाय संपूर्ण मतदारसंघ आणि जिल्ह्यात बॅनरबाजी करून लाखो रुपये खर्च करण्यात आले. खर्चाचा एकूण आकडा कोटीच्या घरात आहे. तोच खर्च जर सध्या पावसामुळे खराब झालेले रस्ते बनविण्यासाठी आणि समाजोपयोगी कामासाठी लावला असता, तर खऱ्या अर्थाने जनतेचे आशीर्वाद मंत्र्यांना मिळाले असते. शिवाय जनता पेट्रोल, डिझेल, गॅस आणि महागाईत होरपळत असताना मंत्र्यांना जनतेचे आशीर्वाद कसे मिळणार? मंत्रिपद मिळाल्यानंतर त्या पदाचा जनतेसाठी कसा उपयोग करणार आहे, हे सांगण्याचे सोडून महाराष्ट्र सरकार विरुद्ध गरळ ओकण्यासाठीच 'जन आशीर्वाद यात्रा' काढली होती का? असे प्रश्न आता नागरिकांनी उपस्थित केले आहेत.
हेही वाचा - कायद्याचा रक्षकच निघाला भक्षक, अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग करणाऱ्या पोलीस शिपायाची जेलमध्ये रवानगी
