सोलापूर - गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व निदान तंत्रे (लिंग निवडीस प्रतिबंध ) कायदा 1994 म्हणजेच पीसीपीएनडीटी कायद्याचे उल्लंघन करण्यात आल्याने सोलापूर जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. प्रदीप ढेले यांना पुणे मंडळ आरोग्य सेवा येथील अतिरिक्त संचालक डॉ. अर्चना पाटील यांनी नोटीस बजावली आहे. या कायद्यातील नियम 15 व नियम 18 अ(2)(व्ही) अनव्ये जिल्ह्यातील पीसीपीएनडीटी सल्लागार समितीची बैठक दर दोन महिन्यांनी किमान एक बैठक घेणे अपेक्षित असताना सोलापूर येथील पीसीपीएनडिटी सल्लागार समितीच्या गेल्या आर्थिक वर्षात (मार्च 2020 ते एप्रिल 2021) फक्त एक बैठक घेण्यात आली. असा अतिरिक्त संचालक डॉ. अर्चना पाटील यांनी नोटीसमध्ये उल्लेख केला आहे. पण जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. प्रदीप ढेले यांनी माहिती देताना सांगितले की, गेल्या आर्थिक वर्षात 2 बैठका झाल्या आहेत. दुसऱ्या बैठकीबाबतची माहिती वरिष्ठांकडे पाठवण्यात आली नव्हती अशी माहिती डॉ. प्रदीप ढेले यांनी सांगितली. तसेच कोरोना महामारी मुळे या बैठका घेण्यात दिरंगाई झाली, असेही कारण त्यांनी समोर केले.
पीसीपीएनडीटी कायदा म्हणजे काय-
मुलगाच जन्माला यावा, मुलगी नको या मानसिकतेतून सोनोग्राफी सारख्या तंत्रज्ञानाच्या सहायाने गर्भाचे लिंग निदान करून घेत स्त्रीभ्रूणहत्या सारखे बेकायदेशीर कृत्य समाजात वाढले होते. या बेकायदेशीर कृत्यावर आळा आणण्यासाठी सरकारकडून pre-conception and pre-natal Diagnostic Techinques Act 1994 अर्थात PCPNDT ACT पीसीपीएनडीटी कायदा लागू करण्यात आला. या कायद्यानुसार गर्भलिंगनिदान करणे हे कायद्याने गुन्हा आहे. हा कायदा पीसीपीएनडीटी ऍक्ट नावाने ओळखला जातो. 1994 साली हा कायदा संमत झाला आणि 2003 साली यात आणखी सुधारणा केल्या गेल्या.
गतवर्षी सोलापूर जिल्ह्यात पीसीपीएनडीटी सल्लागार समितीच्या बैठका झाल्या नाही-
पीसीपीएनडीटी ऍक्ट नुसार प्रत्येक जिल्ह्यात सल्लागार समितीची नियुक्ती राज्यशासनाकडून केली जाते. या सल्लागार समितीत जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा विधी समुपदेशक, जिल्हा रुग्णालयातील एक वैद्यकीय अधिकारी, डेटा एन्ट्री ऑपरेटर असे जिल्हा स्तरावर कक्ष स्थापन करण्यात आले आहे. मात्र सोलापूर जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. प्रदीप ढेले यांनी शासनाने दिलेली नियमावली पायदळी तुटवडा पीसीपीएनडीटी कक्षात ढवळाढवळ करत एका क्लर्कच्या हाती कक्षाचे सर्व कामकाज दिले आहे. या कक्षात लिपिक म्हणून मोहोळ ग्रामीण रुग्णालयातील सहायक अधीक्षक गणेश धोत्रे यांची बेकायदेशीररित्या जिल्हा शल्यचिकित्सक सोलापूर कार्यालयात प्रतिनियुक्ती केली आहे. या प्रतिनियुक्तीला आरोग्य उपसंचालक किंवा आरोग्य संचालक किंवा राज्यशासन यांची कोणतीही परवानगी घेतली नाही. तसेच बेकायदेशीर काम करणाऱ्या लिपिकाने पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या बाबतीत गांभीर्य दाखवले नाह .आणि 60 दिवसांत किमान एक बैठक घेण्याऐवजी बैठका घेतल्याच नाहीत.
बैठकांच्या माहितीबाबत संभ्रम -
पुणे आरोग्य सेवा येथील अतिरिक्त संचालक डॉ. अर्चना पाटील यांनी दिलेल्या नोटीस मध्ये स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे, सोलापूर जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. प्रदीप ढेले यांनी मार्च 2020 ते एप्रिल 2021 या कालावधीत पीसीपीएनडीटी सल्लागार समितीच्या 6 बैठका घेणे अपेक्षित होत्या. मात्र डॉ. ढेले यांनी ऑक्टोबर-नोव्हेंबर 2020 मध्ये पूर्ण वर्षभरात 1 बैठक घेतली आहे आणि पीसीपीएनडीटी कायद्याचा भंग केला आहे. तर जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. प्रदीप ढेले यांनी माहिती देताना सांगितले की, गेल्या आर्थिक वर्षात (मार्च 2020 ते एप्रिल 2021) दरम्यान दोन बैठका झाल्या. ऑक्टोबर नोव्हेंबर 2020 मध्ये आणि डिसेंबर जानेवारी 2021 मध्ये अशा दोन बैठका झाल्या आहेत. पण पीसीपीएनडीटी कायद्याची अंमलबजावणी करणारे सहायक अधीक्षक गणेश धोत्रे यांनी दुसऱ्या बैठकीचे इतिवृत्त किंवा माहिती आरोग्य संचालकांना पाठवलेच नाही.
