सोलापूर - केंद्रातील सरकारने लादलेल्या तीन कृषी कायदे तसेच कामगार कायद्यांना विरोध करत आमदार प्रणिती शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस भवनसमोर केंद्र सरकारविरोधात निदर्शने करण्यात आली. यावेळी काँग्रेसचे कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
'केंद्राकडून चर्चेचा देखावा'
शेतकरी व कामगार दिल्लीच्या सीमेवर 100 दिवसांपेक्षा अधिक दिवस झालेत ठाण मांडून बसले आहेत. केंद्र सरकारने सुरुवातीला चर्चेचा देखावा केला, पण कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी मान्य केली नाही. या कायद्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना बड्या भांडवलदारांचा गुलाम बनवण्याचा सरकारचा डाव आहे, असे निदर्शनावेळी आमदार प्रणिती शिंदे यांनी सांगितले.
'कृषी कायद्यामुळे शेतकऱ्यांचे अस्तित्व संपणार'
या कायद्यामुळे शेतीमालाला मिळणार हमीभाव आणि शेतकऱ्यांची हक्काच्या असणाऱ्या बाजार समितीत शेतकऱ्यांचे अस्तित्व संपणार आहे. खासगी व्यापारी व उद्योजकांना शेतकऱ्यांची लूट करण्याची मुभा या कायद्यातून मिळणार आहे. या जुलमी कायद्याविरोधात भारतातील तमाम शेतकरी आणि कामगार बांधव पेटून उठले आहेत. यांना पाठिंबा देत कृषी कायदे आणि जुलमी कामगार कायदे रद्द करा, अशी मागणी यावेळी शिंदे यांनी केली.
काँग्रेसकडून 60 लाख सह्यांचे निवेदन
महाराष्ट्र काँग्रेस प्रदेश कमिटीने राज्यभर विविध आंदोलनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी आवाज उठवलेला आहे. 60 लाख शेतकऱ्यांच्या सह्यांचे निवेदन राष्ट्रपतींना देऊन कायदे रद्द करण्याची मागणी केली आहे. तरीही या सरकारला जाग येत नाही, असे शिंदे म्हणाल्या.
सर्वसामान्य जनतेला प्रचंड त्रास
केंद्र सरकारने इंधन दरवाढीवर कोणतेही नियंत्रण न ठेवता पेट्रोल, डिझेल आणि घरगुती वापराचे गॅसचे दर वाढविल्याने सर्वसामान्य जनतेचे जगणे मुश्किल झाले आहे. गृहिणींचे स्वयंपाक घरातील आर्थिक गणित कोलमडून पडले आहे. मोदी सरकारने ही दरवाढ मागे घेऊन जनतेला आर्थिक दिलासा द्यावा, अशी मागणी आंदोलनावेळी करण्यात आली.