कोरोनाचे कारण देत जिल्हा शल्य चिकित्सकांकडून सारवासारव -
देशभरात कोरोना महामारीमुळे मार्च 2020 पासून लॉकडाऊन लागू लागले. हे लॉकडाऊन मे पर्यंत सुरू होते. पण आरोग्य सेवेवर याचा कोणताही परिणाम झाला नव्हता. आरोग्य सेवा 24 तास सुरू होत्या तरीही पीसीपीएनडीटी कायद्याचे उल्लंघन करण्यात आले आणि एक वर्षात किमान सहा बैठका घेण्याऐवजी 1 किंवा 2 बैठका घेण्यात आल्या. कोरोनाचे कारण समोर करून सोलापूर जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. प्रदीप ढेले यांनी स्वतःला सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला.
सोलापुरात पीसीपीएनडिटी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी घेण्यात आलेल्या बैठकीचा अहवाल-
जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. प्रदीप ढेले यांनी सहायक अधीक्षक गणेश धोत्रे यांना सोबत घेऊन ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये पीसीपीएनडीटी सल्लागार समितीची एक बैठक घेतली. या बैठकीत एका सोनोग्राफी सेंटरची नवीन नोंदणी झाली असून नूतनीकरण(रिनिव्हल) सहा सोनोग्राफी सेंटरचे करण्यात आले. तर डिसेंबर(2020) -जानेवारी 2021 दरम्यान पीसीपीएनडीटी सल्लागार समितीची एक बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत 7 नवीन सोनोग्राफी सेंटरला मान्यता देण्यात आली आहे तर 7 सोनोग्राफी सेंटरचे नूतनीकरण करण्यात आले असल्याची माहिती डॉ. प्रदीप ढेले यांनी दिली.
महाराष्ट्र राज्यातील 16 जिल्ह्यातील जिल्हा शल्य चिकित्सकांना नोटिसा -
आरोग्य सेवा पुणे येथील अतिरिक्त आरोग्य संचालक डॉ. अर्चना पाटील यांनी महाराष्ट्र राज्यातील सोळा जिल्ह्यातील जिल्हा शल्य चिकित्सकांना नोटिसा पाठवल्या आहेत. सोळा जिल्ह्यातील सिव्हील सर्जन(जिल्हा शल्य चिकित्सक) यांनी पीसीपीएनडीटी कायद्याचा भंग केल्याची बाब समोर आली आहे. यापुढे आर्थिक वर्षात दर 60 दिवसांनी पीसीपीएनडीटी सल्लागार समितीची किमान एक बैठक घेण्यात यावी, अशा सूचना नोटीसमध्ये देण्यात आल्या आहेत.
जळगाव, सातारा, अहमदनगर, अकोला, नागपूर, गोंदिया, कोल्हापूर, लातूर, धुळे, अमरावती, नाशिक, सांगली, ठाणे, जालना, हिंगोली आणि सोलापूर या सोळा जिल्हा शल्य चिकित्सकांनी पीसीपीएनडीटी कायद्याचा भंग केला आहे.
डॉ. प्रदीप ढेले यांच्या कामकाजाबाबत समितीमार्फत चौकशी सुरू-
जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. प्रदीप ढेले यांच्या बाबत अनेक तक्रारी वरिष्ठांकडे गेल्या आहेत. त्यामध्ये मेडिकल बिल, पीसीपीएनडीटी कामकाज, बेकायदेशीर प्रतिनियुक्त्या अशा अनेक प्रकरणांचा समावेश आहे. डॉ. प्रदीप ढेले यांच्याविरोधात आरोग्य खात्याकडे तक्रारी गेल्या आहेत. या तक्रारींची दखल घेत आरोग्य खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी एक चौकशी समिती गठीत करण्यात आली आहे. गुरुवारपर्यंत किंवा पुढील आठवड्यात या चौकशी समितीचा अहवाल प्राप्त होणार असल्याची माहिती आरोग्य उपसंचालक (पुणे) डॉ. संजोग कदम यांनी ई टीव्हीशी फोनवर बोलताना दिली. चौकशी समितीने अहवाल सादर करण्यास दिरंगाई केल्यास ताबडतोब दुसरी चौकशी समिती गठीत केली जाणार असल्याची माहिती उपसंचालक डॉ. कदम यांनी दिली. चौकशी समितीने दिलेल्या अहवालानंतर सोलापूर जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. प्रदीप ढेलेवर कारवाई केली जाणार आहे.
